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प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)

₹1.2 लाख · पक्का घर बनाने के लिए मदद, किस्तों में सीधे बैंक खाते में। किसे: गाँव (ग्रामीण इलाक़े) में रहता हो, बेघर हो, या ऐसे कच्चे घर में रहता हो जिसमें 0, 1 या 2 कमरे हों और दीवार-छत कच्ची हों, परिवार में किसी के पास मोटर वाली चार-पहिया गाड़ी नहीं और 2 और शर्तें।

स्टेटस: चल रही है। कैबिनेट (9 अगस्त 2024) ने 2024-25 से 2028-29 तक दो करोड़ और घर मंज़ूर किए; मार्च 2026 के बाद की मंज़ूरी NITI आयोग की जाँच पर टिकी बताई गई थी, उसका नतीजा हमें नहीं मिला। पोर्टल पर अगस्त-सितंबर 2026 के सर्कुलर बताते हैं कि Awaas+ 2024 सर्वे का काम चल रहा है।

नाम सरकारी लिस्ट से चुना जाता है: इसमें आवेदन नहीं होता। कैबिनेट के मुताबिक़ मदद Awaas+ (2018) की लिस्ट और SECC 2011 की परमानेंट वेट लिस्ट में बचे हक़दार परिवारों को मिलती है। Awaas+ 2024 का घर-घर सर्वे अभी चल रहा है, इसी से नए परिवारों के नाम जुड़ते हैं (पोर्टल पर 10 और 23 सितंबर 2026 के सर्कुलर में राज्यों को सर्वे के लिए और समय दिया गया है)। परिवार का सदस्य AwaasPlus 2024 ऐप में ख़ुद सर्वे कर सकता है, या ग्राम पंचायत का सर्वेयर कर देता है। अपना नाम पोर्टल पर देखें (awaassoft.pmayg.dord.gov.in)

क्या मिलता है

₹1.2 लाख · पक्का घर बनाने के लिए मदद, किस्तों में सीधे बैंक खाते में (सोर्स)

  • अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में: ₹1.3 लाख · पक्का घर बनाने के लिए मदद, किस्तों में सीधे बैंक खाते में (नॉर्थ-ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा)

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • गाँव (ग्रामीण इलाक़े) में रहता हो
  • बेघर हो, या ऐसे कच्चे घर में रहता हो जिसमें 0, 1 या 2 कमरे हों और दीवार-छत कच्ची हों
  • परिवार में किसी के पास मोटर वाली चार-पहिया गाड़ी नहीं
  • परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं (हमें ग्रुप D की किसी छूट का ज़िक्र नहीं मिला)
  • परिवार में कोई इनकम टैक्स नहीं भरता

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • परिवार का पक्का घर बन जाए
  • परिवार में कोई चार-पहिया गाड़ी ले ले
  • परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिले
  • परिवार में कोई इनकम टैक्स भरने लगे

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • परिवार का नाम SECC 2011 की लिस्ट, Awaas+ 2018 की लिस्ट या नए Awaas+ 2024 सर्वे में हो; ग्राम सभा लिस्ट की जाँच करती है (यहाँ देखें: awaassoft.pmayg.dord.gov.in)
  • परिवार में कोई महीने में ₹15,000 से ज़्यादा न कमाता हो (यहाँ हर सदस्य की अपनी कमाई देखी जाती है) (यहाँ देखें: pmayg.dord.gov.in)
  • परिवार के पास ₹50,000 या ज़्यादा लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) न हो (यहाँ देखें: pmayg.dord.gov.in)
  • परिवार का कोई ग़ैर-खेती का धंधा सरकार में रजिस्टर्ड न हो (यहाँ देखें: pmayg.dord.gov.in)
  • परिवार में कोई प्रोफ़ेशनल टैक्स न भरता हो (यहाँ देखें: pmayg.dord.gov.in)
  • परिवार के पास मोटर वाली तीन-पहिया गाड़ी या तीन/चार-पहिया खेती की मशीन (ट्रैक्टर वग़ैरह) न हो (यहाँ देखें: pmayg.dord.gov.in)
  • परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा सिंचाई वाली ज़मीन (सिंचाई का कम से कम एक साधन हो) या 5 एकड़ या ज़्यादा बिना सिंचाई वाली ज़मीन न हो (यहाँ देखें: pmayg.dord.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑनलाइन आवेदन: pmayg.dord.gov.in
  • ऑफ़लाइन: ग्राम पंचायत या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िस में पूछें
  • स्टेटस: awaassoft.pmayg.dord.gov.in

