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स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): घर में शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 तक की मदद

₹12,000 तक, एक शौचालय बनाने के लिए (DBT से बैंक खाते में)। किसे: परिवार गाँव में रहता हो (यह मिशन गाँवों के लिए है)।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): घर में शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 तक की मदद
प्रतीकात्मक 3D तस्वीर: बाल्टी और लोटा। तस्वीर योजना चेक ने बनाई है, यह सरकारी तस्वीर नहीं है।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं

स्टेटस: लोकसभा में 12 फ़रवरी 2026 के लिखित जवाब (PIB) के मुताबिक़ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का फ़ेज़ II 2020-21 से 2026-27 तक चल रहा है। राज्यसभा में 8 दिसंबर 2025 के जवाब में घर के शौचालय के लिए ₹12,000 की मदद लिखी है। मिशन की साइट और शौचालय के आवेदन का पेज 3 नवंबर 2026 को खुले। फ़ेज़ II की 2020 की गाइडलाइन में समय 2020-21 से 2024-25 लिखा है।

एक नज़र में

  • 1शर्त
  • 2डॉक्यूमेंट
  • ऑफ़लाइनआवेदन
  • चल रही हैयोजना का हाल

क्या मिलता है

₹12,000 तक, एक शौचालय बनाने के लिए (DBT से बैंक खाते में) (सोर्स)

प्रतीकात्मक 3D: बाल्टी और लोटा · शौचालय के लिए ₹12,000 (SBM ग्रामीण) घुमाने के लिए उँगली से खींचें

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • परिवार गाँव में रहता हो (यह मिशन गाँवों के लिए है)

पूरी योजना एक नक़्शे में

शौचालय के लिए…किसे मिलती है1 शर्तक्या मिलता हैपैसा या मददआवेदन कहाँ1 जगहडॉक्यूमेंट2 डॉक्यूमेंट
किसे मिलती है: 1 शर्त
  • परिवार गाँव में रहता हो (यह मिशन गाँवों के लिए है)
क्या मिलता है: पैसा या मदद
  • ₹12,000 तक, एक शौचालय बनाने के लिए (DBT से बैंक खाते में)
आवेदन कहाँ: 1 जगह
  • ऑफ़लाइन: ग्राम पंचायत में। गाइडलाइन के मुताबिक़ नए और छूटे हुए परिवार ग्राम सभा में चुने जाते हैं, और ग्राम पंचायत शौचालय बनवाने में मदद करती है
डॉक्यूमेंट: 2 डॉक्यूमेंट
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता, क्योंकि पैसा DBT से आता है

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • घर में शौचालय न हो, और ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में परिवार को नए या छूटे हुए परिवार के तौर पर चुना हो। गाइडलाइन के मुताबिक़ ब्लॉक और ज़िला इसे मंज़ूर करते हैं (यहाँ देखें: swachhbharatmission.ddws.gov.in)
  • परिवार BPL हो, या इनमें से हो: SC/ST परिवार, घर में कोई दिव्यांग, घर की अपनी जगह वाला भूमिहीन मज़दूर, छोटा या सीमांत किसान, या जिस घर की मुखिया महिला हो। गाइडलाइन के मुताबिक़ बाक़ी APL परिवारों को अपने पैसे से शौचालय बनाने को कहा जाता है (यहाँ देखें: swachhbharatmission.ddws.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: ग्राम पंचायत में। गाइडलाइन के मुताबिक़ नए और छूटे हुए परिवार ग्राम सभा में चुने जाते हैं, और ग्राम पंचायत शौचालय बनवाने में मदद करती है

