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प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रोजेक्ट की लागत का हिस्सा, बैंक लोन पर सब्सिडी (मार्जिन मनी) के रूप में। ख़ास कैटेगरी (SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, विकलांग, पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमा के इलाके) में गाँव में 35% और शहर में 25%। किसे: परिवार में 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति।

स्टेटस: चल रही है: PIB (28 अक्टूबर 2026) के मुताबिक़ 2026-27 में अब तक 25,895 छोटे कारोबारों को सब्सिडी मिली। 2026-27 से आगे जारी रखने का ऑर्डर रिकॉर्ड में नहीं मिला

क्या मिलता है

प्रोजेक्ट की लागत का हिस्सा, बैंक लोन पर सब्सिडी (मार्जिन मनी) के रूप में। ख़ास कैटेगरी (SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, विकलांग, पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमा के इलाके) में गाँव में 35% और शहर में 25% (सोर्स)

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • परिवार में 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति। एक परिवार से सिर्फ़ एक को मदद मिलती है

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • नया कारोबार (नया प्रोजेक्ट) शुरू करना हो। मदद सिर्फ़ PMEGP के तहत मंज़ूर हुए नए प्रोजेक्ट को मिलती है (यहाँ देखें: pmegp.msme.gov.in)
  • इस यूनिट पर पहले किसी और केंद्र या राज्य सरकार की स्कीम की सब्सिडी न ली हो
  • कारोबार इनमें से न हो: मीट, नशे की चीज़ें, तंबाकू, रोकी गई प्लास्टिक की चीज़ें और कुछ बाग़ान या खेती के काम

आवेदन और स्टेटस

  • ऑनलाइन आवेदन: pmegp.msme.gov.in
  • ऑफ़लाइन: KVIC, KVIB, ज़िला उद्योग केंद्र या कॉयर बोर्ड; फिर बैंक की ब्रांच
  • स्टेटस: pmegp.msme.gov.in

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • आधार नंबर ज़रूरी है (पोर्टल के टर्म्स)। नई यूनिट का Udyam रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है
  • मैन्युफ़ैक्चरिंग में ₹10 लाख और बिज़नेस या सर्विस में ₹5 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए कम से कम आठवीं पास का सर्टिफ़िकेट (पोर्टल)
  • लोन मिलने से पहले EDP ट्रेनिंग ज़रूरी है, जब तक छूट न हो (पोर्टल के टर्म्स)

आवेदन के बाद

शिकायत

  • शिकायत ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल पर दर्ज होती है; पोर्टल के टर्म्स के मुताबिक़ 48 घंटे में कार्रवाई की कोशिश होती है। हेल्प डेस्क: support-pmegp@msme.gov.in; टेक्निकल दिक़्क़त 022-69168907; बाक़ी कामकाज 022-26712087। (pmegp.msme.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • लोन मिलने के बाद: मार्जिन मनी सब्सिडी 3 साल लॉक रहती है और कुछ हालात में लौटानी पड़ सकती है; प्रोजेक्ट की जगह पर दो भाषाओं में साइनबोर्ड लगाना ज़रूरी है; जियो-टैगिंग और OTP से मौक़े की जाँच हो सकती है (पोर्टल के टर्म्स)।

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • पोर्टल के टर्म्स में चेतावनी है: KVIC, KVIB, DIC, कॉयर बोर्ड और दूसरी एजेंसियों ने किसी कंसल्टेंट, बिचौलिए या प्राइवेट एजेंसी को PMEGP मंज़ूर कराने का हक़ नहीं दिया है। बिना हक़ वाले किसी को पैसा न दें।
  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • प्रोजेक्ट मैन्युफ़ैक्चरिंग में ₹10 लाख से या सर्विस और बिज़नेस में ₹5 लाख से बड़ा हो, तो कम से कम 8वीं पास होना ज़रूरी है
  • आवेदन सिर्फ़ ऑनलाइन होता है। लोन छूटने से पहले EDP ट्रेनिंग ज़रूरी है (छूट न हो तो)

और ज़रूरी बातें

  • आम कैटेगरी में गाँव में 25% और शहर में 15%। यह दर 3 फ़रवरी 2022 के लोकसभा जवाब में है; 2026 की किसी रिपोर्ट में दोबारा नहीं लिखी गई
  • सब्सिडी के लिए प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी लागत मैन्युफ़ैक्चरिंग में ₹50 लाख और सर्विस या बिज़नेस में ₹20 लाख गिनी जाती है
  • अपना हिस्सा: आम कैटेगरी में प्रोजेक्ट की लागत का 10%, ख़ास कैटेगरी में 5%
  • सब्सिडी 3 साल तक बैंक में रुकी रहती है, और शर्तें टूटें तो वापस करनी पड़ सकती है

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. PMEGP portal home page (Eligibility Conditions of Beneficiaries)
    Ministry of MSME (PMEGP portal, run by KVIC), 2 नवंबर 2026
  2. PMEGP portal: Terms and Conditions
    Ministry of MSME (PMEGP portal), 2 नवंबर 2026
  3. PMEGP margin money rates and project cost (Lok Sabha written reply, Ministry of MSME)
    Ministry of MSME, via PIB, 3 फ़रवरी 2022
  4. Empowering the Grassroots Economy: A Comprehensive Push for Rural and Semi-Urban MSMEs (PIB Backgrounder)
    Ministry of MSME, via PIB, 14 मई 2026
  5. Schemes for MSMEs (Ministry of MSME compendium)
    Ministry of MSME, 1 जून 2025

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।