संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: तलाक़शुदा महिला, महाराष्ट्र: ₹1,500 महीना, कौन हक़दार, आवेदन कहाँ

स्टेटस: चल रही है। ₹1,500 महीना 5 जुलाई 2023 के ऑर्डर से लागू हुआ और डिपार्टमेंट का 25 अप्रैल 2025 का पेज भी यही लिखता है। कमाई की हद (₹21,000, दिव्यांग के लिए ₹50,000) 2019 के ऑर्डर की है। उसके बाद बदली या नहीं, यह हमें नहीं मिला। 2019 के 56 पन्नों के ऑर्डर के चार पन्ने ही पढ़े गए। 2 नवंबर 2026 को देखा।

क्या मिलता है

₹1,500 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर महीने मदद पाने वाले को

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

महिला
तलाक़शुदा महिला या वह महिला जिसके तलाक़ की कार्रवाई चल रही है। हमारे फ़ॉर्म में तलाक़शुदा, अलग रह रही और छोड़ी हुई महिला एक ही जवाब में आती हैं। पेज पर तलाक़शुदा और तलाक़ की कार्रवाई वाली का नाम है
उम्र 65 साल से कम
परिवार की साल भर की कमाई ₹21,000 तक, या परिवार का नाम गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की लिस्ट में। लिस्ट हमारे फ़ॉर्म में नहीं है, इसलिए कमाई इससे ऊपर हो तो भी "शायद" दिखेगा

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

दोबारा शादी हो जाए
उम्र 65 साल की हो जाए
परिवार की कमाई ₹21,000 साल से ऊपर जाए और नाम BPL लिस्ट में न हो

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

उसे गुज़ारा-भत्ता (एलिमनी) न मिलता हो (यहाँ देखें: sjsa.maharashtra.gov.in)
महाराष्ट्र में कम से कम 15 साल से रहते हों। हमारा फ़ॉर्म सिर्फ़ यह पूछता है कि आप किस राज्य में हैं (यहाँ देखें: sjsa.maharashtra.gov.in)

किसके साथ नहीं मिलती

एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:

आवेदन और स्टेटस

ऑफ़लाइन: ज़िला कलेक्टर ऑफ़िस, तहसीलदार ऑफ़िस (संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शाखा) या तलाठी ऑफ़िस में

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

उम्र का सबूत: स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट, जन्म का रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, आधार वग़ैरह, या सरकारी मेडिकल अफ़सर का उम्र का सर्टिफ़िकेट
इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र) तहसीलदार या SDO से (आवेदन पर ₹5 का कोर्ट-फ़ी स्टैम्प लगाकर), या BPL लिस्ट में नाम की अटेस्टेड कॉपी
जाति सर्टिफ़िकेट की जगह जाति का सेल्फ़-डिक्लेरेशन चलेगा
MahaDBT पोर्टल पर “ज़रूरी डॉक्यूमेंट” के आगे लिखा है कि जानकारी नहीं दी है

आवेदन के बाद

शिकायत

राज्य सरकार का शिकायत पोर्टल “आपले सरकार” है, हेल्पलाइन 1800 120 8040 (टोल फ़्री)। पोर्टल के पेज पर लिखा है कि 21 दिन में शिकायत न सुलझे तो नोडल अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं। यह पूरे राज्य की शिकायतों का पोर्टल है; इस योजना के लिए अलग शिकायत पेज हमें किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला (grievances.maharashtra.gov.in)

स्टेटस का मतलब

MahaDBT पोर्टल पर मंज़ूरी देने वाला “तहसीलदार, संजय गांधी योजना” लिखा है। नीचे “उपविभागीय अधिकारी” दो बार छपा है। रिन्यूअल की पॉलिसी के आगे पोर्टल पर लिखा है कि जानकारी नहीं दी है (mahadbt2.maharashtra.gov.in)

महाराष्ट्र में शिकायत

महाराष्ट्र सरकार के 'आपले सरकार' शिकायत पोर्टल पर हेल्पलाइन टोल फ़्री 1800 120 8040 दी है। (grievances.maharashtra.gov.in)
इसी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना, उसका स्टेटस देखना और रिमाइंडर भेजना हो सकता है। (grievances.maharashtra.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

उम्र का सबूत (स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट, जन्म का रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, आधार वग़ैरह, या सरकारी मेडिकल अफ़सर का उम्र सर्टिफ़िकेट)
तहसीलदार या SDO का इनकम सर्टिफ़िकेट (आवेदन पर ₹5 का कोर्ट-फ़ीस स्टाम्प), या BPL लिस्ट के नाम की अटेस्टेड कॉपी
हर फ़ाइनेंशियल ईयर में हयात सर्टिफ़िकेट (ज़िंदा होने का सर्टिफ़िकेट) देना होता है। उसी फ़ाइनेंशियल ईयर में देर से दें, तो रुका हुआ पैसा फिर चालू हो जाता है

और ज़रूरी बातें

मदद पाने वाले के बेटे के 25 साल होने पर मदद रुकने वाली पुरानी शर्त रद्द हो गई है। अब बेटे को नौकरी मिले तब बेटे और परिवार की कमाई देखी जाती है
यह योजना कुछ और ग्रुप को भी मदद देती है: अनाथ बच्चे; TB, कैंसर, AIDS, कुष्ठ या सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी वाले; देवदासी; ट्रांसजेंडर; क़ैदियों की पत्नियाँ; ज़ुल्म की शिकार या छुड़ाई गई महिलाएँ। इनके लिए हमारे फ़ॉर्म में सवाल नहीं हैं। इनमें से कोई हों तो तहसीलदार ऑफ़िस में पूछें

क्या बदला

5 जुलाई 2023: 5 जुलाई 2023 के ऑर्डर से हर महीने की मदद ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 हुई। पहले विधवा के 1 या 2 बच्चे हों तो ₹1,000 / ₹1,100 / ₹1,200 मिलते थे (सोर्स)
20 अगस्त 2019: 20 अगस्त 2019 के ऑर्डर में: BPL लिस्ट में नाम न हो तो परिवार की सालाना कमाई ₹21,000 तक होने पर ₹1,000 हर महीने (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana (Social Justice & Special Assistance Dept scheme page; last updated 25.04.2025)
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, 25 अप्रैल 2025
विशेष सहाय्य योजना (consolidated GR with eligibility annexures for SGNAY, Shravanbal and the three Indira Gandhi pensions)
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन (copy on the Latur district site), 20 अगस्त 2019
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याबाबत (Rs 1000 -> Rs 1500)
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन (copy on the Latur district site), 5 जुलाई 2023
MahaDBT (Maharashtra Government DBT portal): pensioner / special assistance schemes page
Government of Maharashtra, MahaDBT portal (mahadbt2.maharashtra.gov.in; run by MahaIT)
Aaple Sarkar - Grievance Redressal Portal of the Government of Maharashtra (home page, English)
Government of Maharashtra (Aaple Sarkar grievance portal)

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से 2 नवंबर 2026 को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।