योजना चेक

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वृद्धावस्था पेंशन, उत्तर प्रदेश

₹1,000 महीना। किसे: उम्र 60 साल या ज़्यादा।

क्या मिलता है

₹1,000 महीना (सोर्स)

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • उम्र 60 साल या ज़्यादा

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • कमाई की सीमा: गाँव में साल में ₹46,080 और शहर में साल में ₹56,460। सरकारी पेज यह नहीं कहता कि यह आवेदन करने वाले की कमाई है या पूरे परिवार की। (यहाँ देखें: samajkalyan.up.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • उम्र का सबूत: परिवार रजिस्टर की वेरिफ़ाई की हुई कॉपी, या स्कूल का सर्टिफ़िकेट जिसमें जन्म की तारीख़ हो (29 फ़रवरी 2016 के ऑर्डर के मुताबिक़)
  • इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र)। BPL लिस्ट में नाम हो तो उसकी कॉपी भी
  • CBS बैंक खाते की कॉपी, IFSC कोड के साथ

आवेदन के बाद

शिकायत

  • डिपार्टमेंट के पेज पर समाज कल्याण निदेशालय (प्राग नारायण रोड, बटलर कॉलोनी, लखनऊ 226001) का फ़ोन 0522-3538700 और ई-मेल director.sw@dirsamajkalyan.in दिया है। पेंशन की अलग हेल्पलाइन का नंबर वहाँ नहीं लिखा

स्टेटस का मतलब

  • 2016 के ऑर्डर में समय की सीमा लिखी है: गाँव का आवेदन ज़िला दफ़्तर 7 दिन में खंड विकास अधिकारी को भेजता है, ग्राम पंचायत की बैठक की सिफ़ारिश 45 दिन में लौटनी है, और शहर के आवेदन का फ़ैसला भी 45 दिन में होना है। स्टेटस देखने का कोई पेज या मैसेज हमें पढ़े पेजों में नहीं मिला (sspy-up.gov.in)

उत्तर प्रदेश में शिकायत

  • UP सरकार का शिकायत पोर्टल 'जनसुनवाई-समाधान' (IGRS) है। UP सरकार की साइट के मुताबिक़ यह राज्य में शिकायत निपटाने का एक सिस्टम है। (jansunwai.up.nic.in)
  • तय समय तक कार्रवाई न हो, तो जनसुनवाई-समाधान पोर्टल पर रिमाइंडर (पोर्टल पर 'अनुस्मारक') भेजने का ऑप्शन है। (jansunwai.up.nic.in)
  • UP सरकार की हेल्पलाइन लिस्ट के मुताबिक़ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर 1076 है। (up.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या बदला

  • 1 जनवरी 2022: पेंशन ₹500 से बढ़कर ₹1,000 महीना हुई (16 दिसंबर 2021 का ऑर्डर, 1 जनवरी 2022 से)। डिपार्टमेंट के पेज पर अब यही रकम लिखी है (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Old Age Pension Scheme (Hindi page), Department of Social Welfare, UP
    Department of Social Welfare, Government of Uttar Pradesh
  2. Order on online applications, sanction and distribution for old age / widow / disability pensions
    Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, 29 फ़रवरी 2016
  3. Old Age Pension Scheme (Hindi page), Department of Social Welfare, UP (saved copy of the page of s1, read again 2 Nov 2026)
    Department of Social Welfare, Uttar Pradesh
  4. Order of 29 Feb 2016 on online applications, sanction and distribution for old age / widow / disability pensions (page 4 read by eye; its text layer is unreadable)
    Department of Social Welfare, Uttar Pradesh, 29 फ़रवरी 2016

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।