मुख्यमंत्री निजुट मोइना (Nijut Moina): 11वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन की छात्राओं को हर महीने पैसा, असम
₹10,000 से ₹25,000 साल में, शर्तों के हिसाब से। किसे: लड़की (स्टूडेंट) हो, 11वीं (हायर सेकेंडरी), ग्रेजुएशन (B.A., B.Sc., B.Com.) या पोस्ट-ग्रेजुएशन (M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed.) में पढ़ रही हो, शादीशुदा स्टूडेंट लड़कियाँ बाहर हैं, सिर्फ़ पोस्ट-ग्रेजुएशन और B.Ed की स्टूडेंट लड़कियों को छोड़कर और 1 और शर्त।
स्टेटस: मुख्यमंत्री की 15 अक्टूबर 2026 की प्रेस नोट के मुताबिक़ अक्टूबर 2026 की पहली किस्त के चेक 4,39,598 स्टूडेंट लड़कियों के लिए जारी हुए। 7 अगस्त 2026 की नोट के मुताबिक़ 2026-27 के फ़ॉर्म 6 अगस्त से बँटे। रकम और शर्तें कैबिनेट के 12 जून 2024 के फ़ैसले (मुख्यमंत्री ऑफ़िस के पन्ने) से हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की 2026-27 की गाइडलाइन हमारी जाँच में खुली नहीं, इसलिए आज की रकम पक्की नहीं है। 2 नवंबर 2026 को देखा।
आवेदन कब होता है: मुख्यमंत्री की प्रेस नोट (7 अगस्त 2026) के मुताबिक़ 2026-27 के आवेदन फ़ॉर्म 6 अगस्त 2026 से बँटने शुरू हुए। फ़ॉर्म कहाँ जमा करना है और आख़िरी तारीख़ क्या है, यह हमें नहीं मिला। जो स्टूडेंट पहले से स्कीम में है, उसे दूसरे साल से नया आवेदन नहीं देना होता: इंस्टीट्यूट के हेड का सर्टिफ़िकेट काफ़ी है (2024 के कैबिनेट फ़ैसले के मुताबिक़)।
क्या मिलता है
- क्लास 11–12: ₹10,000 साल में · 11वीं की स्टूडेंट को (₹1,000 महीना, 10 महीने)
- ग्रेजुएशन: ₹12,500 साल में · ग्रेजुएशन की स्टूडेंट को (₹1,250 महीना, 10 महीने)
- पोस्ट ग्रेजुएशन: ₹25,000 साल में · पोस्ट-ग्रेजुएशन और B.Ed की स्टूडेंट को (₹2,500 महीना, 10 महीने)
पैसा कैसे आता है: आधार से जुड़े बैंक खाते में (DBT), ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने। रकम कैबिनेट के 12 जून 2024 के फ़ैसले की है
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- लड़की (स्टूडेंट) हो
- 11वीं (हायर सेकेंडरी), ग्रेजुएशन (B.A., B.Sc., B.Com.) या पोस्ट-ग्रेजुएशन (M.A., M.Sc., M.Com., B.Ed.) में पढ़ रही हो
- शादीशुदा स्टूडेंट लड़कियाँ बाहर हैं, सिर्फ़ पोस्ट-ग्रेजुएशन और B.Ed की स्टूडेंट लड़कियों को छोड़कर। हमारा फ़ॉर्म B.Ed की स्टूडेंट को अलग नहीं पहचानता
- लड़की किसी मंत्री, विधायक या सांसद की बेटी न हो। हमारा फ़ॉर्म पूरे परिवार का पूछता है
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- पढ़ाई पूरी हो जाए या छूट जाए
- शादी हो जाए (पोस्ट-ग्रेजुएशन और B.Ed की स्टूडेंट पर यह रोक नहीं)
- परिवार में कोई मंत्री, विधायक या सांसद बन जाए
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- पढ़ाई सरकारी या सरकारी मदद वाले (वेंचर) स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाहर हैं। हमारे फ़ॉर्म में यह सवाल नहीं है (यहाँ देखें: highereducation.assam.gov.in)
- कौन-से साल की पढ़ाई पर 2026-27 में पैसा मिलता है, यह गाइडलाइन से पता चलेगा। 2024 के कैबिनेट फ़ैसले में रकम पहले साल में दाख़िला लेने वाली स्टूडेंट लड़कियों की है, और दूसरे साल से नया आवेदन नहीं, सिर्फ़ इंस्टीट्यूशन के हेड का सर्टिफ़िकेट चाहिए। 2026 की गाइडलाइन हमें नहीं मिली, इसलिए आज की रकम भी पक्की नहीं (यहाँ देखें: highereducation.assam.gov.in)
