किसान पेंशन, उत्तराखंड: 60 साल से ऊपर के किसान को ₹1,200 महीना

स्टेटस: समाज कल्याण डिपार्टमेंट के पेज (24 अक्टूबर 2025 को अपडेट, 3 नवंबर 2026 को देखा) पर कौन हक़दार है, कौन से काग़ज़ लगते हैं और पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक है। ₹1,200 का रेट दिसंबर 2021 के सरकारी ऑर्डर का है। उसके बाद का कोई नया ऑर्डर हमें नहीं मिला। इस पेंशन को पाने वालों की गिनती हमें कहीं नहीं मिली।

एक नज़र में

• ₹1,200महीना
• 4शर्तें
• 6डॉक्यूमेंट
• ऑनलाइन और ऑफ़लाइनआवेदन
• चल रही हैयोजना का हाल

क्या मिलता है

₹1,200 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: पेंशन पाने वाले के CBS बैंक खाते में (आवेदन के साथ इसकी पासबुक की कॉपी लगती है)

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

कितना पैसा बनता है

कितने महीने:

12

₹14,400 12 महीने में

आज की रकम ₹1,200 महीना के हिसाब से, यह हिसाब योजना चेक का है। रकम सरकार बदल सकती है, और पैसा तभी तक मिलता है जब तक शर्तें पूरी हों। (सोर्स: cdnbbsr.s3waas.gov.in, जाँचा: 3 नवंबर 2026)

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

• उम्र 60 साल से ऊपर हो (ऑर्डर में "60 वर्ष से अधिक" लिखा है)
• किसान हो: अपनी ज़मीन पर ख़ुद खेती करने वाला, या क़ानूनी कृषि पट्टे पर खेती करने वाला
• अपनी खेती की ज़मीन 2 हेक्टेयर तक हो
• समाज कल्याण डिपार्टमेंट या सरकार से कोई और पेंशन पहले से मंज़ूर न हो

ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं

1. उम्र 60 साल से ऊपर हो (ऑर्डर में "60 वर्ष से अधिक" लिखा है)हाँनहींपता नहीं
2. किसान हो: अपनी ज़मीन पर ख़ुद खेती करने वाला, या क़ानूनी कृषि पट्टे पर खेती करने वालाहाँनहींपता नहीं
3. अपनी खेती की ज़मीन 2 हेक्टेयर तक होहाँनहींपता नहीं
4. समाज कल्याण डिपार्टमेंट या सरकार से कोई और पेंशन पहले से मंज़ूर न होहाँनहींपता नहीं

ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।

यह इस योजना की अपनी शर्तों की लिस्ट है, आपके जवाब कहीं नहीं जाते। पूरे परिवार के लिए, सारी योजनाएँ एक साथ: टूल।

पूरी योजना एक नक़्शे में

किसे मिलती है: 4 शर्तें

• उम्र 60 साल से ऊपर हो (ऑर्डर में "60 वर्ष से अधिक" लिखा है)
• किसान हो: अपनी ज़मीन पर ख़ुद खेती करने वाला, या क़ानूनी कृषि पट्टे पर खेती करने वाला
• अपनी खेती की ज़मीन 2 हेक्टेयर तक हो
• समाज कल्याण डिपार्टमेंट या सरकार से कोई और पेंशन पहले से मंज़ूर न हो

क्या मिलता है: ₹1,200 महीना

• ₹1,200 महीना

आवेदन कहाँ: 3 जगहें

• ऑनलाइन: ssp.uk.gov.in
• ऑफ़लाइन: आवेदन शहर में उपजिलाधिकारी और गाँव में खंड विकास अधिकारी के ज़रिए आगे जाता है
• हेल्पलाइन: 1800-180-4236 (टोल फ़्री)

डॉक्यूमेंट: 6 डॉक्यूमेंट

• खतौनी की प्रमाणित कॉपी
• ₹10 के स्टैम्प पेपर पर एफ़िडेविट (शपथ पत्र): अपनी 2 हेक्टेयर या कम ज़मीन पर ख़ुद खेती करता हूँ
• ज़मीन का सर्टिफ़िकेट (राजस्व अधिकारी या सहायक कृषि अधिकारी का दिया हुआ)
• CBS बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
• आवेदन करने वाले की फ़ोटो, प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सभासद या पार्षद से वेरिफ़ाई
• आधार कार्ड की कॉपी

रुक सकती है अगर: 2 बातें

• परिवार की ज़मीन 2 हेक्टेयर से ऊपर हो जाए
• कोई और पेंशन शुरू हो जाए

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

• परिवार की ज़मीन 2 हेक्टेयर से ऊपर हो जाए
• कोई और पेंशन शुरू हो जाए

यह आपको ख़ुद देखना होगा

यह बात हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक यह पक्की न हो, जवाब "शायद" रहेगा:

• ज़मीन का सर्टिफ़िकेट राजस्व अधिकारी या सहायक कृषि अधिकारी से मिला हो। पट्टे पर खेती हो तो क़ानूनी कृषि पट्टा हो। यह फ़ॉर्म से पता नहीं चलता (यहाँ देखें: ssp.uk.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

• ऑनलाइन आवेदन: ssp.uk.gov.in
• ऑफ़लाइन: आवेदन शहर में उपजिलाधिकारी और गाँव में खंड विकास अधिकारी के ज़रिए आगे जाता है
• स्टेटस: ssp.uk.gov.in
• हेल्पलाइन: 1800-180-4236 (टोल फ़्री)

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

कहाँ चलती है

रंगीन खाना: उत्तराखंड, जहाँ यह योजना चलती है। हर खाना एक राज्य या UT है, उसकी जगह के आसपास (यह नक़्शा नहीं है, सीमाएँ नहीं दिखाईं)। खाना छूकर राज्य का पेज खोलें।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

