योजना चेक

इंडिपेंडेंट वेबसाइट · सरकारी वेबसाइट नहीं

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, हिमाचल प्रदेश (मकान बनाने के लिए ₹1,50,000)

₹1.5 लाख की मदद, नया मकान बनाने के लिए। किसे: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का परिवार, हिमाचल प्रदेश के परमानेंट रेज़िडेंट (स्थाई निवासी), सालाना कमाई ₹50,000 तक (₹50,000 भी चलेगा) और 1 और शर्त।

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, हिमाचल प्रदेश (मकान बनाने के लिए ₹1,50,000)
प्रतीकात्मक 3D तस्वीर: ईंट का घर। तस्वीर योजना चेक ने बनाई है, यह सरकारी तस्वीर नहीं है।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं

स्टेटस: रक़म और शर्तें डिपार्टमेंट के पेज से हैं (पेज पर आख़िरी बदलाव 18-01-2025), कोई ऑर्डर हमने नहीं पढ़ा। आर्थिक सर्वे 2025-26 (इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट) भी ₹1.5 लाख और ₹50,000 से कम कमाई लिखता है और 2025-26 के लिए ₹6 करोड़ का बजट बताता है।

एक नज़र में

  • 4शर्तें
  • 5डॉक्यूमेंट
  • ऑनलाइन और ऑफ़लाइनआवेदन
  • चल रही हैयोजना का हाल

क्या मिलता है

₹1.5 लाख की मदद, नया मकान बनाने के लिए (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: पेमेंट कैसे होगा, यह पेज पर नहीं लिखा

प्रतीकात्मक 3D: ईंट का घर · स्वर्ण जयंती आश्रय घुमाने के लिए उँगली से खींचें

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का परिवार
  • हिमाचल प्रदेश के परमानेंट रेज़िडेंट (स्थाई निवासी)
  • सालाना कमाई ₹50,000 तक (₹50,000 भी चलेगा)
  • अपना मकान न हो

ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं

  1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का परिवार
  2. हिमाचल प्रदेश के परमानेंट रेज़िडेंट (स्थाई निवासी)
  3. सालाना कमाई ₹50,000 तक (₹50,000 भी चलेगा)
  4. अपना मकान न हो

ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।

यह इस योजना की अपनी शर्तों की लिस्ट है, आपके जवाब कहीं नहीं जाते। पूरे परिवार के लिए, सारी योजनाएँ एक साथ: टूल।

पूरी योजना एक नक़्शे में

स्वर्ण जयंती आश्रयकिसे मिलती है4 शर्तेंक्या मिलता हैपैसा या मददआवेदन कहाँ2 जगहेंडॉक्यूमेंट5 डॉक्यूमेंटरुक सकती है अगर1 बातइसके साथ नहीं मिलती1 योजना
किसे मिलती है: 4 शर्तें
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का परिवार
  • हिमाचल प्रदेश के परमानेंट रेज़िडेंट (स्थाई निवासी)
  • सालाना कमाई ₹50,000 तक (₹50,000 भी चलेगा)
  • अपना मकान न हो
क्या मिलता है: पैसा या मदद
  • ₹1.5 लाख की मदद, नया मकान बनाने के लिए
आवेदन कहाँ: 2 जगहें
  • ऑनलाइन: kalyan.hp.gov.in
  • ऑफ़लाइन: ज़िला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के दफ़्तर में तय फ़ॉर्म पर
डॉक्यूमेंट: 5 डॉक्यूमेंट
  • सालाना कमाई का इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • हिमाचली प्रमाण पत्र, जो एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (कार्यकारी दण्डाधिकारी) ने जारी किया हो
  • जिस ज़मीन पर मकान बनना है, उसकी जमाबन्दी की नकल और ततीमा
  • ग्राम सभा का प्रस्ताव
रुक सकती है अगर: 1 बात
  • कमाई साल में ₹50,000 से ऊपर जाए
इसके साथ नहीं मिलती: 1 योजना

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • कमाई साल में ₹50,000 से ऊपर जाए

यह आपको ख़ुद देखना होगा

यह बात हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक यह पक्की न हो, जवाब "शायद" रहेगा:

  • मकान बनाने की ज़मीन राजस्व रिकॉर्ड में आपके नाम दर्ज हो। इसके लिए जमाबन्दी की नकल और ततीमा देना होता है

