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मुख्यमंत्री इमा नोंगथांगलेइमा यैफा तेंगबांग योजना: 40 साल से ऊपर की बिना कमाई वाली महिला को ₹500 महीना, मणिपुर

₹500 महीना। किसे: महिला हो, उम्र 40 साल से ऊपर हो, उसके पास अपनी कमाई या रोज़ी का कोई ज़रिया न हो और 1 और शर्त।

स्टेटस: समाज कल्याण डिपार्टमेंट की गाइडलाइन 6 फ़रवरी 2024 की है (मणिपुर गज़ट असाधारण अंक 265)। डिपार्टमेंट ने 21 सितंबर 2026 के नोटिस में आवेदन फिर बुलाए: 22 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक। यह तारीख़ निकल चुकी है। हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि किसी महिला को पैसा मिलना शुरू हुआ या कितनी को मिला। 2 नवंबर 2026 को देखा।

आवेदन कब होता है: डायरेक्टरेट ऑफ़ सोशल वेलफ़ेयर के 21 सितंबर 2026 के नोटिफ़िकेशन में आवेदन 22 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक ज़िला सोशल वेलफ़ेयर ऑफ़िसर को देने के लिए मँगवाए गए थे। नोटिफ़िकेशन में लिखा है कि तय समय के बाद आए या अधूरे आवेदन शायद न गिने जाएँ। हमने 2 नवंबर 2026 को देखा, तब तक यह समय निकल चुका था। अगली बार कब खुलेगा, यह हमें नहीं मिला। गाइडलाइन के मुताबिक़ स्कीम चरणों में लागू होगी।

क्या मिलता है

₹500 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: गाइडलाइन में ₹500 महीना लिखा है। कैसे और कितनी बार मिलता है, यह नहीं लिखा। आवेदन में बैंक पासबुक माँगी जाती है, इसलिए बैंक खाते में

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • महिला हो
  • उम्र 40 साल से ऊपर हो। उम्र का सबूत हाई स्कूल (HSLC, मैट्रिक) का सर्टिफ़िकेट या जन्म सर्टिफ़िकेट है
  • उसके पास अपनी कमाई या रोज़ी का कोई ज़रिया न हो। इसके लिए गज़ेटेड अफ़सर का बेरोज़गारी या इनकम सर्टिफ़िकेट लगता है
  • उसे सरकार की किसी और ऐसी योजना का पैसा न मिल रहा हो जो अलग-अलग लोगों को दी जाती है, जैसे कोई पेंशन। पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसका सर्टिफ़िकेट देती है। हमारा फ़ॉर्म सिर्फ़ पेंशन पूछता है

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • उसे कोई काम या कमाई का ज़रिया मिल जाए
  • उसे कोई सरकारी पेंशन या ऐसी योजना का पैसा मिलने लगे

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • आवेदन की खिड़की 22 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक खुली थी (21 सितंबर 2026 का नोटिस)। यह तारीख़ निकल चुकी है। नोटिस के मुताबिक़ देर से या अधूरे आवेदन पर हो सकता है विचार न किया जाए। अगली बार की तारीख़ हमें नहीं मिली (यहाँ देखें: socialwelfare.mn.gov.in)
  • जगह पक्की नहीं है। ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोगों को चुनकर भेजती है, ज़िले की स्क्रीनिंग कमेटी जाँचती है और राज्य की सेलेक्शन कमेटी आख़िरी फ़ैसला करती है। योजना फ़ेज़ में, आवेदन करने वालों की गिनती के हिसाब से लागू होती है। शर्तें पूरी करने पर भी नंबर न आए, ऐसा हो सकता है (यहाँ देखें: socialwelfare.mn.gov.in)

किसके साथ नहीं मिलती

एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: फ़ॉर्म अपने ज़िले के ज़िला समाज कल्याण ऑफ़िस से, या इंफाल में समाज कल्याण डायरेक्टरेट से (दूसरे MR गेट के पास), या https://socialwelfare.mn.gov.in/en/downloads/ से डाउनलोड करें। भरा फ़ॉर्म, डॉक्यूमेंट और बैंक पासबुक की कॉपी अपने ज़िले के ज़िला समाज कल्याण अधिकारी को दें। 2026 के आवेदन 22 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक थे

