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मणिपुर वृद्धावस्था पेंशन योजना (MOAPS): बेसहारा बुज़ुर्गों को ₹200 महीना, मणिपुर

₹200 महीना। किसे: उम्र 60 साल या ज़्यादा हो, परिवार की सालाना कमाई ₹72,000 से कम हो, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या उस पर निर्भर व्यक्ति न हो और 2 और शर्तें।

स्टेटस: समाज कल्याण डायरेक्टरेट ने 21 सितंबर 2026 के नोटिस में MOAPS के आवेदन 22 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक बुलाए, यानी योजना चालू है। पेंशन के नियमों का पन्ना बिना तारीख़ का है। ₹200 महीना उसी पन्ने से है। 2021 और 2022 के नोटिसों में कोई रकम नहीं है, इसलिए यह रकम पुरानी हो सकती है। कमाई की हद (₹72,000) और बाहर रहने वालों की लिस्ट 22 मार्च 2022 के नोटिस की है, जो तीन योजनाओं पर साथ लिखा है। 2 नवंबर 2026 को देखा।

आवेदन कब होता है: डायरेक्टरेट ऑफ़ सोशल वेलफ़ेयर के 21 सितंबर 2026 के नोटिफ़िकेशन में आवेदन 22 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक ज़िला सोशल वेलफ़ेयर ऑफ़िसर को देने के लिए मँगवाए गए थे। (नियमों के पेज पर फ़ॉर्म MOAP-I ज़िले के DC या SDO को देना लिखा है।) हमने 2 नवंबर 2026 को देखा, तब तक यह समय निकल चुका था। अगली बार कब खुलेगा, यह हमें नहीं मिला।

क्या मिलता है

₹200 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: पेंशन बैंक खाते में (आवेदन में आधार और बैंक की जानकारी माँगी जाती है)। कितनी बार मिलती है, यह पन्ने पर नहीं लिखा। हमने माना है कि केंद्र की NSAP का हिस्सा इसी रकम में शामिल है, अलग से नहीं जुड़ता

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • उम्र 60 साल या ज़्यादा हो
  • परिवार की सालाना कमाई ₹72,000 से कम हो। इनकम सर्टिफ़िकेट या NFSA कार्ड की जानकारी से दिखानी होती है
  • परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या उस पर निर्भर व्यक्ति न हो। यह रोक तीन योजनाओं के साझा नोटिस की है
  • परिवार में कोई इनकम टैक्स, GST या प्रोफ़ेशनल टैक्स भरने वाला न हो। हमारा फ़ॉर्म सिर्फ़ इनकम टैक्स पूछता है
  • इस बुज़ुर्ग को NSAP, MOAP या कोई और सरकारी पेंशन पहले से न मिल रही हो। पेंशन लेने वाले पर निर्भर लोग भी बाहर हैं

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • परिवार की कमाई साल में ₹72,000 तक पहुँच जाए
  • परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए
  • परिवार में कोई टैक्स भरने लगे
  • इस बुज़ुर्ग को कोई सरकारी पेंशन मिलने लगे

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • आवेदन 22 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक लिए गए। यह तारीख़ निकल चुकी है। अगली बार की तारीख़ हमें नहीं मिली (यहाँ देखें: socialwelfare.mn.gov.in)
  • बेसहारा हो: उसकी अपनी कोई इनकम या कमाई का ज़रिया न हो, और जिस पर क़ानून से उसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी है, उसकी भी न हो। यह फ़ैसला समाज कल्याण डायरेक्टर करते हैं (यहाँ देखें: socialwelfare.mn.gov.in)
  • आवेदन के समय मणिपुर में 10 साल से ज़्यादा से रह रहा हो, और भारत का नागरिक हो। हमारा फ़ॉर्म रहने के साल नहीं पूछता (यहाँ देखें: socialwelfare.mn.gov.in)
  • जगहें सीमित हैं। 2022 के नोटिस में 16,000 लोगों को चुनने का टारगेट था। 2026 में कितनी नई जगहें हैं, यह नहीं लिखा (यहाँ देखें: socialwelfare.mn.gov.in)

