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वृद्धावस्था पेंशन, उत्तराखंड: 60 साल या ज़्यादा उम्र पर ₹1,500 महीना

₹1,500 महीना। किसे: उम्र 60 साल या ज़्यादा, परिवार की सारी कमाई महीने में ₹4,000 तक (साल में ₹48,000) हो, या BPL सर्टिफ़िकेट हो।

स्टेटस: समाज कल्याण डिपार्टमेंट के पेंशन पोर्टल (1 नवंबर 2026 को अपडेट, 2 नवंबर को देखा) पर 2026-27 के 5,97,779 वृद्धावस्था पेंशनर और ₹627.31 करोड़ का पेमेंट दिखता है। ₹1,500 का रेट 21 अप्रैल 2022 के सरकारी ऑर्डर का है। उसके बाद का कोई बदलाव हमें नहीं मिला।

क्या मिलता है

₹1,500 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: सीधे पेंशन पाने वाले के CBS (कोर बैंकिंग) बैंक खाते में। ₹1,500 में केंद्र (NSAP) का हिस्सा भी शामिल है, अलग से नहीं मिलता

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • उम्र 60 साल या ज़्यादा
  • परिवार की सारी कमाई महीने में ₹4,000 तक (साल में ₹48,000) हो, या BPL सर्टिफ़िकेट हो। BPL वाले को इनकम सर्टिफ़िकेट नहीं लगता

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • परिवार की कमाई महीने में ₹4,000 से ऊपर जाए (और BPL कार्ड न हो)

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • ग्राम सभा (या वार्ड) की खुली बैठक में आपका नाम पास हुआ हो। यह बैठक में तय होता है, फ़ॉर्म से पता नहीं चलता (यहाँ देखें: ssp.uk.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑनलाइन आवेदन: ssp.uk.gov.in
  • ऑफ़लाइन: ग्राम सभा की खुली बैठक में नाम पास होता है। ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य या पंचायत सचिव से पूछें। फिर ऑनलाइन आवेदन की जाँच गाँव, ब्लॉक और ज़िले के अफ़सर करते हैं
  • स्टेटस: ssp.uk.gov.in
  • हेल्पलाइन: 1800-180-4236 (टोल फ़्री)

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • बीपीएल सर्टिफ़िकेट, या तहसीलदार का दिया इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र) जिसमें महीने की कमाई ₹4,000 से ज़्यादा न हो
  • ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव
  • परिवार रजिस्टर की कॉपी
  • आधार कार्ड
  • CBS बैंक खाते की कॉपी
  • आवेदन करने वाले की नई फ़ोटो
  • सब काग़ज़ PDF में स्कैन करके तैयार रखें। हर फ़ाइल 1 MB से छोटी होनी चाहिए और साफ़ पढ़ी जा सके। पोर्टल की तरीक़े वाली PDF के मुताबिक़

आवेदन के बाद

शिकायत

  • आवेदन में कोई भी दिक़्क़त हो तो टोल फ़्री 1800 180 4236, व्हाट्सएप या मोबाइल 6395221188 या लैंडलाइन 0135-2669764 पर बात करें (छुट्टी के दिन छोड़कर)। यह नंबर पोर्टल की तरीक़े वाली PDF में छपा है (socialwelfare.uk.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • पोर्टल की तरीक़े वाली PDF के मुताबिक़ आवेदन में नाम वही लिखें जो आधार कार्ड और बैंक पासबुक में है। मोबाइल नंबर और CBS बैंक खाता वही दें जो आधार से जुड़ा हो। आवेदन के बाद ज़िला, इलाक़ा, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, गाँव या वार्ड बदले नहीं जा सकते

स्टेटस का मतलब

  • पोर्टल के "आवेदन की स्थिति जाने" पेज पर दिखता है कि आवेदन किस लेवल पर अटका है (ssp.uk.gov.in)

