योजना चेक

इंडिपेंडेंट वेबसाइट · सरकारी वेबसाइट नहीं

दिल्ली लक्ष्मी योजना (DLY), पहले का नाम महिला समृद्धि योजना

₹2,500 महीना। किसे: परिवार में एक महिला हो जिसकी उम्र आवेदन की तारीख़ पर 21 से 60 साल के बीच हो, परिवार की सालाना कमाई ₹2,50,000 या उससे कम (परिवार के सभी सदस्यों की तनख़्वाह, पेंशन और बाक़ी कमाई मिलाकर), आवेदन करने वाली महिला ख़ुद इनकम टैक्स न देती हो और 5 और शर्तें।

स्टेटस: गज़ट (6 अगस्त 2026) के मुताबिक़ यह योजना 1 अगस्त 2026 से तीन साल के लिए लागू है। योजना के पोर्टल पर आवेदन और ट्रैक के बटन हैं (2 नवंबर 2026 को देखा)। पहला पैसा कब गया और कितनी महिलाओं को मिला, यह किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला।

क्या मिलता है

₹2,500 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: ₹1,000 वॉलेट में और ₹1,500 डिपॉज़िट में, या पूरे ₹2,500 डिपॉज़िट में (31 जुलाई 2029 तक बंद)

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • परिवार में एक महिला हो जिसकी उम्र आवेदन की तारीख़ पर 21 से 60 साल के बीच हो
  • परिवार की सालाना कमाई ₹2,50,000 या उससे कम (परिवार के सभी सदस्यों की तनख़्वाह, पेंशन और बाक़ी कमाई मिलाकर)
  • आवेदन करने वाली महिला ख़ुद इनकम टैक्स न देती हो
  • परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी (रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट) में या रिटायरमेंट की पेंशन पर न हो। गज़ट में Group D या Class IV को छूट नहीं लिखी। (पोर्टल की लिस्ट की एक शर्त सिर्फ़ आवेदन करने वाली की बात करती है; हमने गज़ट की सख़्त बात मानी है)
  • परिवार में किसी को विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या सरकार की किसी दूसरी योजना से पेंशन या पैसे की मदद न मिलती हो
  • परिवार में किसी के नाम चार पहिया गाड़ी न हो
  • आवेदन करने वाली महिला ख़ुद किसी सार्वजनिक पद पर न हो
  • महिला के तीन से ज़्यादा ज़िंदा बच्चे न हों

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • उस महिला की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए
  • परिवार की कमाई साल में ₹2,50,000 से ऊपर जाए
  • महिला ख़ुद इनकम टैक्स भरने लगे
  • परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए
  • परिवार में किसी को सरकारी पेंशन या मदद मिलने लगे
  • परिवार में कोई चार पहिया गाड़ी ख़रीद ले
  • महिला ख़ुद कोई सार्वजनिक पद ले ले
  • चौथा बच्चा हो जाए

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • जो महिला आवेदन करे, वह परिवार की सबसे बड़ी हक़दार महिला हो, और परिवार की सिर्फ़ एक ही महिला को पैसा मिलता है। यहाँ दो बातें अलग हैं: गज़ट 'परिवार की सबसे वरिष्ठ पात्र (हक़दार) महिला' लिखता है, और पोर्टल की लिस्ट 'परिवार की सबसे बड़ी महिला'। पोर्टल की बात ज़्यादा सख़्त हो सकती है, इसलिए हमने इसे पक्का नहीं माना (यहाँ देखें: dly.delhi.gov.in)
  • आवेदन करने वाली, उसके पति या माता-पिता में से कोई एक आवेदन की तारीख़ पर कम से कम 10 साल से दिल्ली में रहता हो, और आवेदन करने वाली दिल्ली की रजिस्टर्ड वोटर हो (यहाँ देखें: dly.delhi.gov.in)
  • परिवार की पिछले 12 महीने की बिजली खपत साल में 2,400 यूनिट से ज़्यादा न हो (यानी महीने में औसत 200 यूनिट)। गज़ट के मुताबिक़ परिवार उसे माना जाता है जिसका अलग बिजली मीटर और गैस कनेक्शन (दोनों) हो (यहाँ देखें: dly.delhi.gov.in)
  • आवेदन करने वाली महिला GST फ़ाइलर न हो, और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो (यहाँ देखें: dly.delhi.gov.in)
  • सरकारी नौकरी और पेंशन की शर्त गज़ट और पोर्टल की लिस्ट में अलग-अलग लिखी है। गज़ट में यह आवेदन करने वाली या परिवार के किसी भी सदस्य पर लगती है। गज़ट में आवेदन करने वाली के लिए 'सरकारी कर्मचारी रही है' (यानी कभी रही हो) लिखा है। पोर्टल की लिस्ट की एक शर्त सिर्फ़ आवेदन करने वाली पर लगती है और 'सरकारी कर्मचारी न हो' (अभी) लिखती है। हमने गज़ट की सख़्त बात नियम बनाई है। अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशन में है, तो पोर्टल पर या महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट से पूछकर पक्का करें (यहाँ देखें: dly.delhi.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑनलाइन आवेदन: dly.delhi.gov.in
  • ऑफ़लाइन: आवेदन पोर्टल पर ही होता है। फ़ॉर्म पर सांसद या विधायक की सिफ़ारिश चाहिए
  • स्टेटस: dly.delhi.gov.in