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • आधार, पहचान के प्रूफ़ के तौर पर
  • पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सर्टिफ़िकेट कि आवेदन करने वाली औरत को किसी मौजूदा सरकारी व्यक्तिगत स्कीम का पैसा नहीं मिलता
  • बेरोज़गारी या इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र), गज़टेड ऑफ़िसर का जारी किया हुआ
  • उम्र का प्रूफ़: मैट्रिकुलेशन (HSLC) सर्टिफ़िकेट या बर्थ सर्टिफ़िकेट। 22 सितंबर 2026 के नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ यह न हो, तो आवेदन नहीं गिना जाएगा
  • गज़टेड ऑफ़िसर का जारी किया हुआ रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट, मुहर और साइन के साथ
  • बैंक पासबुक की कॉपी (2024 के आवेदन नोटिस में लिखा था)

आवेदन के बाद

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

मणिपुर में शिकायत

  • मणिपुर सरकार की साइट के मुताबिक़ 'Gov Connect Manipur' नाम का पोर्टल शिकायत दर्ज करने का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है।

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • डॉक्यूमेंट: आधार (पहचान के लिए); पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सर्टिफ़िकेट कि आपको किसी और सरकारी योजना का पैसा नहीं मिल रहा; गज़ेटेड अफ़सर का बेरोज़गारी या इनकम सर्टिफ़िकेट; गज़ेटेड अफ़सर का रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट (मुहर और साइन के साथ)
  • बैंक पासबुक की कॉपी भी लगती है (2024 के आवेदन नोटिस के मुताबिक़)
  • उम्र का सबूत ज़रूर लगाएँ: HSLC एग्ज़ाम का सर्टिफ़िकेट या जन्म सर्टिफ़िकेट। 22 सितंबर 2026 के नोटिस के मुताबिक़ इसके बिना आवेदन नहीं माना जाएगा

और ज़रूरी बातें

  • गाइडलाइन में टारगेट ग्रुप गिनाए हैं: विधवा, तलाक़शुदा, अलग रह रही और अकेली महिलाएँ, अकेली ट्रांसजेंडर महिलाएँ, पूर्व नशेड़ी जैसी वंचित महिलाएँ, कम कमाई वाले परिवारों की महिलाएँ और दूसरे कमज़ोर समूह। इसलिए हमने शादी की स्थिति को शर्त नहीं बनाया
  • गाइडलाइन के मुताबिक़ एक साल चुनी गई महिला का अगले साल फिर चुना जाना पक्का नहीं है
  • जिस महिला को पहले से कोई पेंशन मिल रही हो, वह इस योजना में नहीं आती। इसलिए जिस महिला के लिए मणिपुर की वृद्धावस्था पेंशन (MOAPS) भी बनती हो, उसे हम दोनों में से बड़ी रकम वाली यही योजना दिखाते हैं

क्या बदला

  • 22 सितंबर 2026: 22 सितंबर 2026 के नोटिफ़िकेशन से उम्र का प्रूफ़ ज़रूरी हुआ: HSLC सर्टिफ़िकेट या बर्थ सर्टिफ़िकेट (सोर्स)
  • 6 फ़रवरी 2024: गाइडलाइन जारी हुई: जिन औरतों को कोई मौजूदा सरकारी स्कीम का पैसा नहीं मिलता, उन्हें ₹500 महीना (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Scheme Guideline: Chief Minister's Ima Nongthangleima Yaipha Tengbang Scheme, Social Welfare Department (Manipur Gazette Extraordinary No. 265)
    Social Welfare Department, Government of Manipur, 6 फ़रवरी 2024
  2. Notification of 21 Sep 2026: applications invited for MOAPS, CMWPS and Ima Nongthangleima Yaipha Tengbang Scheme
    Directorate of Social Welfare, Government of Manipur, 21 सितंबर 2026
  3. Notification: applications invited under Ima Nongthangleima Yaipha Tengbang Scheme for FY 2024-2025
    Directorate of Social Welfare, Government of Manipur, 1 मार्च 2024
  4. Notification of 22 Sep 2026: age proof for the Ima Nongthangleima Yaipha Tengbang Scheme
    Directorate of Social Welfare, Government of Manipur, 22 सितंबर 2026

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।