इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (सामाजिक सुरक्षा पेंशन), केरल: ₹2,000 महीना, कौन हक़दार, आवेदन कहाँ

स्टेटस: चल रही है। वित्त डिपार्टमेंट के 24 अक्टूबर 2026 के ऑर्डर (GO(Rt) 8132/2026/Fin) ने अक्टूबर 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंज़ूर की। पेंशन पोर्टल का पेज 2 नवंबर 2026 की तारीख़ का है। ₹2,000 की रकम पोर्टल की टेबल से ली है। इसे बढ़ाने वाला वित्त डिपार्टमेंट का ऑर्डर हमें नहीं मिला। 2 नवंबर 2026 को देखा।

क्या मिलता है

₹2,000 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर महीने बैंक, पोस्ट ऑफ़िस या सहकारी बैंक खाते में (DBT)। रकम हर महीने वित्त डिपार्टमेंट के ऑर्डर से मंज़ूर होती है

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता हो
परिवार की सालाना कमाई ₹1 लाख या उससे कम हो। शादीशुदा बच्चों की कमाई नहीं गिनी जाती, पर फ़ॉर्म पूरे घर की कमाई पूछता है। इसलिए इससे ऊपर होने पर "शायद" दिखता है, "नहीं" नहीं
कोई और पेंशन न मिल रही हो: केरल सरकार की सर्विस या फ़ैमिली पेंशन, केंद्र या दूसरे राज्य की सैलरी या पेंशन, सरकारी कंपनी (PSU) की पेंशन, या मज़दूर वेलफ़ेयर बोर्ड की पेंशन। एक आदमी को एक ही पेंशन मिलती है
आप ख़ुद केंद्र सरकार, दूसरे राज्य या सरकारी कंपनी की नौकरी में न हों। फ़ॉर्म की "सरकारी नौकरी" में रिटायर लोग भी आते हैं और हर सरकार भी, इसलिए ऐसा होने पर "शायद" दिखता है
आप इनकम टैक्स न भरते हों। ऑर्डर सिर्फ़ आवेदन करने वाले की बात करता है, पर फ़ॉर्म पूरे परिवार की पूछता है। इसलिए परिवार में किसी ने भरा हो तो "शायद" दिखता है
परिवार के नाम 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन न हो (ST को यह शर्त नहीं लगती)
आपके पास 1000 सीसी से बड़ी चार पहिया गाड़ी न हो (टैक्सी हो तो चलेगी)। फ़ॉर्म गाड़ी का इंजन नहीं पूछता, इसलिए चार पहिया गाड़ी होने पर "शायद" दिखता है

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

परिवार की कमाई साल में ₹1 लाख से ऊपर जाए
कोई दूसरी पेंशन मिलने लगे
केंद्र, दूसरे राज्य या सरकारी कंपनी की नौकरी मिल जाए
आप इनकम टैक्स भरने लगें
परिवार के नाम 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो जाए (ST को छोड़कर)
1000 सीसी से बड़ी चार पहिया गाड़ी ख़रीद लें

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

कम से कम कितने परसेंट दिव्यांगता चाहिए और उम्र की कोई शर्त है या नहीं, यह हम पढ़ नहीं पाए। पोर्टल की टेबल में 80% से ज़्यादा दिव्यांगता की अलग लाइन है और बाक़ी दिव्यांगों की अलग, पर उनकी शर्तों का पेज हमारे लिए खुला नहीं (यहाँ देखें: welfarepension.lsgkerala.gov.in)

किसके साथ नहीं मिलती

एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:

आवेदन और स्टेटस

ऑफ़लाइन: जिस पंचायत, नगरपालिका या कॉरपोरेशन में आप रहते हैं, उसके सेक्रेटरी के दफ़्तर में। फ़ॉर्म स्थानीय निकाय से मिलता है
स्टेटस: welfarepension.lsgkerala.gov.in
हेल्पलाइन: DBT सेल 0471-2327526; आधार हेल्प डेस्क 1800-4251-1800 (पोर्टल पर छपे हैं)

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

आधार नंबर। जिसे आधार न मिल सके उसके लिए आईडी कार्ड या राशन कार्ड चलता है
विलेज ऑफ़िसर का इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र), ऑर्डर G.O.(Ms) 97/2020 के भाग C में
पोर्टल पर हर पेंशन के लिए काग़ज़ों की अलग लिस्ट है। वह पूरी लिस्ट हमारे पास नहीं है, पोर्टल पर देख लें

आवेदन के बाद

शिकायत

पोर्टल के मुताबिक़ स्थानीय निकाय के आवेदन ठुकराने का नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर ज़िला कलेक्टर को अपील कर सकते हैं (welfarepension.lsgkerala.gov.in)
पोर्टल के पहले पन्ने पर DBT सेल का नंबर 0471-2327526 और ईमेल dbtcell2017@gmail.com छपा है (welfarepension.lsgkerala.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

हर साल पेंशन लेने वालों की “मस्टरिंग” होती है। पोर्टल की ऑर्डर लिस्ट में 28 मार्च 2023 का G.O.(Ms) 58/2023 “सालाना मस्टरिंग” का है और 1 अगस्त 2023 का G.O.(Ms) 118/2023 उसकी आख़िरी तारीख़ बढ़ाने का। ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ़ ऑर्डर के नाम हैं, इसलिए मस्टरिंग में क्या करना होता है, यह हमें नहीं पता (welfarepension.lsgkerala.gov.in)