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • आधार कार्ड
  • दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड
  • आवेदन करने वाली का फ़ोटो और दस्तख़त
  • इलाक़े के सांसद या विधायक का सिफ़ारिशी पत्र (समर्थन पत्र)
  • 10 साल से दिल्ली में रहने का सबूत, इनमें से कोई एक: वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली मीटर का बिल या गैस कनेक्शन का बिल/रसीद
  • उम्र का सबूत, इनमें से कोई एक: बर्थ सर्टिफ़िकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट, मैट्रिक या दसवीं का सर्टिफ़िकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी
  • CBDC वाले 19 बैंकों में से किसी एक में चालू बैंक खाता (न हो तो पार्टनर बैंक खोलता है)
  • आधार अभी न बना हो तो: आधार एनरोलमेंट की ID स्लिप, और पहचान का एक और काग़ज़ (फ़ोटो वाली बैंक या डाकघर की पासबुक, PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, MGNREGA कार्ड, किसान फ़ोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, या गज़टेड अफ़सर या तहसीलदार का फ़ोटो वाला पहचान सर्टिफ़िकेट)। आधार के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन से पहले करना होगा
  • परिवार के 18 साल से ऊपर के हर सदस्य के आधार और वोटर आईडी की जानकारी (गज़ट, पैरा 5)
  • 3 से 18 साल के हर बच्चे का APAAR ID नंबर (गज़ट, पैरा 5)
  • परिवार के सदस्यों की ABHA ID (गज़ट, पैरा 5)

आवेदन के बाद

शिकायत

  • शिकायत ज़िला स्तर की अप्रूवल, मॉनिटरिंग और ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (DLAMGRC) देखती है, जिसके अध्यक्ष ज़िला मजिस्ट्रेट हैं (गज़ट, पैरा 3.10 और 11.3)।
  • पोर्टल के कॉन्टैक्ट पेज पर महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट के शिकायत सेल का ईमेल wcd@nic.in और शिकायत का लिंक cmjansunwai.delhi.gov.in लिखा है। (cmjansunwai.delhi.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • पता बदले तो एक महीने के अंदर सबूत के साथ स्क्रूटनी अथॉरिटी (ज़िले के WCD अफ़सर) को बताना ज़रूरी है। दिल्ली से हमेशा के लिए बाहर जाने वाली हक़दार नहीं रहती (गज़ट, पैरा 5)।
  • कभी भी पता चले कि फ़ायदा लेने वाली हक़दार नहीं थी तो फ़ायदा तुरंत बंद, दिया पैसा वापस, और धोखे पर क़ानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई होती है। डिपार्टमेंट की ग़लती से ज़्यादा पैसा चला जाए तो वह भी लौटाना होगा (गज़ट, पैरा 5 और 6)।
  • हर तीन साल में एक आज़ाद एजेंसी स्कीम की समीक्षा करती है, जिसमें फ़ायदा पाने वालों में से कुछ की जाँच बेतरतीब चुनकर होती है (गज़ट, पैरा 11.7)।
  • आधार से पहचान न हो पाए तो आधार वाले गज़ट में रास्ता दिया है: आँख (IRIS) या चेहरे से पहचान, फिर आधार का OTP, और फिर QR कोड वाला असली आधार लेटर।
  • फ़ायदा पाने वाली की मौत हो जाए तो पेमेंट रुक जाता है और रिकरिंग डिपॉज़िट की रकम ब्याज समेत उसके क़ानूनी वारिस को जाती है; मौत के दो साल तक किसी ने न ली तो सरकार के खाते में चली जाती है (गज़ट, पैरा 6)।

छूटा हुआ पैसा

  • आवेदन से पहले के महीनों का पैसा नहीं मिलता: महीने की आख़िरी तारीख़ तक आया आवेदन, मंज़ूर हुआ तो, अगले महीने से गिना जाता है (गज़ट, पैरा 11.6)।

स्टेटस का मतलब

  • आवेदन के हर चरण पर आवेदन करने वाली को SMS आते हैं (गज़ट, पैरा 11.4)। पहले ज़िले का WCD ऑफ़िस जाँच करता है, फिर ज़िले की कमेटी मंज़ूर करती है।
  • पोर्टल पर मोबाइल नंबर से 'Track Application' (आवेदन ट्रैक करें) का बटन है। (dly.delhi.gov.in)

