ओरुनोदोई 3.0 (Orunodoi): ज़रूरतमंद परिवार की एक महिला को हर महीने ₹1,250, असम: ₹1,250 महीना, कौन हक़दार, आवेदन कहाँ

स्टेटस: रकम ₹1,250 महीना है, जो मुख्यमंत्री ऑफ़िस के पन्ने पर लिखी है। मुख्यमंत्री की 10 अगस्त 2026 की प्रेस नोट के मुताबिक़ योजना 1 अगस्त 2026 को दोबारा शुरू हुई। कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं, यह लिस्ट मुख्यमंत्री ऑफ़िस के सितंबर 2024 के लेख से है, 3.0 की गाइडलाइन से नहीं। गाइडलाइन, आवेदन की तारीख़ और डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमें कहीं नहीं मिली। योजना की अपनी साइटें हमारी जाँच में खुली नहीं। 2 नवंबर 2026 को देखा।

नए आवेदन खुले हैं या नहीं: सरकारी पन्ने आपस में एक जैसी बात नहीं कहते। 2020 के ऑर्डर के मुताबिक़ गाँव या शहर के लेवल पर बनी लिस्ट से परिवार डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी (DLMC) चुनती है, और चुने गए परिवार बाद में पूरा फ़ॉर्म भरते हैं। IT डिपार्टमेंट के पेज और मुख्यमंत्री के 2024 के लेख के मुताबिक़ पहले से पैसा पाने वाली औरतों समेत सभी हक़दार औरतों को नए सिरे से आवेदन करना था, DLMC चुनती है और सेलेक्शन लिस्ट सरकार जारी करती है। मुख्यमंत्री ने 10 अगस्त 2026 को कहा कि स्कीम 1 अगस्त को दोबारा शुरू हुई और पहले छूटे लोगों को जोड़ने की कोशिश चल रही है। 2026 में नए आवेदन कहाँ और कब लिए जा रहे हैं, यह हमें नहीं मिला। स्कीम की अपनी साइट हमसे खुली नहीं।

क्या मिलता है

₹1,250 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर महीने की 10 तारीख़ को, परिवार की चुनी हुई महिला के बैंक खाते में (DBT)

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

परिवार के पास चालू राशन कार्ड हो, और वह आधार से जुड़ा हो। मुख्यमंत्री ऑफ़िस के लेख में आधार से जुड़ा राशन कार्ड ज़रूरी लिखा है
परिवार में 18 साल से ऊपर की कोई महिला हो, या कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, जिसके नाम पर पैसा आए। पैसा परिवार की चुनी हुई एक महिला (या दिव्यांग सदस्य) को मिलता है
परिवार इनमें से किसी एक ग्रुप में आए: विधवा, तलाक़शुदा या अकेली महिला; 45 साल से ऊपर की कुँवारी महिला; तीसरा जेंडर; दिव्यांग व्यक्ति; सरकारी ओल्ड एज होम की महिला या बुज़ुर्ग और बीमार महिला; ऐसा घर जिसका कमाने वाला 60 साल से ऊपर या दिव्यांग हो; HIV, थैलेसीमिया, हीमोफ़ीलिया, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ या ऑटिज़्म के मरीज़ वाला परिवार; बेघर परिवार; भीख माँगकर गुज़ारा करने वाली महिला; AAY कार्ड वाली महिला; या ऐसा परिवार जिसकी सालाना कमाई ₹2 लाख से कम हो। इनमें से कुछ ग्रुप हमारे फ़ॉर्म से पता नहीं चलते
परिवार में कोई मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव मेंबर या एक्ज़ीक्यूटिव मेंबर न हो। लिस्ट में ये बाहर हैं, पूर्व एक्ज़ीक्यूटिव मेंबर के परिवार भी
परिवार में कोई सरकारी ठेकेदार, सप्लायर, रियल एस्टेट बिल्डर, कारोबारी, दुकानदार या व्यापारी इनकम टैक्स भरने वाला न हो। ऐसे परिवार बाहर हैं
परिवार के पास खेती की ज़मीन न हो। ज़मीन वाले परिवार बाहर हैं, सिर्फ़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को छोड़कर। छोटे और सीमांत की हद पन्ने पर नहीं लिखी
महिला के नाम चार पहिया गाड़ी (कार, जीप वग़ैरह) न हो। हमारा फ़ॉर्म पूरे परिवार की गाड़ी पूछता है

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

परिवार की कमाई साल में ₹2 लाख से ऊपर जाए और परिवार किसी दूसरे ग्रुप में न आता हो
परिवार में कोई सांसद या विधायक बन जाए
परिवार का कोई कारोबारी या दुकानदार इनकम टैक्स भरने लगे
परिवार के नाम खेती की ज़मीन हो जाए
महिला के नाम चार पहिया गाड़ी हो जाए