छूटा हुआ पैसा

पोर्टल के मुताबिक़ पेंशन का हक़ उस महीने से बनता है जिसमें आवेदन मंज़ूर होकर पोर्टल पर डिजिटल साइन होता है, आवेदन की तारीख़ से नहीं

स्टेटस का मतलब

ऑर्डर लिस्ट में एक ऑर्डर लिस्ट से हटाए गए लोगों की पेंशन फिर चालू करने के निर्देशों का भी है। लिस्ट में सिर्फ़ नाम है, ऑर्डर का टेक्स्ट हमारे पास नहीं है (welfarepension.lsgkerala.gov.in)

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

केरल में शिकायत

केरल सरकार के मुख्यमंत्री दफ़्तर की साइट पर मुख्यमंत्री के शिकायत सेल का टोल फ़्री नंबर 1076 दिया है। (cmo.kerala.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट चाहिए, जिसमें परसेंट और परमानेंट या टेम्परेरी लिखा हो (मेडिकल बोर्ड या UDID से)
आवेदन उस पंचायत, नगरपालिका या कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी को देना होता है जहाँ आप रहते हैं। फ़ॉर्म स्थानीय निकाय देता है (मलयालम में)। फ़ैसला 45 दिन में होना है; नामंज़ूर हो तो 30 दिन के अंदर ज़िला कलेक्टर को अपील कर सकते हैं
आधार नंबर देना होता है। जिनका आधार नहीं बन सकता, उनके लिए आईडी कार्ड या राशन कार्ड चलता है। पेंशन चालू रखने के लिए हर साल मस्टरिंग (जीवित होने की जाँच) कराना होता है
कमाई का सबूत गाँव के अफ़सर (विलेज ऑफ़िसर) का इनकम सर्टिफ़िकेट है। कमाई, ज़मीन, गाड़ी और दूसरी पेंशन की जाँच स्थानीय निकाय और विलेज ऑफ़िसर करते हैं

और ज़रूरी बातें

टेम्परेरी दिव्यांगता के सर्टिफ़िकेट के लिए 13 मार्च 2023 का सर्कुलर 26/2023/Fin है। उसका टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, सिर्फ़ टाइटल हमारे पास है
एक आदमी को एक ही पेंशन मिलती है: वेलफ़ेयर बोर्ड की या सामाजिक सुरक्षा की, दोनों नहीं (6 फ़रवरी 2017 से)। इसलिए जिसे इन पाँच पेंशनों में से एक से ज़्यादा मिल सकती हों, हम एक ही गिनते हैं। कुछ बोर्डों के मामलों में पुरानी ₹600 की दर पर दूसरी पेंशन मिलती है (ऑर्डर 97/2020 का भाग C)
इन बोर्डों की पेंशन पाने वालों को 22 सितंबर 2022 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलती: प्रवासी केरलवासी (NRI), मदरसा टीचर, एडवोकेट क्लर्क, डीड राइटर और स्टांप वेंडर, देवस्वोम के रिटायर कर्मचारी, और सहकारी कर्मचारी पेंशन बोर्ड
₹2,000 की रकम पोर्टल की टेबल (2 नवंबर 2026) से ली है। उसमें सातों पेंशनों की रकम यही छपी है। इसे बढ़ाने वाला वित्त डिपार्टमेंट का ऑर्डर हमें नहीं मिला
EPF से ₹2,000 महीने तक की पेंशन मिलती हो तो भी यह पेंशन मिल सकती है। पर 2 नवंबर 2022 के ऑर्डर (G.O.(Ms) 196/2022/Fin) से यह नियम फिर बदला। उस ऑर्डर का टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, सिर्फ़ टाइटल हमारे पास है
पेंशन उस महीने से मिलती है जिसमें आपका आवेदन मंज़ूर होकर पोर्टल पर डिजिटल दस्तख़त हो जाता है, आवेदन की तारीख़ से नहीं

क्या बदला

नवंबर 2025: पेंशन ₹1,600 से बढ़ाकर ₹2,000 हर महीने हुई। जनवरी 2026 के बजट भाषण में लिखा है कि बढ़ी हुई पेंशन नवंबर 2025 से दी जा रही है (बढ़ाने वाला ऑर्डर हमें नहीं मिला) (सोर्स)
1 सितंबर 2020: पोर्टल की ऑर्डर लिस्ट के मुताबिक़ 1 सितंबर 2020 से पेंशन ₹1,400 हुई (G.O.(P) 118/2020/Fin) (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

Sevana Pension portal: pension criteria and amounts page (Malayalam)
Local Self Government Department / Information Kerala Mission (Sevana Pension)
Social security pension criteria and related instructions, consolidated order (Malayalam, scan)
Finance Department (SFC-B cell), Government of Kerala, 23 सितंबर 2020
Sevana Pension portal: government orders list
Local Self Government Department / Information Kerala Mission (Sevana Pension)
Sevana Pension portal: schemes page (how to apply)
Local Self Government Department / Information Kerala Mission (Sevana Pension)
Order: welfare-board and semi-government pensioners not eligible for social security pension (Malayalam, scan)
Finance Department (SFC-B cell), Government of Kerala, 22 सितंबर 2022
Sevana Pension portal: home page
Local Self Government Department / Information Kerala Mission (Sevana Pension), 2 नवंबर 2026
Kerala Budget Speech 2026-27 by K. N. Balagopal (English), 29 Jan 2026
Finance Department, Government of Kerala, 29 जनवरी 2026

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से 2 नवंबर 2026 को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।