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अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना (AAUY): परिवार को साल में ₹5 लाख तक मुफ़्त इलाज

₹5 लाख तक मुफ़्त इलाज हर साल, पूरे परिवार का (फ़ैमिली फ़्लोटर), लिस्ट वाले अस्पतालों में।

स्टेटस: राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) की साइट (2 नवंबर 2026 को देखी) कहती है कि यह योजना 25 दिसंबर 2018 से लागू है और हक़दार लोगों को साल में ₹5 लाख तक का फ़ैमिली फ़्लोटर कवर देती है। नियम 14 सितंबर 2018 और 5 मई 2020 के सरकारी ऑर्डरों के पहले पन्ने से हैं। उसके बाद के ऑर्डर और अब कार्ड कैसे मिलता है, यह हमने नहीं पढ़ा।

नाम सरकारी लिस्ट से चुना जाता है: स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के होम पेज पर लिखा है कि कवर "डेटाबेस में मौजूद हक़दार परिवारों के सभी सदस्यों" के लिए है। साइट पर "लाभार्थी की पहचान", "स्टेटस चेक" और अस्पताल के आरोग्य मित्र डेस्क से कार्ड बनाने की बात है। आवेदन का फ़ॉर्म या तारीख़ हमें नहीं मिली। डेटाबेस में नाम न हो तो कैसे जुड़ें, यह भी किसी रिकॉर्ड में नहीं मिला (sha.uk.gov.in)

क्या मिलता है

₹5 लाख तक मुफ़्त इलाज हर साल, पूरे परिवार का (फ़ैमिली फ़्लोटर), लिस्ट वाले अस्पतालों में (सोर्स)

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • परिवार का नाम हक़दार परिवारों की लिस्ट में हो। यह लिस्ट परिवार सेहत सर्वे, 2012 की वोटर लिस्ट या उत्तराखंड के NFSA राशन कार्ड के डेटा से बनती है। 2018 के ऑर्डर में "समस्त परिवार" लिखा है, पर अभी का तरीक़ा हमने नहीं पढ़ा (यहाँ देखें: sha.uk.gov.in)
  • परिवार का कोई सदस्य इसी तरह की दूसरी योजना में न हो: कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बीमा योजना, या पूर्व सैनिकों की ECHS (यहाँ देखें: sha.uk.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: लिस्ट वाले अस्पताल की आरोग्य मित्र डेस्क पर कार्ड का प्रोसेस होता है। आवेदन का कोई फ़ॉर्म हमें नहीं मिला
  • हेल्पलाइन: 155368

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

आवेदन के बाद

शिकायत

  • SHA की साइट के मेन्यू में "Register Greivance" और "Greivance Status" हैं। साइट के ऊपर हेल्पलाइन नंबर 155368 छपा है (sha.uk.gov.in)

स्टेटस का मतलब

  • कैशलेस इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के साथ कोई सरकारी पहचान पत्र (आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी वग़ैरह) ले जाना ज़रूरी है

उत्तराखंड में शिकायत

  • उत्तराखंड सरकार के मुताबिक़ CM हेल्पलाइन में शिकायत टोल फ़्री नंबर 1905 पर फ़ोन करके, वेब पोर्टल पर या मोबाइल ऐप से दर्ज की जा सकती है। (cmhelpline.uk.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • सामान्य हालात में (इमरजेंसी छोड़कर) प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए लिस्ट वाले सरकारी अस्पताल से रेफ़रल ज़रूरी है

और ज़रूरी बातें

  • 5 मई 2020 के ऑर्डर के बाद AAUY वालों को इलाज की नेशनल पोर्टेबिलिटी भी मिलती है
  • राज्य के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों (काम करने वाले और रिटायर) और उनके परिवार के लिए 2018 के ऑर्डर में अनलिमिटेड इलाज लिखा था

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Government Order 688/XXVIII-4-2018-04/2008 of 14 Sep 2018: operation of Atal Ayushman Uttarakhand Yojana (pages 1-2 read by eye; scanned, 17 pages)
    Medical Section-4, Government of Uttarakhand (Arunendra Singh Chauhan, Additional Secretary), 14 सितंबर 2018
  2. Government Order of 5 May 2020 amending the AB-PMJAY / AAUY orders (page 1 read by eye)
    Medical Health and Medical Education Section-3, Government of Uttarakhand (Arunendra Singh Chauhan, Additional Secretary), 5 मई 2020
  3. State Health Authority Uttarakhand home page (AAUY objective; Rs 5 lakh)
    State Health Authority, Government of Uttarakhand

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।