बेसहारा बच्चों को आर्थिक मदद, हरियाणा: 21 साल से छोटे बच्चे के लिए हर महीने पैसा
₹2,300 महीना। किसे: परिवार में 21 साल से छोटा बच्चा है, माँ-बाप या गार्डियन की सालाना कमाई ₹2 लाख तक।
किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं
स्टेटस: चल रही है। डिपार्टमेंट के पेज (3 नवंबर 2026 को देखा) पर ₹2,300 महीना (एक बच्चे के लिए) 1 नवंबर 2025 से लिखा है और बंद होने की बात नहीं है। ₹2,300 का ऑर्डर हमें नहीं मिला: रकम पेज के भरोसे है। दूसरे बच्चे की रकम पेज पर नहीं छपी।
एक नज़र में
- ₹2,300महीना
- 2शर्तें
- ऑनलाइन और ऑफ़लाइनआवेदन
- चल रही हैयोजना का हाल
क्या मिलता है
₹2,300 महीना (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: हर महीने, एक बच्चे के लिए ₹2,300
यह मदद तभी मिलती है जब: बच्चे के माँ या बाप की मौत हो जाए, पिता 2 साल से घर से दूर हो, माँ या बाप को एक साल या ज़्यादा की जेल हो, या माँ या बाप शारीरिक या मानसिक तौर पर लायक न रहे
कितना पैसा बनता है
₹27,600 12 महीने में
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- परिवार में 21 साल से छोटा बच्चा है
- माँ-बाप या गार्डियन की सालाना कमाई ₹2 लाख तक
ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं
- परिवार में 21 साल से छोटा बच्चा है
- माँ-बाप या गार्डियन की सालाना कमाई ₹2 लाख तक
ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।
पूरी योजना एक नक़्शे में
किसे मिलती है: 2 शर्तें
- परिवार में 21 साल से छोटा बच्चा है
- माँ-बाप या गार्डियन की सालाना कमाई ₹2 लाख तक
क्या मिलता है: ₹2,300 महीना
- ₹2,300 महीना
आवेदन कहाँ: 2 जगहें
- ऑनलाइन: saralharyana.gov.in
- ऑफ़लाइन: RTS की टेबल में इसके आगे 'फ़ॉर्म, 60 दिन' लिखा है
रुक सकती है अगर: 2 बातें
- बच्चा 21 साल का हो जाए
- कमाई साल में ₹2 लाख से ऊपर जाए
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- बच्चा 21 साल का हो जाए
- कमाई साल में ₹2 लाख से ऊपर जाए
यह आपको ख़ुद देखना होगा
यह बात हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक यह पक्की न हो, जवाब "शायद" रहेगा:
- बच्चे को माँ-बाप का सहारा न मिल रहा हो: माँ या बाप की मौत हो गई हो, पिता पिछले 2 साल से घर से दूर हो, माँ या बाप को कम से कम एक साल की जेल हुई हो, या माँ या बाप शारीरिक या मानसिक तौर पर लायक न हो (यहाँ देखें: socialjusticehry.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: saralharyana.gov.in
- ऑफ़लाइन: RTS की टेबल में इसके आगे 'फ़ॉर्म, 60 दिन' लिखा है
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
कहाँ चलती है
आवेदन के बाद
शिकायत
- डिपार्टमेंट की साइट के RTS पेज पर लिखा है: ज़िले में डिज़ाइनेटेड ऑफ़िसर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) है, पहली शिकायत अथॉरिटी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दूसरी डिप्टी कमिश्नर (socialjusticehry.gov.in)
स्टेटस का मतलब
- RTS की टेबल में इस सर्विस की समय सीमा 60 दिन है (socialjusticehry.gov.in)
परिवार का रिकॉर्ड (परिवार पहचान पत्र, PPP)
- PPP में जाँची गई कमाई ग़लत लगे, तो हरियाणा सरकार के मुताबिक़ परिवार ऑनलाइन 'सुधार' (Correction) या 'शिकायत' (Grievance) के ज़रिये उसे चुनौती दे सकता है। (meraparivar.haryana.gov.in; सोर्स: haryanaassembly.gov.in, जाँचा: )
हरियाणा में शिकायत
- हरियाणा सरकार की साइट के मुताबिक़ राज्य में शिकायत के लिए 'CM Window' चलती है, जो सभी ज़िलों और सभी डिपार्टमेंट में लागू है। (सोर्स: haryana.gov.in, जाँचा: )
- हरियाणा सरकार की साइट के मुताबिक़ ज़िलों में ई-दिशा केंद्रों और सब-डिवीज़न दफ़्तरों पर CM Window की शिकायत ली जाती है। (सोर्स: haryana.gov.in, जाँचा: )
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
क्या करना होगा
- आवेदन saralharyana.gov.in पर फ़ॉर्म से होता है, और RTS के हिसाब से 60 दिन में फ़ैसला होना चाहिए
और ज़रूरी बातें
- एक परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चों को मिलता है
- पेज पर रकम '(one child)' यानी एक बच्चे के लिए लिखी है। दूसरे बच्चे की रकम पेज पर नहीं छपी, इसलिए यहाँ परिवार पर एक बार ₹2,300 लिखा है
क्या बदला
- 1 नवंबर 2025: रकम बढ़कर ₹2,300 महीना (एक बच्चे के लिए) हुई (डिपार्टमेंट के पेज की रेट लिस्ट के मुताबिक़) (सोर्स)
- 1 जनवरी 2024: रकम बढ़कर ₹2,100 महीना (एक बच्चे के लिए) हुई (डिपार्टमेंट के पेज की रेट लिस्ट के मुताबिक़) (सोर्स)
- 1 अप्रैल 2023: रकम बढ़कर ₹1,850 महीना हुई (डिपार्टमेंट के पेज की रेट लिस्ट के मुताबिक़) (सोर्स)
इससे जुड़ी योजनाएँ
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