किसके साथ नहीं मिलती

एक इंसान को यह योजना या यह दूसरी योजना, दोनों में से एक ही मिलती है:

आवेदन और स्टेटस

  • ऑनलाइन आवेदन: kalyan.hp.gov.in
  • ऑफ़लाइन: ज़िला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के दफ़्तर में तय फ़ॉर्म पर

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

कहाँ चलती है

UPउत्तर प्रदेशBRबिहारMPमध्य प्रदेशRJराजस्थानMHमहाराष्ट्रGJगुजरातJHझारखंडCGछत्तीसगढ़HRहरियाणाDLदिल्लीUKउत्तराखंडHPहिमाचल प्रदेश: यह योजनाPBपंजाबWBपश्चिम बंगालODओडिशाASअसमKAकर्नाटकTNतमिलनाडुKLकेरलAPआंध्र प्रदेशTSतेलंगानाGAगोवाJKजम्मू और कश्मीरLAलद्दाखARअरुणाचल प्रदेशMNमणिपुरMLमेघालयMZमिज़ोरमNLनागालैंडSKसिक्किमTRत्रिपुराCHचंडीगढ़PYपुडुचेरीANअंडमान और निकोबारDHदादरा नगर हवेली और दमन दीवLDलक्षद्वीप

रंगीन खाना: हिमाचल प्रदेश, जहाँ यह योजना चलती है। हर खाना एक राज्य या UT है, उसकी जगह के आसपास (यह नक़्शा नहीं है, सीमाएँ नहीं दिखाईं)। खाना छूकर राज्य का पेज खोलें।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • सालाना कमाई का इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • हिमाचली प्रमाण पत्र, जो एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (कार्यकारी दण्डाधिकारी) ने जारी किया हो
  • जिस ज़मीन पर मकान बनना है, उसकी जमाबन्दी की नकल और ततीमा
  • ग्राम सभा का प्रस्ताव

आवेदन के बाद

शिकायत

  • योजना के पोर्टल के होम पेज पर 'Public Grievances' का बटन है और हेल्प डेस्क नंबर 0135-2719500 छपा है (kalyan.hp.gov.in)

हिमाचल प्रदेश में शिकायत

  • हिमाचल प्रदेश सरकार की साइट पर 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100' दी है। (cmsankalp.hp.gov.in; सोर्स: himachal.nic.in, जाँचा: )
  • मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल के मुताबिक़ उस पर किसी भी समय शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। (सोर्स: cmsankalp.hp.gov.in, जाँचा: )

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )

क्या करना होगा

  • आवेदन के साथ ग्राम सभा का प्रस्ताव लगाना ज़रूरी है

और ज़रूरी बातें

  • पेज पर 'वार्षिक आय 50,000 से अधिक न हो' लिखा है, और आर्थिक सर्वे में 'प्रति परिवार, ₹50,000 से कम'। हमने पेज की 'तक' वाली बात मानी और इसे पूरे परिवार की कमाई गिना है
  • रक़म किस्तों में आती है या एक साथ, यह पेज पर नहीं लिखा
  • मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के ऑर्डर के मुताबिक़ जिस परिवार ने किसी दूसरी योजना में मकान बनाने के लिए सरकारी मदद ली हो, उसे वह मदद नहीं मिलती। इसलिए परिवार में विधवा या एकल नारी हो और दोनों योजनाएँ बनें, तो हम इनमें से एक ही दिखाते हैं
  • यह मदद मकान बनाने के लिए है, इसलिए इसे 'कुल, एक साल में' वाले पैसे में नहीं जोड़ा

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Department page: Swaran Jayanti Ashraya Yojana (aim, help, eligibility, process)
    Directorate for Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, Government of Himachal Pradesh
  2. Economic Survey 2025-26, Himachal Pradesh: Table 15.3, Major Welfare Schemes for SCs, STs, OBCs and Minorities, Swaran Jayanti Ashray Yojana (printed page 331-332)
    Economics and Statistics Department, Government of Himachal Pradesh
  3. Mukhya Mantri Vidhwa Evam Ekal Nari Awas Yojana, 2023 (Annexure-A to notification SJE-B-F(1)3/2023)
    Social Justice and Empowerment Department, Government of Himachal Pradesh (Branch B), 3 फ़रवरी 2024
  4. Swaran Jayanti Ashraya Yojna portal (home page: Apply for Housing Subsidy, Public Grievances, help desk)
    Directorate for Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, Government of Himachal Pradesh

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।