पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi): रेहड़ी-पटरी वालों के लिए लोन
₹15,000 · तक का पहला लोन, बिना गारंटी (12 महीने में चुकाना)। समय पर चुकाने पर दूसरा लोन ₹25,000 तक (18 महीने) और तीसरा ₹50,000 तक (36 महीने)। किसे: रेहड़ी-पटरी या फेरी पर सामान, खाने की चीज़ें या सर्विस बेचने वाले, शहरी इलाका (जनगणना वाले कस्बे और शहर के आस-पास के इलाके भी आते हैं)।
क्या मिलता है
₹15,000 · तक का पहला लोन, बिना गारंटी (12 महीने में चुकाना)। समय पर चुकाने पर दूसरा लोन ₹25,000 तक (18 महीने) और तीसरा ₹50,000 तक (36 महीने) (सोर्स)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- रेहड़ी-पटरी या फेरी पर सामान, खाने की चीज़ें या सर्विस बेचने वाले
- शहरी इलाका (जनगणना वाले कस्बे और शहर के आस-पास के इलाके भी आते हैं)
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- शहर की लोकल बॉडी (ULB) से वेंडिंग सर्टिफ़िकेट, आइडेंटिटी कार्ड या सिफ़ारिश की चिट्ठी (LoR) हो। जनगणना वाले कस्बों और शहर के आस-पास के इलाकों में यह चिट्ठी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िस देता है (यहाँ देखें: pmsvanidhi.mohua.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: pmsvanidhi.mohua.gov.in
- ऑफ़लाइन: वेंडिंग सर्टिफ़िकेट या चिट्ठी के लिए शहर की लोकल बॉडी या टाउन वेंडिंग कमेटी; लोन के लिए बैंक की ब्रांच
- स्टेटस: pmsvanidhi.mohua.gov.in
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- वेंडिंग सर्टिफ़िकेट, आईडी कार्ड या सिफ़ारिश की चिट्ठी (LoR), जो नगर निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी देती है; जनगणना वाले कस्बों और शहर के आस-पास के इलाक़ों में LoR ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िस देता है (गाइडलाइन)
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (पोर्टल पर अप्लाई से पहले की तीन बातों में लिखा है)
आवेदन के बाद
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- एक किस्त का लोन समय पर या पहले चुकाने पर अगली किस्त का लोन ऊँची लिमिट पर मिल सकता है। लोन पहले चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लगता (गाइडलाइन)।
स्टेटस का मतलब
- पोर्टल पर 'Know Your Application Status' और 'Check your Survey Status' के बटन हैं। (pmsvanidhi.mohua.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
और ज़रूरी बातें
- ब्याज माफ़ नहीं है। ब्याज की दर कर्ज़ देने वाले की अपनी होती है; सरकार 7% सालाना ब्याज सब्सिडी देती है, जो खाते में आती है
- डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक: हर ट्रांज़ैक्शन पर ₹1, महीने में ₹100 तक और हर लोन पर साल में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1,200
- लोन देने का समय 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है
क्या बदला
- 27 अगस्त 2025: कैबिनेट ने स्कीम बदलने और बढ़ाने को मंज़ूरी दी: पहली किस्त ₹15,000 तक (पहले ₹10,000), दूसरी ₹25,000 तक (पहले ₹20,000), और लोन 31 मार्च 2030 तक। नई लिमिट पोर्टल पर किस तारीख़ से चालू हुई, यह हमें नहीं मिला। (सोर्स)
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