- स्टूडेंट को बनीकांत काकती मेरिट अवार्ड (प्रज्ञान भारती योजना) में स्कूटर न मिला हो। जो स्टूडेंट वह अवार्ड छोड़ दे, वह इस योजना में आ सकती है (यहाँ देखें: highereducation.assam.gov.in)
- B.Ed की स्टूडेंट नौकरी में न हो (जैसे पढ़ाते हुए B.Ed कर रही टीचर) (यहाँ देखें: highereducation.assam.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑफ़लाइन: 2026-27 के फ़ॉर्म 6 अगस्त 2026 से बँटने शुरू हुए। फ़ॉर्म कहाँ जमा करना है, यह हमें नहीं मिला: अपने स्कूल या कॉलेज में पूछें। पहले साल के बाद नया आवेदन नहीं लगता
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी, और eKYC पूरा करना (मुख्यमंत्री ने 6 अगस्त 2026 को कहा)। बाक़ी डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमें नहीं मिली
आवेदन के बाद
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- 2024 के कैबिनेट फ़ैसले के मुताबिक़ दूसरे साल से आवेदन नहीं देना होता। इंस्टीट्यूट के हेड का यह सर्टिफ़िकेट काफ़ी है कि लड़की वहीं पढ़ रही है
- मुख्यमंत्री के मुताबिक़ फ़ायदा उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो क्लास में रोज़ आते हैं और अच्छा आचरण रखते हैं। पैसा सिर्फ़ उन महीनों का मिलता है जब कॉलेज चल रहे हों
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ़ आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी दें और eKYC पूरा करें, ताकि पैसा बिना रुके पहुँचे
छूटा हुआ पैसा
- मुख्यमंत्री के मुताबिक़ अगस्त में एडमिशन लेने वालों को अगस्त और सितंबर का पैसा 10 अक्टूबर को साथ मिलेगा
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
असम में शिकायत
- असम सरकार के मुख्यमंत्री पोर्टल पर 'Write to Chief Minister' में सरकारी सर्विस और योजनाओं से जुड़ी शिकायत मुख्यमंत्री को लिखी जा सकती है। (cm.assam.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी दें और e-KYC पूरी करें, तभी पैसा बिना रुके आता है
- पहले साल के बाद नया आवेदन नहीं देना होता। इंस्टीट्यूशन के हेड का सर्टिफ़िकेट काफ़ी है कि स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई जारी रखे हुए है
और ज़रूरी बातें
- कोई कमाई की हद नहीं: परिवार की कमाई चाहे जितनी हो, स्टूडेंट को पैसा मिल सकता है
- पैसा हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने का मिलता है। 2024-25 के पहले सेशन में 9 महीने थे
- मुख्यमंत्री की 7 अगस्त 2026 की प्रेस नोट के मुताबिक़ पैसा सिर्फ़ उन्हीं महीनों का मिलता है जब कॉलेज चल रहा हो। उसी नोट के मुताबिक़ सिर्फ़ वही स्टूडेंट लड़कियाँ हक़दार हैं जो रेगुलर क्लास आती हैं और डिसिप्लिन में रहती हैं
- मुख्यमंत्री की 7 अगस्त 2026 की प्रेस नोट के मुताबिक़ इस साल से पॉलिटेक्निक कोर्स की स्टूडेंट लड़कियाँ और इंटीग्रेटेड पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स के सातवें सेमेस्टर की स्टूडेंट लड़कियाँ भी इस योजना में आएँगी। उनकी रकम हमें नहीं मिली, इसलिए उन्हें हमने नियम में नहीं गिना
क्या बदला
- 8 अगस्त 2024: स्कीम शुरू हुई: 12 जून 2024 के कैबिनेट फ़ैसले के मुताबिक़ क्लास 11 को ₹1,000 महीना, ग्रेजुएशन को ₹1,250 और पोस्टग्रेजुएशन को ₹2,500, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने। 2026-27 की रकम हमें नहीं मिली (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।