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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, मध्य प्रदेश

₹1,500 महीना। किसे: महिला, शादीशुदा हो, आवेदन के साल की 1 जनवरी को उम्र 21 साल पूरी हो और 8 और शर्तें।

स्टेटस: चल रही है, पर नए रजिस्ट्रेशन बंद हैं। योजना का पोर्टल चालू है और ₹1,500 महीना बताता है। उस पर 11 नवंबर 2025 का ऑर्डर भी है, जिससे रकम ₹1,250 से बढ़कर ₹1,500 हुई। विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री के लिखित जवाबों के मुताबिक़ 20 अगस्त 2023 के बाद नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ (12 और 21 मार्च 2025 के जवाब)। 5 मार्च 2026 के जवाब (सवाल 3332) के मुताबिक़ नए रजिस्ट्रेशन का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। हाई कोर्ट (इंदौर) के 10 फ़रवरी 2026 के ऑर्डर में भी 20 अगस्त 2023 से नए रजिस्ट्रेशन रुके होने की बात दर्ज है। 5 मार्च 2026 के बाद रजिस्ट्रेशन फिर खुलने का कोई सरकारी नोटिस हमें नहीं मिला। ऑर्डर के 29 पेज वाली गाइडलाइन हमने नहीं पढ़ी। 2 नवंबर 2026 को देखा।

नए आवेदन बंद: नए रजिस्ट्रेशन बंद हैं। विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री के 5 मार्च 2026 के लिखित जवाब के मुताबिक़ नए रजिस्ट्रेशन का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। मार्च 2025 के जवाबों के मुताबिक़ 20 अगस्त 2023 के बाद नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के 10 फ़रवरी 2026 के ऑर्डर में भी 20 अगस्त 2023 से नए रजिस्ट्रेशन रुकने की बात लिखी है। पोर्टल पर नए आवेदन का लिंक नहीं है। (cmladlibahna.mp.gov.in)

क्या मिलता है

₹1,500 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर महीने महिला के अपने आधार से जुड़े DBT बैंक खाते में

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • महिला
  • शादीशुदा हो। विधवा, तलाक़शुदा और परित्यक्ता (छोड़ी हुई) महिला भी आती हैं
  • आवेदन के साल की 1 जनवरी को उम्र 21 साल पूरी हो
  • 1 जनवरी को उम्र 60 साल से कम हो। साल के बीच में 60 की हुई हों, तब भी उस साल हक़दार
  • परिवार की सालाना कमाई ₹2.5 लाख तक। यहाँ परिवार यानी पति, पत्नी और उन पर निर्भर बच्चे। कमाई सेल्फ़-डिक्लेरेशन से मानी जाती है
  • परिवार में कोई इनकम टैक्स भरने वाला नहीं, यानी किसी ने पिछले साल टैक्स वाली कमाई पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा
  • परिवार में कोई केंद्र या राज्य सरकार के डिपार्टमेंट, उपक्रम, बोर्ड या लोकल बॉडी का रेगुलर, परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं, और कोई रिटायरमेंट के बाद सरकारी पेंशन नहीं ले रहा। मानदेय (मानसेवी) वालों और आउटसोर्सिंग एजेंसी से रखे कर्मचारियों की छूट है
  • परिवार में कोई मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मेयर या ज़िला पंचायत अध्यक्ष नहीं
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम चार पहिया गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं (ट्रैक्टर गिनती में नहीं)
  • परिवार के पास कुल 5 एकड़ तक खेती की ज़मीन (करीब 2.02 हेक्टेयर)
  • इस महिला को किसी सरकारी योजना से ₹1,500 महीना या ज़्यादा नहीं मिल रहा। ₹1,500 से कम की पेंशन मिलती हो, तो बाक़ी रकम जोड़कर कुल ₹1,500 कर दी जाती है

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • उम्र 60 साल से ऊपर निकल जाए
  • परिवार की कमाई साल में ₹2.5 लाख से ऊपर जाए
  • परिवार में कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरने लगे
  • परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिले या कोई सरकारी पेंशन लेने लगे
  • परिवार में कोई सांसद, विधायक, मेयर या ज़िला पंचायत अध्यक्ष बन जाए
  • परिवार में कोई चार पहिया गाड़ी रजिस्टर्ड करा ले
  • परिवार की खेती की ज़मीन 5 एकड़ से ऊपर हो जाए
  • इस महिला को ₹1,500 या ज़्यादा की सरकारी पेंशन मिलने लगे

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य न हो, और लोकल बॉडी का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि (पंच और उपसरपंच को छोड़कर) न हो। हमारे फ़ॉर्म में ये सवाल नहीं हैं (यहाँ देखें: cmladlibahna.mp.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • पोर्टल: cmladlibahna.mp.gov.in
  • स्टेटस: cmladlibahna.mp.gov.in
  • हेल्पलाइन: 0755-2700800
  • फ़ीस: FAQ के मुताबिक़ फ़ॉर्म भरने और समग्र का eKYC कराने, दोनों की कोई फ़ीस नहीं है

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक़ अभी नए आवेदन बंद हैं। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

आवेदन के बाद

शिकायत

  • पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर 0755-2700800 छपा है (cmladlibahna.mp.gov.in)
  • शिकायत CM हेल्पलाइन 181 पर भी हो सकती है। किसी भी फ़ोन नेटवर्क से कॉल करें, या उसके पोर्टल पर दर्ज करें (cmhelpline.mp.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • पोर्टल के मुताबिक़ बाद में भी नाम हट सकता है। कोई शिकायत आने पर कमेटी जाँच करती है। हक़दार न पाए जाने पर महिला को बताया जाता है कि नाम हटाने लायक़ है, और अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है
  • पोर्टल के मुताबिक़ जो महिला पोर्टल से फ़ायदा छोड़ देती है, वह दोबारा इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएगी (cmladlibahna.mp.gov.in)