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

आपके परिवार का नाम ओरुनोदोई की चुनी हुई लिस्ट में आए। ज़िले की मॉनिटरिंग कमेटी (DLMC) हक़दारों को चुनती है और सरकार चुने हुए नामों की लिस्ट जारी करती है। शर्तें पूरी करने पर भी जगह पक्की नहीं (यहाँ देखें: it.assam.gov.in)
परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक ऑफ़िसर या वकील न हो। यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी भी स्कूल के टीचर (कॉन्ट्रैक्ट या टेम्परेरी भी) का परिवार भी बाहर है। हमारे फ़ॉर्म में ये सवाल नहीं हैं (यहाँ देखें: it.assam.gov.in)
परिवार का कोई सदस्य पंचायती राज संस्था, शहरी निकाय या ऑटोनॉमस काउंसिल (VCDC) का मौजूदा सदस्य न हो (यहाँ देखें: it.assam.gov.in)
परिवार को राज्य सरकार से ओरुनोदोई प्लस या ऐसी किसी योजना से पहले से ओरुनोदोई 3.0 जितना या उससे ज़्यादा पैसा न मिल रहा हो (यहाँ देखें: it.assam.gov.in)
परिवार की कमाई असम खाद्य सुरक्षा क़ानून की उस हद से ऊपर न हो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत तय है। वह हद पन्ने पर नहीं लिखी (यहाँ देखें: it.assam.gov.in)
परिवार असम का परमानेंट रेज़िडेंट (स्थायी निवासी) हो। हमारा फ़ॉर्म सिर्फ़ यह पूछता है कि आप किस राज्य में रहते हैं (यहाँ देखें: it.assam.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

ऑनलाइन आवेदन: it.assam.gov.in
ऑफ़लाइन: असम सरकार के IT डिपार्टमेंट के इस पन्ने पर "Apply online" बटन है। ओरुनोदोई 3.0 के आवेदन कहाँ और कब जमा होते हैं, यह हमें नहीं मिला। गाँव पंचायत, VCDC या शहर के निकाय के ऑफ़िस में पूछें

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

आधार से जुड़ा, चालू राशन कार्ड (मुख्यमंत्री ऑफ़िस के लेख में ज़रूरी लिखा है)
परिवार की नॉमिनेटेड औरत का बैंक खाता: पैसा DBT से उसी के खाते में जाता है (IT डिपार्टमेंट का पेज)

आवेदन के बाद

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

IT डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ 2024 में पुराने वर्ज़न में पैसा पाने वाले परिवारों को भी Orunodoi 3.0 के लिए नए सिरे से आवेदन करना पड़ा था

स्टेटस का मतलब

IT डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ सेलेक्शन लिस्ट असम सरकार जारी करती है, और चुने गए लोगों को पैसा DBT से परिवार की नॉमिनेटेड औरत के बैंक खाते में जाता है

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

असम में शिकायत

असम सरकार के मुख्यमंत्री पोर्टल पर 'Write to Chief Minister' में सरकारी सर्विस और योजनाओं से जुड़ी शिकायत मुख्यमंत्री को लिखी जा सकती है। (cm.assam.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

सितंबर 2024 की जानकारी के मुताबिक़ सभी हक़दार महिलाओं को, पहले से पैसा पाने वाली को भी, ओरुनोदोई 3.0 के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा
2020 के ऑर्डर के मुताबिक़ चुनी हुई महिला के बैंक रिकॉर्ड और योजना के रिकॉर्ड में उसका नाम एक जैसा होना चाहिए। उसका खाता न हो तो मंज़ूरी से पहले खुलवाना पड़ता है

और ज़रूरी बातें

पैसा परिवार की चुनी हुई (नॉमिनेट की गई) महिला, या दिव्यांग सदस्य, के बैंक खाते में जाता है। पूरे परिवार को एक ही ₹1,250 मिलते हैं, हर महिला को अलग नहीं
2020 के ऑर्डर के मुताबिक़ ऐसे परिवार बाहर थे जिनमें कोई महिला न हो, जिनमें कोई सरकारी कर्मचारी या रिटायर अफ़सर हो, 15 बीघा से ज़्यादा ज़मीन वाले किसान परिवार, और ट्रैक्टर, मशीन वाली नाव, फ़्रिज, वॉशिंग मशीन या AC वाले घर। 2024 की लिस्ट में ये नहीं लिखे। 3.0 में ये अब भी लागू हैं या नहीं, हमें नहीं पता
2020 के ऑर्डर में नाम पहले गाँव पंचायत, VCDC या शहर के निकाय के स्तर पर चुने जाते थे, फिर ज़िले की कमेटी चुनती थी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 15,000 परिवार तय थे। 3.0 में यही तरीक़ा है या नहीं, हमें नहीं मिला

क्या बदला

1 अगस्त 2026: मुख्यमंत्री के मुताबिक़ जुलाई में बजट पास होने के बाद Orunodoi स्कीम 1 अगस्त 2026 को दोबारा शुरू हुई। चुनाव के बाद पिछली सरकार की ज़्यादातर स्कीमें बजट सत्र तक रुकी रही थीं (सोर्स)
19 सितंबर 2024: Orunodoi 3.0 शुरू हुई और पुराने वर्ज़न इसमें मिल गए। पहले से पैसा पाने वालों समेत सभी हक़दार औरतों को नए सिरे से आवेदन करना था (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

Launch of Orunodoi 3.0 (Chief Minister's Office, Assam, article of 23 Sep 2024)
Chief Minister's Office, Government of Assam, 23 सितंबर 2024
Assam Orunodoi Scheme (Information Technology Department scheme page)
Information Technology Department, Government of Assam, 20 अक्टूबर 2024
Orunodoi Scheme: Order by the Governor of Assam (Notification) No.FIF.89/2020/48, Finance (Institutional Finance) Department
Finance (Institutional Finance) Department, Government of Assam, 14 अगस्त 2020
Assam Orunodoi Scheme (Chief Minister's portal, Schemes)
Chief Minister's Office, Government of Assam, 26 जनवरी 2021
CM Dr. Sarma re-launches subsidized Masoor Dal and Sugar Distribution Scheme (press note of 10 Aug 2026)
Chief Minister's Office, Government of Assam, 10 अगस्त 2026

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से 2 नवंबर 2026 को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।