योजना चेक

इंडिपेंडेंट वेबसाइट · सरकारी वेबसाइट नहीं

PMJAY-MA योजना (मुख्यमंत्री अमृतम और मा-वात्सल्य, आयुष्मान भारत PM-JAY के साथ), गुजरात

₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज हर साल, हर परिवार का (प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इलाज), लिस्ट वाले अस्पतालों में। बिल की रकम स्टेट हेल्थ एजेंसी अस्पताल को देती है।

स्टेटस: 4 सितंबर 2023 के ऑर्डर ने ₹10 लाख का कवर 11 जुलाई 2023 से दिया। योजना का पोर्टल आज खुला और जुलाई 2026 तक के ऑर्डर और गाइडलाइन गिनाता है, यानी योजना चल रही है। कवर की रकम पर पोर्टल की लिस्ट में यही सबसे नया ऑर्डर है। 2 नवंबर 2026 को देखा।

क्या मिलता है

₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज हर साल, हर परिवार का (प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इलाज), लिस्ट वाले अस्पतालों में। बिल की रकम स्टेट हेल्थ एजेंसी अस्पताल को देती है (सोर्स)

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • परिवार योजना में पहले से शामिल हो: BPL लिस्ट में (मूल "मा" योजना, 5 सदस्यों तक), या 2011 के SECC सर्वे से PM-JAY में आया हुआ, या "मा-वात्सल्य" में (मिडिल क्लास परिवार जिसकी साल भर की कमाई ₹4 लाख तक हो; सीनियर सिटीज़न वाले परिवारों के लिए ₹6 लाख तक)। इन लिस्टों और कार्ड की जाँच हमारे फ़ॉर्म में नहीं है (यहाँ देखें: ma.gujarat.gov.in)
  • या परिवार इन खास ग्रुप में हो: राज्य सरकार के क्लास-3 और क्लास-4 के सीधी भर्ती वाले फ़िक्स-पे कर्मचारी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, आशा बहनें। और ग्रुप के नाम पुराने ऑर्डर में हैं, जो हमने नहीं पढ़े (यहाँ देखें: ma.gujarat.gov.in)
  • ₹10 लाख का कवर उन्हीं परिवारों को है जो योजना में पहले से शामिल हैं। ऑर्डर योजना को सबके लिए नहीं खोलता। आपके पास अभी चालू मा, मा-वात्सल्य या PM-JAY कार्ड है या नहीं, यह पोर्टल पर या अस्पताल में पूछकर देखें (यहाँ देखें: ma.gujarat.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑनलाइन आवेदन: ma.gujarat.gov.in
  • ऑफ़लाइन: पोर्टल पर बताए एनरोलमेंट कियोस्क और लिस्ट वाले अस्पताल में
  • हेल्पलाइन: 1800-233-1022 (टोल फ़्री, पोर्टल पर छपा है)
  • फ़ीस: FAQ के मुताबिक़ कार्ड बनवाने की कोई फ़ीस नहीं है

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • रहने का सबूत (राशन कार्ड); पहचान का सबूत (वोटर या दूसरा आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस); BPL सर्टिफ़िकेट; इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र)। यह एनरोलमेंट के वक़्त की लिस्ट FAQ में है

आवेदन के बाद

शिकायत

  • योजना के पोर्टल के पहले पेज पर “ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी” और “AB PMJAY शिकायत निवारण गाइडलाइन (दिसंबर 2021)” के लिंक हैं (हमने उन्हें खोलकर नहीं पढ़ा) और टोल फ़्री नंबर 1800-233-1022 छपा है (ma.gujarat.gov.in)
  • 3 सितंबर 2012 के ऑर्डर में MA योजना के लिए राज्य, ज़िला, महानगरपालिका और तालुका स्तर की शिकायत सुलझाने वाली कमेटियाँ बनाने की बात है, जो अस्पतालों, एजेंसियों, हक़दारों और अफ़सरों की शिकायतें सुनेंगी। यह मूल योजना का 2012 का ऑर्डर है; ये समितियाँ अब भी बैठती हैं या नहीं, यह हमें नहीं मिला (ma.gujarat.gov.in)

स्टेटस का मतलब

  • FAQ के मुताबिक़ कार्ड न हो तो इमरजेंसी में हक़दार को कैशलेस इलाज मिल सकता है, पर सिर्फ़ सरकारी या ग्रांट वाले नेटवर्क अस्पतालों में

गुजरात में शिकायत

  • गुजरात सरकार के SWAGAT पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। (swagat.gujarat.gov.in)
  • SWAGAT के 'ग्राम स्वागत' में हर महीने की 1 से 10 तारीख़ तक ग्राम पंचायत में तलाटी-कम-मंत्री अर्ज़ी लेते हैं। (swagat.gujarat.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

और ज़रूरी बातें

  • कमाई की ये हदें (₹4 लाख और ₹6 लाख) 2023 के ऑर्डर के बैकग्राउंड वाले पैराग्राफ़ से हैं, जो स्कैन से पढ़ा गया। हदें तय करने वाले ऑर्डर (₹1.5 लाख, ₹2.5 लाख, इनकम सर्टिफ़िकेट की मान्यता) हमने नहीं पढ़े, इसलिए हदें बदली हो सकती हैं
  • 2019 में सभी मा और मा-वात्सल्य परिवारों को आयुष्मान भारत PM-JAY के हिसाब से साल में ₹5 लाख तक का कवर दिया गया (ऑर्डर में यही लिखा है)। 11 जुलाई 2023 से यह ₹10 लाख तक हुआ
  • कोई परिवार दो बार न गिना जाए, इसकी जाँच स्टेट हेल्थ एजेंसी करती है

क्या बदला

  • 11 जुलाई 2023: 11 जुलाई 2023 से कैशलेस इलाज की हद परिवार पर साल की ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख हुई (4 सितंबर 2023 का ऑर्डर) (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. "PMJAY-MA" યોજનાનો વ્યાપ વધારવા બાબત (cover raised from Rs 5 lakh to Rs 10 lakh a family a year)
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, 4 सितंबर 2023
  2. Mukhyamantri Amrutum portal home — list of GRs (MA, MA-Vatsalya, PMJAY-MA), toll-free number
    Health & Family Welfare Department, Gujarat (MA Yojana portal)
  3. Mukhyamantri Amrutam (MA) and MA Vatsalya Yojana: frequently asked questions (3-page PDF on the MA portal)
    Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat (MA Yojana portal)
  4. Mukhyamantri Amrutum portal home page, read 2 Nov 2026 (links: Grievance Redressal Committee, AB PMJAY Grievance Redressal Guidelines)
    Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat (MA Yojana portal)
  5. GR of 3 Sep 2012 (Health and Family Welfare Department): formation of grievance redressal committees under the Mukhyamantri Amrutum (MA) Yojana (9-page scan on the MA portal)
    Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat, 3 सितंबर 2012

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।