स्टेटस का मतलब

  • पोर्टल के "आवेदन एवं भुगतान की स्थिति" पेज पर आवेदन नंबर या समग्र सदस्य आईडी डालें। समग्र में दर्ज मोबाइल पर OTP आएगा (cmladlibahna.mp.gov.in)
  • बैंक खाता आधार से जुड़ा है और DBT चालू है या नहीं, यह पोर्टल के "आधार लिंक और डीबीटी की स्थिति" पेज पर देखें। FAQ के मुताबिक़ आधार जुड़ा हो पर DBT चालू न हो, तो बैंक शाखा में DBT चालू करने की अर्ज़ी दें (cmladlibahna.mp.gov.in)

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

मध्य प्रदेश में शिकायत

  • मध्य प्रदेश की CM हेल्पलाइन का नंबर 181 है। MP सरकार के मुताबिक़ 181 पर आई शिकायत उस काम वाले डिपार्टमेंट के अफ़सर को भेजी जाती है। (cmhelpline.mp.gov.in)
  • MP सरकार के मुताबिक़ राज्य सरकार की दी जा रही सभी सुविधाओं से जुड़ी शिकायत CM हेल्पलाइन में दर्ज की जा सकती है। (cmhelpline.mp.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

और ज़रूरी बातें

  • यहाँ परिवार का मतलब पति, पत्नी और उन पर निर्भर बच्चे हैं, पूरा संयुक्त परिवार नहीं। कमाई, इनकम टैक्स, नौकरी, ज़मीन और गाड़ी के सवाल इसी हिसाब से हैं
  • एक परिवार की एक से ज़्यादा हक़दार महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं (परिवार यानी पति, पत्नी और निर्भर बच्चे)
  • पोर्टल की नामंज़ूरी की लिस्ट में पेंशन की हद अब भी ₹1,250 छपी है, पर 11 नवंबर 2025 का ऑर्डर ₹1,500 कहता है। हमने ऑर्डर की रकम ली है

क्या बदला

  • 11 नवंबर 2025: महीने की रकम ₹1,250 से बढ़कर ₹1,500 हुई। ऑर्डर के मुताबिक़ पेंशन मिलने पर हक़दार न रहने की हद भी ₹1,250 से ₹1,500 हुई (सोर्स)
  • 10 सितंबर 2023: महीने की रकम ₹1,000 से बढ़कर ₹1,250 हुई। ऑर्डर की तारीख़ हाथ से लिखी है, हमने 10 पढ़ी (सोर्स)
  • 20 अगस्त 2023: रजिस्ट्रेशन का दूसरा दौर (25 जुलाई से 20 अगस्त 2023) ख़त्म हुआ। विधानसभा के जवाब के मुताबिक़ इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ (सोर्स)
  • 19 जुलाई 2023: 19 जुलाई 2023 के ऑर्डर के मुताबिक़ कम से कम उम्र 23 से घटकर 21 साल हुई (आवेदन के साल की 1 जनवरी को), और ट्रैक्टर को चार पहिया गाड़ी में नहीं गिना जाता (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की स्वीकृति: order and Appendix-क (12 pages)
    Women and Child Development Department, Madhya Pradesh
  2. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना नवीन संशोधन आदेश (Cabinet item 19 of 18 Jul 2023)
    Women and Child Development Department, Madhya Pradesh, 19 जुलाई 2023
  3. Scheme portal home page, cmladlibahna.mp.gov.in
    Women and Child Development Department, Madhya Pradesh
  4. Order raising the monthly amount from Rs 1,250 to Rs 1,500 (Cabinet order item 5 of 10.11.2025)
    Women and Child Development Department, Madhya Pradesh, 11 नवंबर 2025
  5. Scheme portal FAQ page
    Women and Child Development Department, Madhya Pradesh
  6. MP Vidhan Sabha question-answer list, sitting of 5 March 2026: question 3332 "लाड़ली बहना योजना में नवीन पंजीयन प्रारंभ किया जाना" (answer of the Women and Child Development Minister)
    Madhya Pradesh Vidhan Sabha (Legislative Assembly), question-and-answer list of the sitting 5 Mar 2026, 5 मार्च 2026
  7. CM Helpline Madhya Pradesh: हमारे बारे में (181)
    Lok Seva Prabandhan Vibhag (Public Service Management Department), Madhya Pradesh
  8. Scheme portal: आधार / डी.बी.टी. स्थिति page
    Women and Child Development Department, Madhya Pradesh
  9. Scheme portal: क्रियान्वयन (how the scheme is run) page
    Women and Child Development Department, Madhya Pradesh
  10. Scheme portal: लाभ-परित्याग (giving up the benefit) page
    Women and Child Development Department, Madhya Pradesh
  11. Order raising the monthly amount from Rs 1,000 to Rs 1,250
    Women and Child Development Department, Madhya Pradesh, 10 सितंबर 2023
  12. MP Vidhan Sabha question-answer list, sitting of 21 March 2025: questions 2350 and 2633 on new registration
    Madhya Pradesh Vidhan Sabha (Legislative Assembly), question-and-answer list of the sitting 21 Mar 2025, 21 मार्च 2025

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।