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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश

₹2,000 से ₹7,000 तक, शर्तों के हिसाब से। किसे: परिवार की बेटी, इस साल बेटी का एक पड़ाव है, परिवार की कमाई साल में ₹3 लाख तक और 1 और शर्त।

क्या मिलता है

  • ₹5,000 एक बार · जन्म पर
  • ₹2,000 एक बार · एक साल के पूरे टीके लगने पर
  • ₹3,000 एक बार · क्लास 1 में दाख़िले पर
  • ₹3,000 एक बार · क्लास 6 में दाख़िले पर
  • ₹5,000 एक बार · क्लास 9 में दाख़िले पर
  • ₹7,000 एक बार · 10वीं/12वीं के बाद डिग्री या दो साल के डिप्लोमा में दाख़िले पर

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • परिवार की बेटी
  • इस साल बेटी का एक पड़ाव है
  • परिवार की कमाई साल में ₹3 लाख तक
  • परिवार में दो बच्चे तक (जुड़वाँ की छूट है)

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • परिवार की कमाई साल में ₹3 लाख से ऊपर जाए
  • दो से ज़्यादा बच्चे हों (जुड़वाँ की छूट है)

आवेदन और स्टेटस

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • स्थायी निवास का सबूत (राशन कार्ड, आधार, वोटर ID, बिजली या फ़ोन का बिल)
  • इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र) का नंबर। 20 अप्रैल 2026 से सभी छह स्टेज में ज़रूरी है और ई-डिस्ट्रिक्ट से जाँचा जाता है
  • माँ और पिता का आधार। पोर्टल पर लिखा है कि आवेदन करने वाला, माँ, पिता और बेटी, चारों का आधार ज़रूरी है
  • बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर और परिवार आईडी
  • बैंक खाते की जानकारी (बेटी नाबालिग हो तो माँ का खाता)
  • हर स्टेज के काग़ज़ (टीकाकरण, क्लास में एडमिशन, 10वीं या 12वीं पास करके डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन) ज़िला कमेटी देखती है। स्टेज-वार लिस्ट हमने नहीं पढ़ी

आवेदन के बाद

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • पोर्टल के नोटिस के मुताबिक़ 10 अक्टूबर 2022 से आवेदन करने वाला, पिता, माता और बेटी (हक़दार), सबका आधार ज़रूरी है (mksy.up.gov.in)

स्टेटस का मतलब

  • पोर्टल के होम पेज पर “Processed Application Status” और ज़िलावार आवेदन व PFMS रिपोर्ट के लिंक हैं (इनमें आवेदनों की लिस्ट होती है, इसलिए हमने नहीं खोले)। पैसा PFMS से बैंक खाते में जाता है (mksy.up.gov.in)

उत्तर प्रदेश में शिकायत

  • UP सरकार का शिकायत पोर्टल 'जनसुनवाई-समाधान' (IGRS) है। UP सरकार की साइट के मुताबिक़ यह राज्य में शिकायत निपटाने का एक सिस्टम है। (jansunwai.up.nic.in)
  • तय समय तक कार्रवाई न हो, तो जनसुनवाई-समाधान पोर्टल पर रिमाइंडर (पोर्टल पर 'अनुस्मारक') भेजने का ऑप्शन है। (jansunwai.up.nic.in)
  • UP सरकार की हेल्पलाइन लिस्ट के मुताबिक़ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर 1076 है। (up.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • हर पड़ाव पर अलग से आवेदन; 20 अप्रैल 2026 से इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र) ज़रूरी

क्या बदला

  • 2024: 2024-25 से हर बेटी पर कुल रकम ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई (15 फ़रवरी 2024 का ऑर्डर): जन्म पर ₹5,000, टीकाकरण पर ₹2,000, क्लास 1 पर ₹3,000, क्लास 6 पर ₹3,000, क्लास 9 पर ₹5,000, डिग्री या डिप्लोमा पर ₹7,000 (सोर्स)
  • 10 अक्टूबर 2022: आवेदन करने वाला, पिता, माता और हक़दार बेटी, सबका आधार ज़रूरी हुआ (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Order and guidelines launching Kanya Sumangala Yojana (21 pages, scanned)
    Women & Child Development Section-3, Government of Uttar Pradesh (Monika S. Garg, Principal Secretary), 7 मार्च 2019
  2. Order raising the total from Rs 15,000 to Rs 25,000 from FY 2024-25 and cutting the papers needed (scanned)
    Women Welfare Section-3, Government of Uttar Pradesh (B. Chandrakala, Secretary), 15 फ़रवरी 2024
  3. Order making an income certificate compulsory in all six stages (scanned)
    Women Welfare Section-3, Government of Uttar Pradesh (Leena Johri, Additional Chief Secretary), 23 फ़रवरी 2026
  4. Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana portal home page (Women Welfare, UP): Apply Here, Aadhaar notice, stages
    Department of Women and Child Development, Uttar Pradesh

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।