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छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना

₹1 लाख की सब्सिडी ई-रिक्शा ख़रीदने पर, सीधे बैंक खाते में (नोट में ₹1,50,000 या क़ीमत का 60%, जो ज़्यादा हो, भी लिखा है)। किसे: महिला निर्माण श्रमिक, उम्र 18 साल या ज़्यादा, उम्र 50 साल तक और 1 और शर्त।

छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना
प्रतीकात्मक 3D तस्वीर: ठेला। तस्वीर योजना चेक ने बनाई है, यह सरकारी तस्वीर नहीं है।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं

स्टेटस: छत्तीसगढ़ जनसंपर्क डिपार्टमेंट के 2 नवंबर 2026 के नोट (श्रम डिपार्टमेंट) में लिखा है कि मंडल ने योजना शुरू की है। ऑर्डर या गाइडलाइन हमें नहीं मिली। 3 नवंबर 2026 को देखा।

एक नज़र में

  • 4शर्तें
  • 6डॉक्यूमेंट
  • ऑफ़लाइनआवेदन
  • चल रही हैयोजना का हाल

क्या मिलता है

₹1 लाख की सब्सिडी ई-रिक्शा ख़रीदने पर, सीधे बैंक खाते में (नोट में ₹1,50,000 या क़ीमत का 60%, जो ज़्यादा हो, भी लिखा है) (सोर्स)

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

प्रतीकात्मक 3D: ठेला · ई-रिक्शा सहायता (महिला निर्माण श्रमिक) घुमाने के लिए उँगली से खींचें

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • महिला निर्माण श्रमिक
  • उम्र 18 साल या ज़्यादा
  • उम्र 50 साल तक
  • निर्माण मज़दूरों के मंडल (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) की निर्माण श्रमिक कल्याण योजना में रजिस्टर्ड हो

ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं

  1. महिला निर्माण श्रमिक
  2. उम्र 18 साल या ज़्यादा
  3. उम्र 50 साल तक
  4. निर्माण मज़दूरों के मंडल (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) की निर्माण श्रमिक कल्याण योजना में रजिस्टर्ड हो

ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।

यह इस योजना की अपनी शर्तों की लिस्ट है, आपके जवाब कहीं नहीं जाते। पूरे परिवार के लिए, सारी योजनाएँ एक साथ: टूल।

पूरी योजना एक नक़्शे में

ई-रिक्शा सहायता…किसे मिलती है4 शर्तेंक्या मिलता हैपैसा या मददआवेदन कहाँ1 जगहडॉक्यूमेंट6 डॉक्यूमेंटरुक सकती है अगर1 बात
किसे मिलती है: 4 शर्तें
  • महिला निर्माण श्रमिक
  • उम्र 18 साल या ज़्यादा
  • उम्र 50 साल तक
  • निर्माण मज़दूरों के मंडल (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) की निर्माण श्रमिक कल्याण योजना में रजिस्टर्ड हो
क्या मिलता है: पैसा या मदद
  • ₹1 लाख की सब्सिडी ई-रिक्शा ख़रीदने पर, सीधे बैंक खाते में (नोट में ₹1,50,000 या क़ीमत का 60%, जो ज़्यादा हो, भी लिखा है)
आवेदन कहाँ: 1 जगह
  • ऑफ़लाइन: रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक ख़ुद, या किसी भी चॉइस सेंटर या लेबर ऑफ़िस (श्रम कार्यालय) के ज़रिए आवेदन करें। श्रम डिपार्टमेंट, खंड-3, दूसरी मंज़िल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर; फ़ोन 0771-2443513, हेल्पलाइन 0771-2443515
डॉक्यूमेंट: 6 डॉक्यूमेंट
  • पहचान पत्र
  • स्थायी निवास सर्टिफ़िकेट (स्थायी निवास प्रमाण पत्र)
  • राशन कार्ड की कॉपी
  • जाति सर्टिफ़िकेट (जाति प्रमाण पत्र)
  • बैंक खाते का डिटेल
  • ई-रिक्शा की रसीद
रुक सकती है अगर: 1 बात
  • उम्र 50 साल से ऊपर हो जाए