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

उत्तराखंड में शिकायत

  • उत्तराखंड सरकार के मुताबिक़ CM हेल्पलाइन में शिकायत टोल फ़्री नंबर 1905 पर फ़ोन करके, वेब पोर्टल पर या मोबाइल ऐप से दर्ज की जा सकती है। (cmhelpline.uk.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • BPL सर्टिफ़िकेट, या तहसीलदार का इनकम सर्टिफ़िकेट (महीने की कमाई ₹4,000 से ज़्यादा न हो)
  • ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव, फ़ैमिली रजिस्टर की कॉपी, आधार कार्ड, CBS बैंक खाते की कॉपी और ताज़ा फ़ोटो
  • आवेदन ऑनलाइन जाता है। उसकी जाँच बारी-बारी से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (गाँव में), सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी और ज़िला समाज कल्याण अधिकारी करते हैं

और ज़रूरी बातें

  • बेटा या पोता 20 साल से ऊपर का हो, तब भी पेंशन मिल सकती है, अगर BPL हों या परिवार की सारी कमाई महीने में ₹4,000 तक हो (21 अक्टूबर 2022 का अमेंडमेंट)
  • 2021 का सरकारी ऑर्डर आवेदन करने वाले की अपनी कमाई की बात करता है। अक्टूबर 2022 का अमेंडमेंट परिवार की कमाई कहता है, और पोर्टल की टेबल परिवार की सालाना कमाई। हमने परिवार की कमाई ली है
  • पोर्टल की टेबल के मुताबिक़ BPL वालों में 60 से 79 साल पर केंद्र ₹200 और राज्य ₹1,300 देता है; 80 साल या ज़्यादा पर केंद्र ₹500 और राज्य ₹1,000। BPL से ऊपर वालों को (परिवार की सालाना कमाई ₹48,000 से कम) पूरा ₹1,500 राज्य देता है
  • किसी और पेंशन वाले को यह पेंशन मिलेगी या नहीं, यह हमें इन सरकारी ऑर्डरों में नहीं मिला

क्या बदला

  • 21 अप्रैल 2022: 21 अप्रैल 2022 के पत्र से पेंशन में ₹100 महीना की बढ़ोतरी हुई, और अब ₹1,500 महीना है। तुरंत लागू (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Government Order 1502/XVII-2/21-01(02)/2010 of 9 Dec 2021: online implementation of pension / grant schemes, with eligibility and papers for each pension (pages 2-3 read). Scanned.
    Social Welfare Section-2, Government of Uttarakhand, 9 दिसंबर 2021
  2. Required documents for the online pension application (PDF on the pension portal; old Kruti Dev font converted)
    Social Welfare Department, Uttarakhand (NIC)
  3. Government Order 787/XVII-2/2023-1(02)/10 of 26 Sep 2023: how online pension applications are verified (village panchayat development officer, assistant social welfare officer, block development officer, district social welfare officer). Pages 1-2 read by eye.
    Social Welfare Section-2, Government of Uttarakhand (Brijesh Kumar Sant, Secretary), 26 सितंबर 2023
  4. Government Order 1299/XVII-2/22-1(02)2010 of 21 Oct 2022: amendment in the old age pension scheme (son / grandson above 20 and income Rs 4,000). Scanned.
    Social Welfare Section-2, Government of Uttarakhand, 21 अक्टूबर 2022
  5. Social Security Pension portal: 'Pension Amount' page (central share / state share / pension amount table)
    Social Welfare Department, Uttarakhand (NIC), 1 नवंबर 2026
  6. Government Order on pension rates: old age, destitute widow maintenance grant and disability pension raised by Rs 100 to Rs 1,500 a month (letter of 21 Apr 2022; scanned; number is blank on the scan)
    Social Welfare Section-2, Government of Uttarakhand (L. Fanai, Principal Secretary), 21 अप्रैल 2022
  7. Social Welfare Department Hindi home page (helpline numbers)
    Social Welfare Department, Government of Uttarakhand
  8. Social Security Pension portal (eSPAN) home page: pensioners and money paid in FY 2026-27 (last updated 01 Nov 2026)
    Social Welfare Department, Uttarakhand (NIC), 1 नवंबर 2026
  9. Social Security Pension portal: process for registering an online application (PDF, Kruti Dev text converted)
    Social Welfare Department, Uttarakhand

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।