घरेलू बिजली कनेक्शन पर हर महीने 200 यूनिट मुफ़्त, झारखंड
ध्यान दें: हम पक्का नहीं कर पाए कि यह योजना इस समय चल रही है। 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ़्त (घरेलू कनेक्शन पर)।
स्टेटस: ध्यान दें: हम पक्का नहीं कर पाए कि यह योजना इस समय चल रही है। कैबिनेट के 28 जून 2024 के नोट में 125 यूनिट की जगह 200 यूनिट हर महीने मुफ़्त बिजली देने की मंज़ूरी लिखी है। ऊर्जा डिपार्टमेंट का कोई ऑर्डर, JBVNL का कोई नोटिस या कोई पोर्टल पेज हमें नहीं मिला जिसमें शर्तें हों। बिजली नियामक आयोग (JSERC) के 2026 के ऑर्डर में भी "200 यूनिट तक" वाले बिजली ग्राहकों के लिए राज्य की सब्सिडी का ज़िक्र है, पर वह JBVNL का बयान है, सरकार का नियम नहीं।
नए आवेदन खुले हैं या नहीं: कैबिनेट के 28 जून 2024 के नोट में सिर्फ़ मंज़ूरी है कि JBVNL के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की जगह 200 यूनिट महीना मुफ़्त बिजली दी जाए। आवेदन का कोई तरीक़ा किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला। ऊर्जा डिपार्टमेंट का ऑर्डर या JBVNL का नोटिस, जिसमें शर्तें हों, हमें नहीं मिला
क्या मिलता है
200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ़्त (घरेलू कनेक्शन पर) (सोर्स)
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- घर का कनेक्शन झारखंड बिजली वितरण निगम (JBVNL) का घरेलू कनेक्शन हो। किस तरह का कनेक्शन या कितना लोड चलेगा, यह नोट में नहीं लिखा (यहाँ देखें: jharkhand.gov.in)
- महीने में 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली जले तो क्या होगा, यह नोट में नहीं लिखा: सारी मुफ़्त यूनिट जाएँगी या सिर्फ़ ऊपर की यूनिट का बिल बनेगा (यहाँ देखें: jharkhand.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑफ़लाइन: आवेदन का कोई तरीक़ा कैबिनेट नोट में नहीं लिखा। अपने बिजली दफ़्तर (JBVNL) से पूछें
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
आवेदन के बाद
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
और ज़रूरी बातें
- इससे पहले 125 यूनिट मुफ़्त थीं (कैबिनेट नोट में "125 यूनिट के स्थान पर" लिखा है)
- नोट में यह नहीं लिखा कि मुफ़्त यूनिट कब से लगेंगी और बिल में रुपये में कितना फ़ायदा होगा
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।