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • उम्र 50 साल से ऊपर हो जाए

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक ख़ुद, या किसी भी चॉइस सेंटर या लेबर ऑफ़िस (श्रम कार्यालय) के ज़रिए आवेदन करें। श्रम डिपार्टमेंट, खंड-3, दूसरी मंज़िल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर; फ़ोन 0771-2443513, हेल्पलाइन 0771-2443515

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

कहाँ चलती है

UPउत्तर प्रदेशBRबिहारMPमध्य प्रदेशRJराजस्थानMHमहाराष्ट्रGJगुजरातJHझारखंडCGछत्तीसगढ़: यह योजनाHRहरियाणाDLदिल्लीUKउत्तराखंडHPहिमाचल प्रदेशPBपंजाबWBपश्चिम बंगालODओडिशाASअसमKAकर्नाटकTNतमिलनाडुKLकेरलAPआंध्र प्रदेशTSतेलंगानाGAगोवाJKजम्मू और कश्मीरLAलद्दाखARअरुणाचल प्रदेशMNमणिपुरMLमेघालयMZमिज़ोरमNLनागालैंडSKसिक्किमTRत्रिपुराCHचंडीगढ़PYपुडुचेरीANअंडमान और निकोबारDHदादरा नगर हवेली और दमन दीवLDलक्षद्वीप

रंगीन खाना: छत्तीसगढ़, जहाँ यह योजना चलती है। हर खाना एक राज्य या UT है, उसकी जगह के आसपास (यह नक़्शा नहीं है, सीमाएँ नहीं दिखाईं)। खाना छूकर राज्य का पेज खोलें।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • पहचान पत्र
  • स्थायी निवास सर्टिफ़िकेट (स्थायी निवास प्रमाण पत्र)
  • राशन कार्ड की कॉपी
  • जाति सर्टिफ़िकेट (जाति प्रमाण पत्र)
  • बैंक खाते का डिटेल
  • ई-रिक्शा की रसीद

आवेदन के बाद

शिकायत

  • जानकारी के लिए श्रम डिपार्टमेंट, रायपुर: फ़ोन 0771-2443513, हेल्पलाइन 0771-2443515

स्टेटस का मतलब

  • नोट के मुताबिक़ आवेदन मिलने के बाद डिपार्टमेंट अपने तरीक़े से जाँच और मंज़ूरी करता है। मंज़ूर होने पर आवेदन करने वाले को बताया जाता है

छत्तीसगढ़ में शिकायत

  • छत्तीसगढ़ सरकार की CM हेल्पलाइन का टोल फ़्री नंबर 1076 है। (सोर्स: cmhelpline.cg.gov.in, जाँचा: )
  • CM हेल्पलाइन के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना, स्टेटस देखना और कॉलबैक माँगना हो सकता है। (सोर्स: cmhelpline.cg.gov.in, जाँचा: )

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )

और ज़रूरी बातें

  • नोट में रकम दो तरह से लिखी है: पहले पैराग्राफ़ में ₹1,50,000 या ई-रिक्शा की क़ीमत का 60% (जो ज़्यादा हो), और हेडलाइन व तीसरे पैराग्राफ़ में एक लाख रुपये। हमने कम वाली रकम (₹1,00,000) लिखी है। सही रकम श्रम डिपार्टमेंट से पूछें
  • रजिस्टर्ड महिला निर्माण श्रमिकों के स्व-सहायता समूह भी योजना में शामिल हैं

क्या बदला

  • 2 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने यह योजना शुरू की (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Press note: ई-रिक्शा खरीदने के लिए निर्माण महिला श्रमिकों को मिलेगा एक लाख रुपए का अनुदान (Raipur, 2 Nov 2026)
    Public Relations Department (Jansampark), Government of Chhattisgarh (Labour Department note), 2 नवंबर 2026

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।