प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN): PVTG परिवारों का पक्का घर: कौन हक़दार, आवेदन कहाँ

स्टेटस: ध्यान दें: हम पक्का नहीं कर पाए कि यह योजना इस समय चल रही है। चालू है या नहीं, साफ़ नहीं। गाइडलाइन (2 जनवरी 2024) में मिशन की मियाद 2023-24 से 2025-26 (मार्च 2026 तक) थी। अगस्त 2026 के PIB जवाब इसे अब भी चालू बताते हैं, पर आगे बढ़ाने का कोई ऑर्डर हमें नहीं मिला।

नए आवेदन खुले हैं या नहीं: केंद्र को आवेदन नहीं देना होता। गाइडलाइन के मुताबिक़ ज़िला स्तर की कमेटी हक़दार परिवारों का रजिस्ट्रेशन करती है और उनका आवेदन भरती है, और परिवार हर PVTG बस्ती के सर्वे से तय होते हैं। पर गाइडलाइन 2023-24 से 2025-26 के मिशन-काल के लिए बनी थी और घर वाले हिस्से में “मार्च 2026 तक बढ़ाया” लिखा है। इसे आगे बढ़ाने का कोई ऑर्डर हमें नहीं मिला, इसलिए अभी नए घर मंज़ूर हो रहे हैं या नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं बताता

क्या मिलता है

₹2 लाख · पक्के घर की बुनियादी लागत; ज़रूरी एक्स्ट्रा सुविधाओं के साथ ₹2.39 लाख। घर PMAY-G के ज़रिए किस्तों में बनता है (सोर्स)

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

इन राज्यों या UT में से एक में रहता हो: आंध्र प्रदेश, अंडमान-निकोबार, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
कच्चे घर में रहता हो (या बेघर हो)

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

परिवार का पक्का घर बन जाए

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

परिवार PVTG (ख़ास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूह) में आता हो और राज्य की PVTG परिवारों की लिस्ट में नाम हो; यह ST कैटेगरी से अलग बात है (यहाँ देखें: tribal.nic.in)

आवेदन और स्टेटस

ऑफ़लाइन: सीधा आवेदन केंद्र को नहीं होता; ज़िला कमेटी (DLC) हक़दार PVTG परिवारों को रजिस्टर करती है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफ़िस या राज्य के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मिलें

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

आवेदन के बाद

शिकायत कहाँ करें

सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

और ज़रूरी बातें

इस मिशन का घर PMAY-G के ज़रिए ही बनता है, इसलिए PMAY-G के घर को और इसे दो अलग घर न गिनें
मिशन बस्तियों के लिए सड़क, पानी, बिजली, मोबाइल मेडिकल यूनिट, हॉस्टल और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएँ भी देता है; ये परिवार के नाम पैसा नहीं हैं

क्या बदला

2 जनवरी 2024: गाइडलाइन (2 जनवरी 2024) में PVTG परिवारों के घर की यूनिट लागत बढ़ाकर बेसिक ₹2 लाख और सुविधाओं के साथ ₹2.39 लाख की गई (पहले मैदान में ₹1.20 लाख और पहाड़ व पूर्वोत्तर में ₹1.30 लाख)। तारीख़ गाइडलाइन की है (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

Operational Guidelines for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN), Ministry of Tribal Affairs, F. No. 18015/28/2022-PVTG(Pt), 2 January 2024
Ministry of Tribal Affairs, 2 जनवरी 2024

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से 2 नवंबर 2026 को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।