दिल्ली में शिकायत

  • दिल्ली सरकार का शिकायत पोर्टल PGMS है। दिल्ली सरकार के मुताबिक़ यह एक ही पोर्टल दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट से जुड़ा है। (pgms.delhi.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • आवेदन सिर्फ़ DLY पोर्टल पर होता है। आवेदन फ़ॉर्म पर QR कोड होता है; उस पर इलाक़े के सांसद या विधायक की सिफ़ारिश, दस्तख़त और मुहर चाहिए, और उसे पोर्टल पर अपलोड करना होता है
  • आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर ID, फ़ोटो और दस्तख़त; 10 साल से दिल्ली में रहने का सबूत (वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या बिजली-गैस का बिल या रसीद में से कोई एक); उम्र का सबूत
  • बैंक खाता: डिजिटल रुपये (CBDC) वाले 19 बैंकों में से किसी एक में चालू खाता
  • ऐसा खाता न हो तो पार्टनर बैंक आवेदन करने वाली के लिए खाता खोल देता है
  • रजिस्ट्रेशन में परिवार के 18 साल से ऊपर के सभी सदस्यों के आधार और वोटर ID की जानकारी देनी होती है। 3 से 18 साल के बच्चों की APAAR ID और सबकी ABHA ID चाहिए। स्कूल जाने की उम्र के बच्चे स्कूल में नाम लिखे हों और बच्चों को टीके लगे हों (14 साल से बड़ी लड़की को HPV का टीका भी)। गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ का पोषण ट्रैकर पर रजिस्ट्रेशन हो। गज़ट यह नहीं बताता कि इनमें से कोई चीज़ छूटे तो पैसा रुकेगा या नहीं
  • सामाजिक कामों की ऑनलाइन शपथ लेनी होती है (जैसे 'एक पेड़ माँ के नाम', 'स्वच्छ भारत', 'एकल-उपयोग प्लास्टिक का विरोध')

और ज़रूरी बातें

  • एक परिवार की सिर्फ़ एक महिला को पैसा मिलता है, इसलिए यहाँ पैसा परिवार के हिसाब से गिना है, हर महिला के नहीं
  • गज़ट में पैसा देने के दो तरीक़े हैं। पहला: हर महीने ₹1,500 रिकरिंग या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में (31 जुलाई 2029 तक बंद) और ₹1,000 डिजिटल रुपये (CBDC) वॉलेट में। दूसरा: पूरे ₹2,500 डिपॉज़िट में, 31 जुलाई 2029 तक बंद। तीन साल बाद डिपॉज़िट का पैसा भी वॉलेट में ही आता है। कौन सा तरीक़ा किसे मिलेगा, यह गज़ट से साफ़ नहीं है, इसलिए हाथ में हर महीने ₹1,000 आएँगे या कुछ नहीं, यह पक्का नहीं है
  • वॉलेट के पैसे से शराब, तंबाकू, नशे की चीज़ें, लॉटरी, जुआ और सट्टे की सेवाएँ नहीं ख़रीद सकते
  • योजना शुरू होने की तारीख़ से तीन साल के लिए है, जब तक सरकार कुछ और तय न करे। पहले इसका नाम महिला समृद्धि योजना था; 6 अगस्त 2026 के गज़ट ने नाम बदला

क्या बदला

  • 1 अगस्त 2026: दिल्ली लक्ष्मी योजना के नए नियम 1 अगस्त 2026 से तीन साल के लिए लागू हैं। महिला समृद्धि योजना का नाम बदला गया, ₹2,500 महीना (6 अगस्त 2026 का गज़ट)। (सोर्स)
  • 22 अप्रैल 2025: महिला समृद्धि योजना पहली बार 22 अप्रैल 2025 के नोटिफ़िकेशन से लागू हुई (यह तारीख़ 6 अगस्त 2026 के गज़ट में लिखी है; वह नोटिफ़िकेशन हमें नहीं मिला)। (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Delhi Gazette Extraordinary Part IV, 6 Aug 2026: renames Mahila Samriddhi Yojana as Delhi Lakshmi Yojana (DLY) and notifies its guidelines
    Department of Women and Child Development, GNCT of Delhi (Lt. Governor, NCT of Delhi), 6 अगस्त 2026
  2. Delhi Lakshmi Yojana portal (home page: eligibility conditions, how to apply, documents, bank list)
    Department of Women and Child Development, GNCT of Delhi (NIC portal)
  3. Delhi Gazette Extraordinary, 6 Aug 2026: use of Aadhaar for Delhi Lakshmi Yojana (Section 7 notification)
    Department of Women and Child Development, Government of NCT of Delhi, 6 अगस्त 2026
  4. Delhi Lakshmi Yojana portal: Contact Us
    Department of Women and Child Development, Government of NCT of Delhi

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।