किसान समृद्धि योजना, झारखंड: सोलर पंप सिंचाई इकाई पर 90% तक सब्सिडी
सोलर पंप सिंचाई इकाई पर सरकार के तय सबसे कम रेट का 90% तक सब्सिडी, बाक़ी 10% किसान देता है। इकाई 5 HP की (लगभग 5 एकड़ सिंचाई, अकेले या समूह के लिए) या 2 HP की चलती इकाई (लगभग 1 एकड़)। किसे: परिवार में 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई किसान हो जो अपनी ज़मीन पर ख़ुद खेती करता हो, परिवार के नाम खेती की ज़मीन हो (ज़मीन की मालगुजारी रसीद का प्रूफ़ लगता है), आधार से जुड़ा राशन कार्ड हो और 2 और शर्तें।
किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं
स्टेटस: स्कीम के पोर्टल (3 नवंबर 2026 को देखा) पर CSC लॉगिन, आवेदन की स्थिति, मोबाइल ऐप और टोल फ़्री नंबर है, और लिखा है कि eKYC के लिए प्रज्ञा केंद्र को ₹40 देने होते हैं। गाइडलाइन पर तारीख़ नहीं लिखी, पर उसमें 16 नवंबर 2023 के डिपार्टमेंट के ऑर्डर का ज़िक्र है। आवेदन की आख़िरी तारीख़ हमें नहीं मिली।
एक नज़र में
- 5शर्तें
- 6डॉक्यूमेंट
- ऑनलाइन और ऑफ़लाइनआवेदन
- चल रही हैयोजना का हाल
क्या मिलता है
सोलर पंप सिंचाई इकाई पर सरकार के तय सबसे कम रेट का 90% तक सब्सिडी, बाक़ी 10% किसान देता है। इकाई 5 HP की (लगभग 5 एकड़ सिंचाई, अकेले या समूह के लिए) या 2 HP की चलती इकाई (लगभग 1 एकड़) (सोर्स)
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- परिवार में 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई किसान हो जो अपनी ज़मीन पर ख़ुद खेती करता हो। बटाईदार किसान इसमें नहीं आते
- परिवार के नाम खेती की ज़मीन हो (ज़मीन की मालगुजारी रसीद का प्रूफ़ लगता है)
- आधार से जुड़ा राशन कार्ड हो
- आवेदन करने वाला सरकारी कर्मचारी न हो (चौथे दर्जे यानी Group D के कर्मचारी को छोड़कर)
- किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर न हो
ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं
- परिवार में 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई किसान हो जो अपनी ज़मीन पर ख़ुद खेती करता हो
- परिवार के नाम खेती की ज़मीन हो (ज़मीन की मालगुजारी रसीद का प्रूफ़ लगता है)
- आधार से जुड़ा राशन कार्ड हो
- आवेदन करने वाला सरकारी कर्मचारी न हो (चौथे दर्जे यानी Group D के कर्मचारी को छोड़कर)
- किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर न हो
ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।
पूरी योजना एक नक़्शे में
किसे मिलती है: 5 शर्तें
- परिवार में 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई किसान हो जो अपनी ज़मीन पर ख़ुद खेती करता हो
- परिवार के नाम खेती की ज़मीन हो (ज़मीन की मालगुजारी रसीद का प्रूफ़ लगता है)
- आधार से जुड़ा राशन कार्ड हो
- आवेदन करने वाला सरकारी कर्मचारी न हो (चौथे दर्जे यानी Group D के कर्मचारी को छोड़कर)
- किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर न हो
क्या मिलता है: पैसा या मदद
- सोलर पंप सिंचाई इकाई पर सरकार के तय सबसे कम रेट का 90% तक सब्सिडी, बाक़ी 10% किसान देता है। इकाई 5 HP की (लगभग 5 एकड़ सिंचाई, अकेले या समूह के लिए) या 2 HP की चलती इकाई (लगभग 1 एकड़)
आवेदन कहाँ: 3 जगहें
- ऑनलाइन: ksy.jharkhand.gov.in
- ऑफ़लाइन: नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC), LAMPS या PACS में
- हेल्पलाइन: 1800-123-1136 (टोल फ़्री, सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम 5)
डॉक्यूमेंट: 6 डॉक्यूमेंट
- ज़मीन की मालगुजारी रसीद
- वंशावली का एफ़िडेविट (शपथ पत्र) (या कांट्रैक्ट खेती का काग़ज़)
- आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी
- बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- आधार से जुड़े राशन कार्ड का नंबर
रुक सकती है अगर: 1 बात
- परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिले
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिले
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- खेत के पास ही नदी, नाला, तालाब, चेक डैम या बड़ा कुआँ जैसा पानी का साधन हो और उसका प्रूफ़ हो। आवेदन में यह लिखा जाता है और ज़मीन की जाँच होती है
- परिवार में किसी ने किसी और डिपार्टमेंट की ऐसी ही सिंचाई स्कीम का फ़ायदा न लिया हो, और पहले ख़ुद ऐसी इकाई न लगवाई हो। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट या वकील जैसे प्रोफ़ेशनल भी इसमें नहीं आते
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: ksy.jharkhand.gov.in
- ऑफ़लाइन: नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC), LAMPS या PACS में
- स्टेटस: ksy.jharkhand.gov.in
- हेल्पलाइन: 1800-123-1136 (टोल फ़्री, सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम 5)
- फ़ीस: eKYC के लिए प्रज्ञा केंद्र को ₹40 देने होते हैं। पोर्टल के होम पेज पर ऐसा लिखा है। इसके अलावा इकाई की क़ीमत का 10% और CSC की सर्विस फ़ीस किसान देता है
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
कहाँ चलती है
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- ज़मीन की मालगुजारी रसीद
- वंशावली का एफ़िडेविट (शपथ पत्र) (या कांट्रैक्ट खेती का काग़ज़)
- आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी
- बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- आधार से जुड़े राशन कार्ड का नंबर
आवेदन के बाद
शिकायत
- आवेदन के समय मिले टोकन नंबर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है। गाइडलाइन के मुताबिक़ ज़िले के प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) को 7 कार्य दिवस में निपटाना है, नहीं तो अगले 7 कार्य दिवस में समेति (SAMETI) निपटाती है (ksy.jharkhand.gov.in)
स्टेटस का मतलब
- आवेदन करने वाला हर व्यक्ति अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर से अपने आवेदन का स्टेटस देख सकता है (ksy.jharkhand.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
क्या करना होगा
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा राशन कार्ड नंबर चाहिए
- आवेदन का फ़ॉर्म पहले ग्राम सभा से मंज़ूर कराना होता है। फिर नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC) में ऑनलाइन आवेदन और eKYC होता है
- किसान को इकाई की क़ीमत का 10% ख़ुद देना होता है, और CSC की सर्विस फ़ीस भी
और ज़रूरी बातें
- एक परिवार से एक ही सदस्य को मिलता है, और अकेले किसान को सब्सिडी सिर्फ़ एक बार
- इकाई की क़ीमत गाइडलाइन में रुपये में नहीं लिखी। लिखा है "सरकार के तय न्यूनतम रेट पर 90% तक सब्सिडी"
- गाइडलाइन में सभी सरकारी, PSU और स्वायत्त संस्थाओं के सेवारत और रिटायर्ड अफ़सर-कर्मचारी भी बाहर लिखे हैं, और दूसरी जगह "सरकारी कर्मी (चौथे दर्जे को छोड़कर)"। हमने दूसरी बात ली है, इसलिए सरकारी नौकरी वाले को "शायद" दिखेगा, "ना" नहीं
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।