• खतौनी की प्रमाणित कॉपी
• ₹10 के स्टैम्प पेपर पर एफ़िडेविट (शपथ पत्र): अपनी 2 हेक्टेयर या कम ज़मीन पर ख़ुद खेती करता हूँ
• ज़मीन का सर्टिफ़िकेट (राजस्व अधिकारी या सहायक कृषि अधिकारी का दिया हुआ)
• CBS बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
• आवेदन करने वाले की फ़ोटो, प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सभासद या पार्षद से वेरिफ़ाई
• आधार कार्ड की कॉपी

आवेदन के बाद

शिकायत

• कोई भी दिक़्क़त हो तो डिपार्टमेंट के टोल फ़्री 1800-180-4236 या मोबाइल/व्हाट्सएप 6395221188 पर बात करें (कामकाज के दिनों में सुबह 10 से शाम 5) (socialwelfare.uk.gov.in)

स्टेटस का मतलब

• पेंशन पोर्टल के "आवेदन की स्थिति जाने" पेज पर दिखता है कि आवेदन किस लेवल पर है (ssp.uk.gov.in)

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

• आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in; सोर्स: uidai.gov.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)
• अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए। (सोर्स: dbtbharat.gov.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)
• आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in; सोर्स: uidai.gov.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)
• बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)

उत्तराखंड में शिकायत

• उत्तराखंड सरकार के मुताबिक़ CM हेल्पलाइन में शिकायत टोल फ़्री नंबर 1905 पर फ़ोन करके, वेब पोर्टल पर या मोबाइल ऐप से दर्ज की जा सकती है। (सोर्स: cmhelpline.uk.gov.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)

शिकायत कहाँ करें

• सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)
• केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)
• राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)
• शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: 2 नवंबर 2026)

धोखे से बचें

• ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)
• पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)
• पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)
• कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: 2 नवंबर 2026)

क्या करना होगा

• खतौनी की प्रमाणित कॉपी, ₹10 के स्टैम्प पेपर पर एफ़िडेविट (शपथ पत्र) (अपनी 2 हेक्टेयर या कम ज़मीन पर ख़ुद खेती), ज़मीन का सर्टिफ़िकेट, CBS बैंक खाते की पासबुक की कॉपी, फ़ोटो और आधार कार्ड की कॉपी
• आवेदन शहर में उपजिलाधिकारी और गाँव में खंड विकास अधिकारी के ज़रिए आगे भेजा जाता है

और ज़रूरी बातें

• कमाई की कोई सीमा नहीं है
• ऑर्डर के मुताबिक़ इसके लिए समाज कल्याण डिपार्टमेंट या सरकार की कोई और पेंशन पहले से मंज़ूर नहीं होनी चाहिए। फ़ॉर्म में 60 साल से ऊपर के हर किसान को वृद्धावस्था पेंशन भी "शायद" दिखती है, इसलिए दोनों को साथ न जोड़ें
• 22 दिसंबर 2021 के ऑर्डर से रेट ₹200 बढ़कर ₹1,000 से ₹1,200 हुआ
• पेंशन कितने महीने पर बैंक खाते में आती है, यह हमें ऑर्डर में नहीं मिला

क्या बदला

• 22 दिसंबर 2021: 22 दिसंबर 2021 के ऑर्डर से किसान पेंशन ₹1,000 से ₹1,200 महीना हुई। तुरंत लागू (सोर्स)

इससे जुड़ी योजनाएँ

• वृद्धावस्था पेंशन, उत्तराखंड: 60 साल या ज़्यादा उम्र पर ₹1,500 महीना
  ₹1,500 महीना
• निराश्रित विधवा पेंशन (भरण पोषण अनुदान), उत्तराखंड: ₹1,500 महीना
  ₹1,500 महीना
• दिव्यांग पेंशन, उत्तराखंड: 40% या ज़्यादा दिव्यांगता पर ₹1,500 महीना
  ₹1,500 महीना
• तीलू रौतेली पेंशन, उत्तराखंड: खेती के काम में दिव्यांग हुए गाँव के व्यक्ति को ₹1,200 महीना
  ₹1,200 महीना
• निर्माण श्रमिक पेंशन, उत्तराखंड (बोर्ड): 60 साल पर ₹1,000 महीना, 65 साल पर ₹1,500
  ₹1,000 महीना
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS): केंद्र का हिस्सा
  ₹200 महीना · 60 से 79 साल की उम्र पर, सिर्फ़ केंद्र का हिस्सा

किस मौक़े पर काम आती है: 60 साल या ज़्यादा उम्र।

उत्तराखंड की सभी योजनाएँ: उत्तराखंड की योजनाएँ।

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

1. Social Welfare Department: Kisan Pension Yojana page (Hindi): eligibility, papers, link to the online application (page updated 24.10.2025)
   Social Welfare Department, Government of Uttarakhand, 24 अक्टूबर 2025
2. Government Order 1501/XVII-2/21-19(05)2019 of December 2021: Kisan Pension Yojana rate raised by Rs 200 from Rs 1,000 to Rs 1,200 a month (scanned letter of the Principal Secretary; the department lists it as dated 22/12/2021)
   Social Welfare Section-2, Government of Uttarakhand, 22 दिसंबर 2021
3. Social Welfare Department Hindi home page (helpline numbers)
   Social Welfare Department, Government of Uttarakhand
4. Social Security Pension portal (eSPAN) home page: links to the online application and to the application status page
   Social Welfare Department, Uttarakhand (NIC), 1 नवंबर 2026

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से 3 नवंबर 2026 को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।