नंदा गौरा योजना, उत्तराखंड: बेटी के जन्म पर ₹11,000
₹11,000 एक बार · बेटी के जन्म पर, एक बार। किसे: बच्ची (कन्या शिशु), इस साल बेटी का जन्म हुआ हो, परिवार की कमाई महीने में ₹6,000 तक (साल में ₹72,000) और 1 और शर्त।
स्टेटस: WECD (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास डिपार्टमेंट) की होम पेज पर 2026-27 के नंदा गौरा आवेदन का लिंक है (2 नवंबर 2026 को देखा)। रकम और शर्तें 7 अगस्त 2023 के सरकारी ऑर्डर से हैं। 25 जनवरी 2024 का 15 पन्ने का ऑर्डर और जनवरी 2024 के अमेंडमेंट के बाक़ी पन्ने हमने नहीं पढ़े, इसलिए बाद के बदलाव छूटे हो सकते हैं।
आवेदन कब होता है: योजना के पोर्टल के मुताबिक़ बेटी के जन्म पर फ़ायदे के लिए जन्म के 6 महीने के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है। 6 महीने के बाद आवेदन नहीं लिया जाएगा। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। डिपार्टमेंट (WECD) के होम पेज पर वित्त साल 2026-27 के लिए नंदा गौरा योजना के आवेदन का लिंक भी है। योजना बजट के हिसाब से पहले आओ पहले पाओ पर चलती है। (wecd.uk.gov.in)
क्या मिलता है
₹11,000 एक बार · बेटी के जन्म पर, एक बार (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: डिपार्टमेंट आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजता है
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- बच्ची (कन्या शिशु)
- इस साल बेटी का जन्म हुआ हो
- परिवार की कमाई महीने में ₹6,000 तक (साल में ₹72,000)
- परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीवित बेटियों को ही यह पैसा मिलता है
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- परिवार की कमाई महीने में ₹6,000 से ऊपर जाए
- परिवार में तीसरी बेटी हो
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- माता-पिता उत्तराखंड के परमानेंट रेज़िडेंट हों (परमानेंट रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट लगता है)। फ़ॉर्म सिर्फ़ यह पूछता है कि आप किस राज्य में रहते हैं (यहाँ देखें: wecd.uk.gov.in)
- बेटी के जन्म से पहले, प्रेग्नेंसी में, माँ का आँगनवाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन हुआ हो (आँगनवाड़ी कार्यकर्ता का सर्टिफ़िकेट लगता है) (यहाँ देखें: wecd.uk.gov.in)
- बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल या ANM सेंटर में हुआ हो। जहाँ अस्पताल नहीं है, वहाँ ट्रेंड स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में (यहाँ देखें: wecd.uk.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: nandagaurauk.in
- ऑफ़लाइन: आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। योजना के पोर्टल के मुताबिक़ किसी भी हाल में ऑफ़लाइन आवेदन नहीं लिए जाएँगे। डिपार्टमेंट की साइट (wecd.uk.gov.in) पर भी 2026-27 के आवेदन का लिंक है
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- कमाई का सबूत: तहसीलदार का दिया इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र) ही माना जाता है, और वह 1 साल तक मान्य होता है। परिवार की महीने की कमाई ₹6,000 तक होनी चाहिए। 7 अगस्त 2023 के ऑर्डर के मुताबिक़
- बेटी के जन्म के सर्टिफ़िकेट के साथ अस्पताल या ANM सेंटर में डिलीवरी का सर्टिफ़िकेट। जहाँ यह न हो, वहाँ नगर निकाय या VPDO / पंचायत का दिया जन्म सर्टिफ़िकेट चलता है। ऑर्डर के मुताबिक़
- माता और पिता के पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी। पैन कार्ड न हो तो उसके आवेदन की रसीद चलती है। ऑर्डर के मुताबिक़
- बेटी के जन्म से पहले, गर्भ के दौरान माँ का आँगनवाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उसका आँगनवाड़ी कार्यकर्ती का दिया सर्टिफ़िकेट लगाना ज़रूरी है। ऑर्डर के मुताबिक़
- बच्ची की ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और माता/पिता/अभिभावक के दस्तख़त
- परमानेंट रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट (स्थायी निवास प्रमाण पत्र)
- परिवार रजिस्टर की नक़ल, या सभासद/पार्षद का दिया सर्टिफ़िकेट; और राशन कार्ड की कॉपी
- नगर या ग्रामीण स्थानीय निकाय का दिया गृह कर या किराए का कागज़। ये न हों तो ग्राम प्रधान या पार्षद का दिया सर्टिफ़िकेट कि गृह कर नहीं देते
- मातृ शिशु प्रतिरक्षण / MCP (टीकाकरण) कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों की बैंक पासबुक की कॉपी और पिछले 1 साल के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी
- सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में परिवार की स्थिति की कॉपी, अगर मिल सके
- शपथ पत्र (हलफ़नामा) कि यह फ़ायदा पहली या दूसरी बेटी के लिए लिया जा रहा है, सारी जानकारी सही दी है, कोई बात छिपाई नहीं है, और सारे खातों का एक साल का स्टेटमेंट दे दिया है। योजना सिर्फ़ 2 बेटियों को मिलती है, इसलिए परिवार की बाक़ी बेटियों को पहले फ़ायदा मिला या नहीं, यह भी इसमें लिखें
- परिवार के पिछले 3 बिजली बिल और पिछले 1 पानी बिल की कॉपी। कनेक्शन न हो तो यह बात शपथ पत्र में लिखें
आवेदन के बाद
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- पोर्टल के मुताबिक़ हर अपलोड किया काग़ज़ 200 KB से बड़ा न हो और साफ़ पढ़ने लायक़ हो। काग़ज़ न पढ़ा जाए तो आवेदन रद्द हो जाता है, और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आवेदन करने वाले की है। अधूरी या ग़लत जानकारी पर भी आवेदन रद्द हो जाता है
स्टेटस का मतलब
- पोर्टल के मुताबिक़ योजना बजट की प्रत्याशा में पहले आओ पहले पाओ पर चलती है, इसलिए समय पर आवेदन करने पर भी पैसे के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
उत्तराखंड में शिकायत
- उत्तराखंड सरकार के मुताबिक़ CM हेल्पलाइन में शिकायत टोल फ़्री नंबर 1905 पर फ़ोन करके, वेब पोर्टल पर या मोबाइल ऐप से दर्ज की जा सकती है। (cmhelpline.uk.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- माता और पिता दोनों के PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगाना ज़रूरी है (PAN न बना हो तो PAN के आवेदन की रसीद चलती है)
- इनकम सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ तहसीलदार का चलता है
- बेटी के जन्म के 6 महीने के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है
- आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। ऑफ़लाइन आवेदन किसी हाल में नहीं लिए जाएँगे
- बैंक खाता: जन्म वाले चरण में माँ या पिता या गार्जियन और बच्ची का जॉइंट खाता, दूसरे चरण में बेटी का अपना खाता। खाता आधार से जुड़ा और चालू हो, और जन-धन खाता न हो
और ज़रूरी बातें
- कमाई की सीमा 2023 के सरकारी ऑर्डर में महीने ₹6,000 लिखी है, जो बहुत कम है। इसे बढ़ाने वाला कोई बाद का ऑर्डर हमें नहीं मिला
- 25 जनवरी 2024 का सरकारी ऑर्डर (15 पन्ने) हमने नहीं पढ़ा। उसमें बाद के बदलाव हो सकते हैं
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।