किसके साथ नहीं मिलती

एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: फ़ॉर्म MOAP-I अपने ज़िले के DC, SDO या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करें। फ़ॉर्म ज़िला समाज कल्याण ऑफ़िस से, या https://socialwelfare.mn.gov.in/en/downloads/ से मिलता है। 2026 के आवेदन 22 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक थे

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • आधार कार्ड की जानकारी
  • बैंक खाते की जानकारी
  • सक्षम अधिकारी का इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र) या NFSA कार्ड की जानकारी (साल की कमाई ₹72,000 से कम)
  • दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, गज़टेड ऑफ़िसर से अटेस्ट की हुई और साइन के साथ
  • सक्षम अथॉरिटी का उम्र का प्रूफ़ सर्टिफ़िकेट। नियमों के पेज पर मेडिकल ऑफ़िसर का उम्र का सर्टिफ़िकेट भी लिखा है

आवेदन के बाद

शिकायत

  • डिपार्टमेंट की साइट के पेजों पर शिकायत का फ़ॉर्म (नाम, पता, फ़ोन, विषय और शिकायत) है। इस पेंशन की शिकायत वहाँ से किसके पास जाती है, यह साइट पर नहीं लिखा (socialwelfare.mn.gov.in)

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

मणिपुर में शिकायत

  • मणिपुर सरकार की साइट के मुताबिक़ 'Gov Connect Manipur' नाम का पोर्टल शिकायत दर्ज करने का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है।

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • डॉक्यूमेंट: आधार की जानकारी, बैंक खाते की जानकारी, इनकम सर्टिफ़िकेट या NFSA कार्ड की जानकारी (कमाई साल में ₹72,000 से कम), 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उम्र का सर्टिफ़िकेट, जो इससे जुड़े अधिकारी ने दिया हो। नियमों के पन्ने के मुताबिक़ मेडिकल ऑफ़िसर का सर्टिफ़िकेट भी उम्र का सबूत है

और ज़रूरी बातें

  • औरतों के लिए कम से कम उम्र 55 से बढ़ाकर 60 साल की गई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की तरह (23 दिसंबर 2021 का सरकारी पत्र)
  • पति और पत्नी दोनों बेसहारा हों, तो नियमों के पन्ने के मुताबिक़ दोनों में से हर एक को पेंशन मिलती है
  • नियमों के पन्ने पर सिर्फ़ "बेसहारा" लिखा है, कमाई की कोई रकम नहीं। ₹72,000 साल की हद 22 मार्च 2022 के नोटिस की है। हमने नियम में ₹72,000 की हद रखी है और "बेसहारा" को अलग से जाँचने की बात में डाला है
  • बाहर रहने वालों की लिस्ट (सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशन लेने वाला, इनकम टैक्स, GST या प्रोफ़ेशनल टैक्स भरने वाला) 22 मार्च 2022 के उस नोटिस की है जो मुख्यमंत्री विधवा पेंशन, MOAPS और NFBS तीनों पर साथ लिखा है। MOAPS पर अलग से यही लिखा है या नहीं, हमें नहीं मिला

क्या बदला

  • 23 दिसंबर 2021: 23 दिसंबर 2021 के सरकारी पत्र से औरतों के लिए पेंशन की कम से कम उम्र 55 साल से बढ़ाकर 60 साल की गई, IGNOAPS की तरह (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Manipur Old Age Pension Rules (Department of Social Welfare page)
    Department of Social Welfare, Government of Manipur
  2. Notification of 22 Mar 2022: apply for Chief Minister's Widow Pension Scheme, Manipur Old Age Pension Scheme or NFBS
    Department of Social Welfare, Government of Manipur, 22 मार्च 2022
  3. Notification of 21 Sep 2026: applications invited for MOAPS, CMWPS and Ima Nongthangleima Yaipha Tengbang Scheme
    Directorate of Social Welfare, Government of Manipur, 21 सितंबर 2026
  4. Government letter SFP-301(4)/2/2021-SW-SW of 23 Dec 2021: amendment of MOAPS guidelines (minimum age of women 55 to 60) and adoption of IGNWPS guidelines for CM's Widow Pension Scheme
    Social Welfare Department (Secretariat), Government of Manipur, 23 दिसंबर 2021

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।