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • परिवार के हर सदस्य का आधार नंबर। ख़ुद सर्वे करने के लिए आधार से चेहरा स्कैन करके eKYC होता है
  • परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर और सामाजिक-आर्थिक जानकारी
  • अभी के घर और घर बनाने की जगह की जियो-टैग फ़ोटो (ऐप में ली जाती है)
  • ज़मीन या जगह की जानकारी। गाइडलाइन में ज़मीन “टैग” करने की बात है
  • परिवार के पास मनरेगा जॉब कार्ड हो तो उसकी जानकारी। SOP के मुताबिक़ ग्राम सभा के पास लिस्ट जाने से पहले जॉब कार्ड की जाँच होती है
  • बैंक खाते की जानकारी सर्वे में भर सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है। SOP के मुताबिक़ पैसा बाद में आधार पेमेंट ब्रिज से आता है

आवेदन के बाद

शिकायत

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ ग्राम पंचायत, ब्लॉक, ज़िले और राज्य में शिकायत सुनने का इंतज़ाम और हर जगह एक अफ़सर होता है, जो 15 दिन में शिकायत निपटाएगा। उसका नाम और नंबर हर पंचायत में लिखा होना चाहिए। शिकायत CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर भी कर सकते हैं। लिस्ट से नाम कटने या रैंक बदलने की शिकायत के लिए लिस्ट सात दिन लगने के बाद पंद्रह दिन का समय मिलता है, और ज़िले में तीन लोगों की अपील कमेटी होती है। (pgportal.gov.in)
  • पोर्टल के Contact Us पेज पर सॉफ़्टवेयर, मोबाइल ऐप और रजिस्ट्रेशन की दिक़्क़त के लिए support-pmayg@gov.in ई-मेल दिया है। टोल-फ़्री हेल्पलाइन वहाँ नहीं लिखी है (pmayg.dord.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ घर किसान ख़ुद या अपनी देखरेख में बनाएगा, ठेकेदार नहीं लगेगा, और घर मंज़ूरी की तारीख़ से 12 महीने में पूरा होना चाहिए। पैसा निर्माण के चरणों से जुड़ी कम से कम 3 किस्तों में आता है

स्टेटस का मतलब

  • पोर्टल पर किस्त का हाल (Installment Details) और FTO ट्रैकिंग के पेज हैं। इन पेजों पर लोगों के नाम की लिस्ट होती है, इसलिए हमने इन्हें नहीं खोला (pmayg.dord.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • सीधा आवेदन केंद्र को नहीं होता। Awaas+ 2024 ऐप से ख़ुद सर्वे कर सकते हैं (आधार से फ़ेस eKYC), या ग्राम पंचायत का सर्वेयर सर्वे करता है

और ज़रूरी बातें

  • मुश्किल इलाक़ों (जिन्हें राज्य तय करता है) और IAP (इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान) ज़िलों में भी ₹1.30 लाख मिलते हैं
  • बेघर, बेसहारा (भीख पर गुज़ारा करने वाले), मैला ढोने वाले, PVTG और छुड़ाए गए बँधुआ मज़दूर परिवारों को लिस्ट में सबसे पहले जगह मिलती है
  • शौचालय के लिए ₹12,000 की मदद अलग से, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के साथ मिलकर

क्या बदला

  • 23 सितंबर 2026: पोर्टल के सर्कुलर के मुताबिक़ राज्यों को Awaas+ 2024 का घर-घर सर्वे पूरा करने के लिए और समय मिला (10 सितंबर 2026 का भी ऐसा ही सर्कुलर है) (सोर्स)
  • 9 अगस्त 2024: कैबिनेट ने 2024-25 से 2028-29 के लिए PMAY-G मंज़ूर की: दो करोड़ और घर, मैदानी इलाक़ों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख की मौजूदा मदद पर (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. PMAY-G Eligibility Questionnaire ('Am I Eligible?') on the PMAY-G portal (public page text only; nothing was entered)
    Ministry of Rural Development (PMAY-G portal)
  2. Framework for Implementation of Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) (2022)
    Ministry of Rural Development, Department of Rural Development, 1 जनवरी 2022
  3. Cabinet approves implementation of PMAY-G during FY 2024-25 to 2028-29
    PIB, Ministry of Rural Development (Cabinet), 9 अगस्त 2024
  4. Standard Operating Procedure for the Awaas+ 2024 Survey Mobile Application (self-survey and assisted survey)
    Ministry of Rural Development
  5. PMAY-G portal home page (guidelines list, circulars, Awaas+ links)
    Ministry of Rural Development
  6. PMAY-G portal Contact Us page (support e-mail for software, mobile app and registration issues; public text only)
    Ministry of Rural Development

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।