इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS): केंद्र का हिस्सा
₹200 महीना · 60 से 79 साल की उम्र पर, सिर्फ़ केंद्र का हिस्सा। किसे: उम्र 60 साल या ज़्यादा।
क्या मिलता है
₹200 महीना · 60 से 79 साल की उम्र पर, सिर्फ़ केंद्र का हिस्सा (सोर्स)
- उम्र 80 साल या ज़्यादा: ₹500 महीना · 80 साल या ज़्यादा की उम्र पर, सिर्फ़ केंद्र का हिस्सा
पैसा कैसे आता है: बैंक या पोस्ट ऑफ़िस खाते में सीधे (DBT), या डाक मनीऑर्डर से; राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ज़रिये
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- उम्र 60 साल या ज़्यादा
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की लिस्ट में हो। यह लिस्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने हिसाब से बनाता है, और हर राज्य में लोगों की गिनती की एक हद तय है। अपनी ग्राम पंचायत, नगर पालिका या राज्य के समाज कल्याण डिपार्टमेंट से पूछें (यहाँ देखें: nsap.nic.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑफ़लाइन: ग्राम पंचायत या नगर पालिका से पूछें। फ़ायदा पाने वालों की पहचान में ये काम करते हैं, और पैसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का डिपार्टमेंट भेजता है
- स्टेटस: nsap.nic.in
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
आवेदन के बाद
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- पेंशन पाने वालों की हर साल जाँच होती है कि वे ज़िंदा हैं (लाइफ़ सर्टिफ़िकेट)। PIB (नवंबर 2025) के मुताबिक़ यह जाँच आसान करने के लिए 15 जुलाई 2025 से आधार वाला मोबाइल ऐप (डिजिटल लाइफ़ सर्टिफ़िकेट) चालू है। पहले राज्य यह जाँच हाथ से करते थे।
- PIB (जनवरी 2026) के मुताबिक़ राज्यों से कहा गया था कि सभी मौजूदा पेंशन वालों का डिजिटल लाइफ़ सर्टिफ़िकेट 5 जनवरी 2026 से पहले करा दें। जिसका न हुआ हो, वह अपनी ग्राम पंचायत या राज्य के डिपार्टमेंट से पूछे।
स्टेटस का मतलब
- Umang ऐप में आवेदन का स्टेटस, मंज़ूरी और पेमेंट की जानकारी देखी जा सकती है (PIB, जनवरी 2026)।
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
और ज़रूरी बातें
- यह पेंशन का सिर्फ़ केंद्र का हिस्सा है। पेंशन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ज़रिये आती है, और राज्य इसमें अपना पैसा जोड़ते हैं: PIB (नवंबर 2025) के मुताबिक़ ₹50 से ₹5,700 महीना तक। आपको कुल कितना मिलेगा, यह अपने राज्य की पेंशन के पेज पर देखें
- लोकसभा के जवाब (अगस्त 2025) के मुताबिक़ राज्यों का जोड़ा हुआ पैसा ₹50 से ₹3,800 महीना तक बताया गया था। दोनों रिकॉर्ड में फ़र्क़ है
क्या बदला
- 15 जुलाई 2025: NSAP पेंशन वालों के लिए आधार वाला मोबाइल ऐप (डिजिटल लाइफ़ सर्टिफ़िकेट) 15 जुलाई 2025 को चालू हुआ। इससे हर साल की ज़िंदा होने की जाँच आसान है। (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।