दिल्ली में घर की बिजली: 200 यूनिट तक बिल माफ़, 201 से 400 यूनिट पर ₹800 तक की छूट
₹800 · तक की छूट हर महीने के बिल में (201 से 400 यूनिट खपत पर)। 200 यूनिट तक पूरा बिल माफ़; 400 यूनिट से ऊपर कोई छूट नहीं।
स्टेटस: यह छूट किसी ऑर्डर से नहीं, एक सरकारी रिपोर्ट और डिपार्टमेंट के लीफ़लेट से ली गई है। दिल्ली का आर्थिक सर्वे 2022-23 (योजना डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट के आँकड़ों से) 200 यूनिट तक पूरा बिल माफ़ और 201 से 400 यूनिट पर ₹800 तक की छूट लिखता है। बिजली डिपार्टमेंट का 2025-26 का लीफ़लेट कहता है कि मौजूदा सब्सिडी 'लागू नियमों के अधीन' जारी है। छूट का ऑर्डर और ऑप्ट-इन का कोई नियम हमें नहीं मिला।
नए आवेदन खुले हैं या नहीं: पावर डिपार्टमेंट के सोलर लीफ़लेट (2025-26) में यूनिट के हिसाब से बैंड हैं: महीने में 0 से 200 यूनिट पर 'योग्य नेट खपत पर 100% बिजली सब्सिडी', और 201 से 400 यूनिट पर ₹800 महीने तक की मौजूदा सब्सिडी 'लागू नियमों के मुताबिक़' जारी रहेगी। यह सब्सिडी कैसे मिलती है, इसके लिए अलग से कुछ कहना होता है या नहीं, और किराएदार को मिलती है या नहीं, यह किसी सरकारी रिकॉर्ड में हमें नहीं मिला। अपनी बिजली कंपनी (BSES, TPDDL या NDMC) से पूछ लें।
क्या मिलता है
₹800 · तक की छूट हर महीने के बिल में (201 से 400 यूनिट खपत पर)। 200 यूनिट तक पूरा बिल माफ़; 400 यूनिट से ऊपर कोई छूट नहीं (सोर्स)
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- घर की महीने की बिजली खपत 400 यूनिट से ज़्यादा न हो। 200 यूनिट तक पूरा बिल माफ़ है, 201 से 400 यूनिट पर ₹800 तक की छूट है, और 400 यूनिट से ऊपर की खपत वाले महीने में कोई छूट नहीं मिलती। फ़ॉर्म बिजली की खपत नहीं पूछता (यहाँ देखें: power.delhi.gov.in)
- घर का घरेलू बिजली कनेक्शन हो। किराएदार का अपना मीटर हो तो उसे यह मिलता है या नहीं, किसी रिकॉर्ड में नहीं मिला (यहाँ देखें: power.delhi.gov.in)
- छूट के लिए ऑप्ट-इन (ख़ुद माँगना) या आधार जोड़ने जैसी कोई शर्त है या नहीं, रिकॉर्ड में नहीं मिला। लीफ़लेट में 'लागू नियमों के अधीन' लिखा है (यहाँ देखें: power.delhi.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑफ़लाइन: बिजली कंपनी और बिजली डिपार्टमेंट की सब्सिडी ब्रांच के ज़रिए। लेने का तरीक़ा किसी रिकॉर्ड में नहीं लिखा
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
आवेदन के बाद
दिल्ली में शिकायत
- दिल्ली सरकार का शिकायत पोर्टल PGMS है। दिल्ली सरकार के मुताबिक़ यह एक ही पोर्टल दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट से जुड़ा है। (pgms.delhi.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
और ज़रूरी बातें
- छूट बिजली के बिल में ही लगती है; हाथ में पैसा नहीं आता
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।