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वृद्धावस्था पेंशन (सामाजिक सुरक्षा पेंशन), हिमाचल प्रदेश

₹1,000 महीना। किसे: उम्र 60 साल या ज़्यादा, ख़ुद कोई सरकारी पेंशन न पाते हों, ख़ुद या पति/पत्नी इनकम टैक्स देने वाले न हों।

वृद्धावस्था पेंशन (सामाजिक सुरक्षा पेंशन), हिमाचल प्रदेश
प्रतीकात्मक 3D तस्वीर: सिक्कों का ढेर और पासबुक। तस्वीर योजना चेक ने बनाई है, यह सरकारी तस्वीर नहीं है।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं

स्टेटस: रक़म और शर्तें हिमाचल के आर्थिक सर्वे 2025-26 की टेबल 15.1 से ली गई हैं। यह इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट है (दिसंबर 2025 तक के आँकड़े), कोई ऑर्डर नहीं। सोशल सिक्योरिटी पेंशन रूल्स (1979, 2010, 2023) की PDF हमें नहीं खुलीं, इसलिए रूल्स की बाक़ी शर्तें हमने नहीं पढ़ीं।

एक नज़र में

  • ₹1,000 से ₹1,700 महीनारकम
  • 3शर्तें
  • 3डॉक्यूमेंट
  • ऑफ़लाइनआवेदन
  • चल रही हैयोजना का हाल

क्या मिलता है

₹1,000 महीना (सोर्स)

  • उम्र 70 साल या ज़्यादा: ₹1,700 महीना · 70 साल या ज़्यादा उम्र: सबको ₹1,700 हर महीने
  • महिला: ₹1,500 महीना · 60 से 69 साल की महिला: ₹1,500 हर महीने
  • पुरुष: ₹1,000 महीना · 60 से 69 साल का पुरुष: ₹1,000 हर महीने

पैसा कैसे आता है: हर महीने। पेमेंट का तरीक़ा सर्वे में नहीं लिखा

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

प्रतीकात्मक 3D: सिक्कों का ढेर और पासबुक · वृद्धावस्था पेंशन घुमाने के लिए उँगली से खींचें

कितना पैसा बनता है

₹12,000 12 महीने में

आज की रकम ₹1,000 महीना के हिसाब से, यह हिसाब योजना चेक का है। रकम सरकार बदल सकती है, और पैसा तभी तक मिलता है जब तक शर्तें पूरी हों। (सोर्स: econstats.hp.gov.in, जाँचा: )

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • उम्र 60 साल या ज़्यादा
  • ख़ुद कोई सरकारी पेंशन न पाते हों
  • ख़ुद या पति/पत्नी इनकम टैक्स देने वाले न हों। फ़ॉर्म पूरे परिवार का पूछता है, इसलिए परिवार में कोई इनकम टैक्स दे तो 'शायद' दिखता है, 'नहीं' नहीं

पूरी योजना एक नक़्शे में

वृद्धावस्था पेंशनकिसे मिलती है3 शर्तेंक्या मिलता है₹1,000 से ₹1,700 महीनाआवेदन कहाँ1 जगहडॉक्यूमेंट3 डॉक्यूमेंटरुक सकती है अगर2 बातेंइसके साथ नहीं मिलती2 योजनाएँ
किसे मिलती है: 3 शर्तें
  • उम्र 60 साल या ज़्यादा
  • ख़ुद कोई सरकारी पेंशन न पाते हों
  • ख़ुद या पति/पत्नी इनकम टैक्स देने वाले न हों
क्या मिलता है: ₹1,000 से ₹1,700 महीना
  • ₹1,000 महीना
आवेदन कहाँ: 1 जगह
  • ऑफ़लाइन: ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस या तहसील वेलफ़ेयर ऑफ़िसर
डॉक्यूमेंट: 3 डॉक्यूमेंट
  • नीचे की लिस्ट 2019 की ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस (शिमला) की टेबल से है
  • उम्र का सबूत, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और परिवार रजिस्टर की कॉपी
  • ग्राम पंचायत की सिफ़ारिश (60 से 69 साल वालों के लिए)
रुक सकती है अगर: 2 बातें
  • कोई सरकारी पेंशन शुरू हो जाए
  • ख़ुद या पति/पत्नी इनकम टैक्स देने लगें
इसके साथ नहीं मिलती: 2 योजनाएँ

ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं

  1. उम्र 60 साल या ज़्यादा
  2. ख़ुद कोई सरकारी पेंशन न पाते हों
  3. ख़ुद या पति/पत्नी इनकम टैक्स देने वाले न हों

ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।

यह इस योजना की अपनी शर्तों की लिस्ट है, आपके जवाब कहीं नहीं जाते। पूरे परिवार के लिए, सारी योजनाएँ एक साथ: टूल।

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • कोई सरकारी पेंशन शुरू हो जाए
  • ख़ुद या पति/पत्नी इनकम टैक्स देने लगें

यह आपको ख़ुद देखना होगा

यह बात हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक यह पक्की न हो, जवाब "शायद" रहेगा:

  • सोशल सिक्योरिटी पेंशन रूल्स (1979, 2010, 2023) की PDF, जो डिपार्टमेंट के पेंशन पेज पर हैं, हमारे लिए नहीं खुलीं। उनमें और शर्तें हो सकती हैं, जैसे हिमाचल का रहने वाला होना। ज़िला या तहसील वेलफ़ेयर ऑफ़िस से पूछें