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

कहाँ चलती है

UPउत्तर प्रदेश: यहाँ भी चलती हैBRबिहार: यहाँ भी चलती हैMPमध्य प्रदेश: यहाँ भी चलती हैRJराजस्थान: यहाँ भी चलती हैMHमहाराष्ट्र: यहाँ भी चलती हैGJगुजरात: यहाँ भी चलती हैJHझारखंड: यहाँ भी चलती हैCGछत्तीसगढ़: यहाँ भी चलती हैHRहरियाणा: यहाँ भी चलती हैDLदिल्ली: यहाँ भी चलती हैUKउत्तराखंड: यहाँ भी चलती हैHPहिमाचल प्रदेश: यहाँ भी चलती हैPBपंजाब: यहाँ भी चलती हैWBपश्चिम बंगाल: यहाँ भी चलती हैODओडिशा: यहाँ भी चलती हैASअसम: यहाँ भी चलती हैKAकर्नाटक: यहाँ भी चलती हैTNतमिलनाडु: यहाँ भी चलती हैKLकेरल: यहाँ भी चलती हैAPआंध्र प्रदेश: यहाँ भी चलती हैTSतेलंगाना: यहाँ भी चलती हैGAगोवा: यहाँ भी चलती हैJKजम्मू और कश्मीर: यहाँ भी चलती हैLAलद्दाख: यहाँ भी चलती हैARअरुणाचल प्रदेश: यहाँ भी चलती हैMNमणिपुर: यहाँ भी चलती हैMLमेघालय: यहाँ भी चलती हैMZमिज़ोरम: यहाँ भी चलती हैNLनागालैंड: यहाँ भी चलती हैSKसिक्किम: यहाँ भी चलती हैTRत्रिपुरा: यहाँ भी चलती हैCHचंडीगढ़: यहाँ भी चलती हैPYपुडुचेरी: यहाँ भी चलती हैANअंडमान और निकोबार: यहाँ भी चलती हैDHदादरा नगर हवेली और दमन दीव: यहाँ भी चलती हैLDलक्षद्वीप: यहाँ भी चलती है

रंगीन खाने: केंद्र की यह योजना हर राज्य और UT में चलती है, अगर परिवार शर्तें पूरी करे। हर खाना एक राज्य या UT है, उसकी जगह के आसपास (यह नक़्शा नहीं है, सीमाएँ नहीं दिखाईं)। खाना छूकर राज्य का पेज खोलें।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • आधार कार्ड। गाइडलाइन के मुताबिक़ परिवार की जानकारी आधार के साथ मिशन के रिकॉर्ड (MIS) में दर्ज होती है
  • बैंक खाता, क्योंकि पैसा DBT से आता है

आवेदन के बाद

शिकायत

  • मिशन की साइट पर 'Grievance Redressal' का लिंक जल शक्ति मंत्रालय के शिकायत पेज पर जाता है (ejalshakti.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ राज्य पैसा एक या ज़्यादा किस्तों में दे सकता है, शौचालय बनने और इस्तेमाल होने के पड़ावों पर। पेमेंट DBT से होता है

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )

क्या करना होगा

  • शौचालय बनाकर उसका इस्तेमाल करना होता है। गाइडलाइन के मुताबिक़ राज्य पैसा एक या ज़्यादा किस्तों में, बनने और इस्तेमाल के पड़ावों पर देता है

और ज़रूरी बातें

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ यह शौचालय का पूरा ख़र्च नहीं है, यह ख़ुद बनवाने का हौसला देने वाली मदद है। शौचालय में हाथ धोने और सफ़ाई के लिए पानी रखने की जगह भी हो
  • राज्य सरकार अपने पैसे से ₹12,000 से ज़्यादा भी दे सकती है
  • मदद इस क्रम में दी जाती है: पहले BPL परिवार, फिर APL में SC/ST, दिव्यांग, घर की जगह वाले भूमिहीन मज़दूर, छोटे किसान, सीमांत किसान और महिला मुखिया वाले परिवार। इसलिए हक़दार परिवार को भी इंतज़ार करना पड़ सकता है
  • छोटे और सीमांत किसान के लिए ज़मीन की कोई हद गाइडलाइन में नहीं लिखी

क्या बदला

  • अप्रैल 2020: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का फ़ेज़ II अप्रैल 2020 में शुरू हुआ (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Operational Guidelines of Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase II (2020)
    Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, 2020
  2. Swachh Bharat Mission (Grameen) home page (links 'Application Form for IHHL' and 'Grievance Redressal')
    Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti
  3. Open defecation free villages and toilets under SBM(G) (PIB, Lok Sabha written reply USQ 1972 of the Minister of State for Jal Shakti, 11 Dec 2025)
    Press Information Bureau (Ministry of Jal Shakti), 11 दिसंबर 2025

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।