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स्टैंड-अप इंडिया स्कीम (SUPI)

ध्यान दें: हम पक्का नहीं कर पाए कि यह योजना इस समय चल रही है। ₹1 करोड़ · तक का लोन, बैंक से (कम से कम ₹10 लाख): टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल मिलाकर। किसे: SC या ST, या कोई भी महिला, उम्र 18 साल से ऊपर।

स्टेटस: ध्यान दें: हम पक्का नहीं कर पाए कि यह योजना इस समय चल रही है। पक्का नहीं: वित्त मंत्रालय के पेज (5 फ़रवरी 2026) के मुताबिक़ स्कीम 31 मार्च 2025 तक की थी। उसे बढ़ाने का कोई ऑर्डर हमें नहीं मिला। उसकी जगह की नई स्कीम का नोट 1 फ़रवरी 2026 तक जाँच में था

नए आवेदन खुले हैं या नहीं: वित्तीय सेवा डिपार्टमेंट (DFS) के पेज (5 फ़रवरी 2026 को अपडेट) में लिखा है कि स्टैंड-अप इंडिया 31.03.2025 तक है, 15वें फ़ाइनेंस कमीशन के हिसाब से। बजट 2025-26 में पहली बार काम शुरू करने वाली महिलाओं, SC और ST के लिए नई स्कीम का ऐलान हुआ था, जिसका नोट 1 फ़रवरी 2026 को 'जाँच में' था। पोर्टल पर स्कीम अब भी दिखती है। इसे बढ़ाने का या नई स्कीम का ऑर्डर हमें नहीं मिला। बैंक से पूछकर देखें।

क्या मिलता है

₹1 करोड़ · तक का लोन, बैंक से (कम से कम ₹10 लाख): टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल मिलाकर (सोर्स)

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • SC या ST, या कोई भी महिला
  • उम्र 18 साल से ऊपर

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • स्कीम अभी नए लोन दे रही है या नहीं। वित्त मंत्रालय के पेज पर लिखा है कि स्कीम 31 मार्च 2025 तक की थी, और उसे बढ़ाने का कोई ऑर्डर हमें नहीं मिला। बैंक में पूछें (यहाँ देखें: financialservices.gov.in)
  • नया (ग्रीनफ़ील्ड) कारोबार शुरू करना हो: मैन्युफ़ैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग या खेती से जुड़ा काम

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की ब्रांच
  • फ़ीस: पोर्टल की गाइडलाइन के मुताबिक़ बैंक "reasonable processing fees" (वाजिब प्रोसेसिंग फ़ीस) ले सकते हैं। रकम गाइडलाइन में नहीं लिखी, बैंक से पूछें

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

आवेदन के बाद

शिकायत

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ पोर्टल पर हर बैंक के शिकायत सुनने वाले अफ़सरों और एजेंसियों के कॉन्टैक्ट दिए जाने हैं। बैंक के लेवल पर शिकायत का निपटारा 15 दिन में होना चाहिए (बैंकों के "Code of Bank's Commitment to Customers" के मुताबिक़)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

और ज़रूरी बातें

  • लोन 7 साल में चुकाना होता है, जिसमें 18 महीने की मोहलत शामिल है। मार्जिन मनी 15% तक दूसरी योग्य स्कीमों के साथ मिल सकती है, और अपना हिस्सा कम से कम 10% लगाना होता है
  • बजट 2025-26 में पहली बार कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं, SC और ST के लिए नई स्कीम का ऐलान हुआ (₹2 करोड़ तक का टर्म लोन)। उसका कोई ऑर्डर या पोर्टल हमें नहीं मिला
  • कंपनी या फ़र्म जैसे अकेले आदमी से अलग कारोबार में कम से कम 51% शेयर और कंट्रोल SC/ST या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए (पोर्टल)

क्या बदला

  • 31 मार्च 2025: DFS के पेज के मुताबिक़ स्कीम का समय 31.03.2025 तक था। बढ़ाने का कोई ऑर्डर हमें नहीं मिला। (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Stand Up India Scheme (SUPI) (Department of Financial Services; page last updated 05.02.2026)
    Department of Financial Services, Ministry of Finance, 5 फ़रवरी 2026
  2. Implementation of Budget Announcements 2025-2026 (status as on 1 Feb 2026)
    Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, 1 फ़रवरी 2026
  3. Stand-Up India portal home page
    Department of Financial Services / SIDBI (Stand-Up Mitra), 2 नवंबर 2026
  4. Stand-Up India scheme guidelines (portal page)
    SIDBI for the Department of Financial Services, 2 नवंबर 2026

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।