किसके साथ नहीं मिलती

एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस या तहसील वेलफ़ेयर ऑफ़िसर

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

कहाँ चलती है

UPउत्तर प्रदेशBRबिहारMPमध्य प्रदेशRJराजस्थानMHमहाराष्ट्रGJगुजरातJHझारखंडCGछत्तीसगढ़HRहरियाणाDLदिल्लीUKउत्तराखंडHPहिमाचल प्रदेश: यह योजनाPBपंजाबWBपश्चिम बंगालODओडिशाASअसमKAकर्नाटकTNतमिलनाडुKLकेरलAPआंध्र प्रदेशTSतेलंगानाGAगोवाJKजम्मू और कश्मीरLAलद्दाखARअरुणाचल प्रदेशMNमणिपुरMLमेघालयMZमिज़ोरमNLनागालैंडSKसिक्किमTRत्रिपुराCHचंडीगढ़PYपुडुचेरीANअंडमान और निकोबारDHदादरा नगर हवेली और दमन दीवLDलक्षद्वीप

रंगीन खाना: हिमाचल प्रदेश, जहाँ यह योजना चलती है। हर खाना एक राज्य या UT है, उसकी जगह के आसपास (यह नक़्शा नहीं है, सीमाएँ नहीं दिखाईं)। खाना छूकर राज्य का पेज खोलें।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • नीचे की लिस्ट 2019 की ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस (शिमला) की टेबल से है। उसके बाद रूल्स बदले हैं, इसलिए ऑफ़िस से पूछकर पक्का करें
  • उम्र का सबूत, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और परिवार रजिस्टर की कॉपी
  • ग्राम पंचायत की सिफ़ारिश (60 से 69 साल वालों के लिए)। 70 साल या ज़्यादा उम्र वालों को यह और ग्राम सभा की सिफ़ारिश नहीं चाहिए, पर उन्हें एक सर्टिफ़िकेट देना होता है कि वे कोई और पेंशन नहीं ले रहे

आवेदन के बाद

शिकायत

  • पेंशन फ़ॉर्म के सवालों के लिए डिपार्टमेंट के पेज पर नंबर छपे हैं: 0177-2622041 और 0177-2620033

स्टेटस का मतलब

  • मुख्यमंत्री की 23 अप्रैल 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ सरकार ने पेंशन रूल्स में बदलाव मंज़ूर किए हैं ताकि पेंशन समय पर मिले। बदले हुए रूल्स हमने नहीं देखे

हिमाचल प्रदेश में शिकायत

  • हिमाचल प्रदेश सरकार की साइट पर 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100' दी है। (cmsankalp.hp.gov.in; सोर्स: himachal.nic.in, जाँचा: )
  • मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल के मुताबिक़ उस पर किसी भी समय शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। (सोर्स: cmsankalp.hp.gov.in, जाँचा: )

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )

और ज़रूरी बातें

  • कमाई की कोई हद नहीं है। सर्वे के मुताबिक़ बस वही रुकते हैं जो ख़ुद या जिनके पति/पत्नी इनकम टैक्स देते हैं या कोई सरकारी पेंशन पाते हैं। फ़ॉर्म पति/पत्नी की पेंशन नहीं पूछता
  • सर्वे के मुताबिक़ ख़ुद कोई सरकारी पेंशन पाने वाले को यह पेंशन नहीं मिलती। इसलिए एक ही महिला के लिए विधवा या एकल नारी पेंशन भी बने, तो हम दोनों में से एक ही गिनते हैं
  • ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस (शिमला) की 2019 की टेबल के मुताबिक़ 70 साल या ज़्यादा उम्र वाले से लिखकर लिया जाता है कि उसे कोई और पेंशन नहीं मिल रही
  • सर्वे में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन (BPL परिवारों के लिए) की रक़म भी यही लिखी है: ₹1,000, ₹1,500 और ₹1,700
  • मुख्यमंत्री की 23 अप्रैल 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ पेंशन रूल्स में बदलाव मंज़ूर हुए हैं ताकि पेंशन समय पर मिले। बदले हुए रूल्स हमने नहीं देखे

क्या बदला

  • 3 अक्टूबर 2022: 3 अक्टूबर 2022 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ 70 साल और उससे ऊपर वालों की पेंशन ₹700 से बढ़ाकर ₹1,700 की गई, और 60 साल से ऊपर सबको बिना कमाई की हद के पेंशन देने का फ़ैसला हुआ। ऑर्डर हमें नहीं मिला (सोर्स)

इससे जुड़ी योजनाएँ

किस मौक़े पर काम आती है: 60 साल या ज़्यादा उम्र।

हिमाचल प्रदेश की सभी योजनाएँ: हिमाचल प्रदेश की योजनाएँ।

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Economic Survey 2025-26, Himachal Pradesh: Table 15.1, Social Security Pension Schemes of the State (printed page 327-328)
    Economics and Statistics Department, Government of Himachal Pradesh
  2. Department page: Social Security Pension (rules 1979, 2010, 2023; apply online; contact)
    Directorate for Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, Government of Himachal Pradesh
  3. District Welfare Office Shimla: pension schemes and conditions table
    District Administration Shimla
  4. Press release: State amends rules to ensure timely disbursement of Social Security Pensions (No. 412/2026-PUB)
    Department of Information and Public Relations, Government of Himachal Pradesh, 23 अप्रैल 2026
  5. Press release: State Government increases social security pension's budget (3 Oct 2022)
    Department of Information and Public Relations, Government of Himachal Pradesh, 3 अक्टूबर 2022

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।