योजना चेक

इंडिपेंडेंट वेबसाइट · सरकारी वेबसाइट नहीं

उज्ज्वला परिवारों को साल में 2 मुफ़्त गैस सिलेंडर रिफ़िल (दिवाली और होली), उत्तर प्रदेश

मुफ़्त गैस सिलेंडर रिफ़िल इस साल (पहला अक्टूबर से दिसंबर 2026, दूसरा जनवरी से मार्च 2027)। हर रिफ़िल का रुपया फ़ैसले में नहीं छपा। किसे: बैंक खाता आधार से जुड़ा हो।

स्टेटस: 9 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट ने 2026-27 के लिए यह फ़ैसला किया। यह प्रेस नोट है, सरकारी ऑर्डर नहीं मिला। 2 नवंबर 2026 को देखा।

नाम सरकारी लिस्ट से चुना जाता है: इसमें अलग से आवेदन नहीं लिखा है। कैबिनेट के 9 अक्टूबर 2026 के फ़ैसले के मुताबिक़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हक़दारों को 2026-27 में 2 मुफ़्त रिफ़िल मिलेंगे: पहली अक्टूबर से दिसंबर 2026 (दिवाली) और दूसरी जनवरी से मार्च 2027 (होली)। जिसका बैंक खाता आधार से जुड़ा है और आधार प्रमाणित है, वही हक़दार है। उज्ज्वला कनेक्शन न हो तो पहले वह लेना होगा। नाम देखने का कोई UP का पेज हमें नहीं मिला

क्या मिलता है

मुफ़्त गैस सिलेंडर रिफ़िल इस साल (पहला अक्टूबर से दिसंबर 2026, दूसरा जनवरी से मार्च 2027)। हर रिफ़िल का रुपया फ़ैसले में नहीं छपा (सोर्स)

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • बैंक खाता आधार से जुड़ा हो

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • परिवार का गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का हो। यह लिस्ट से पता चलता है, फ़ॉर्म से नहीं। (यहाँ देखें: pmuy.gov.in)
  • गैस कनेक्शन वाले (हक़दार) का आधार ऑथेंटिकेट हो चुका हो। अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक से पूछें।

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: अलग आवेदन नहीं बताया गया। गैस डिस्ट्रीब्यूटर से रिफ़िल लें, सब्सिडी बाद में आती है

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

आवेदन के बाद

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • कैबिनेट के नोट के मुताबिक़ वही परिवार हक़दार हैं जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है और जिनका आधार प्रमाणित है

स्टेटस का मतलब

  • कैबिनेट के नोट के मुताबिक़ पहले उपभोक्ता को रिफ़िल का पैसा अपनी जेब से देना होता है। 4 से 5 दिन बाद सब्सिडी तेल कंपनी की तरफ़ से आधार प्रमाणित खाते में आती है

उत्तर प्रदेश में शिकायत

  • UP सरकार का शिकायत पोर्टल 'जनसुनवाई-समाधान' (IGRS) है। UP सरकार की साइट के मुताबिक़ यह राज्य में शिकायत निपटाने का एक सिस्टम है। (jansunwai.up.nic.in)
  • तय समय तक कार्रवाई न हो, तो जनसुनवाई-समाधान पोर्टल पर रिमाइंडर (पोर्टल पर 'अनुस्मारक') भेजने का ऑप्शन है। (jansunwai.up.nic.in)
  • UP सरकार की हेल्पलाइन लिस्ट के मुताबिक़ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर 1076 है। (up.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • रिफ़िल का दाम पहले ख़ुद देना होता है। सब्सिडी 4 से 5 दिन बाद आधार से जुड़े बैंक खाते में आती है।

क्या बदला

  • 9 अक्टूबर 2026: कैबिनेट ने 2026-27 के लिए उज्ज्वला हक़दारों को 2 मुफ़्त LPG रिफ़िल मंज़ूर किए (अक्टूबर-दिसंबर 2026 और जनवरी-मार्च 2027), राज्य पर ₹2,142.78 करोड़ का ख़र्च (सोर्स)
  • 26 सितंबर 2025: 2025-26 के लिए भी यही मंज़ूर हुआ था: पहली बार अक्टूबर-दिसंबर 2025, दूसरी बार जनवरी-मार्च 2026 (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Important decisions of the Council of Ministers, Lucknow, 9 October 2026 (press note; text is in an old Hindi font, decoded)
    Information & Public Relations Department, Government of Uttar Pradesh (Chief Minister's information campus), 9 अक्टूबर 2026
  2. Important decisions of the Council of Ministers, Lucknow, 26 September 2025
    Information & Public Relations Department, Government of Uttar Pradesh, 26 सितंबर 2025

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।